बाँके – उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पहिलो पटक प्रदेश सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतले प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि प्रदेश सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

‘प्रदूषण जाँचविनै गुड्छन् गाडी’ शीर्षकको समाचार राससमा प्रकाशित भएपछि अदालतको आदेश छिटो आयो’, अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले भने । न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले जारी गरिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘२० वर्ष पुराना गाडीको नवीकरणमा रोक लगाउनु, विकास निर्माणमा वातावरणमैत्री विकास निर्माण गर्नु, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा देखिएको फोहरमैला व्यवस्थापन कानूनबमोजिम गर्नु ।’

बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक निर्माण, ढल निकास, यातायात क्षेत्रमा देखिएको ध्वनि प्रदूषणलगायत वातावरण र स्वास्थ्यमैत्री रूपमा विकास निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमाथि बिहीबार अन्तिम सुनवाइ गर्दै अदालतले ‘प्रदूषण जाँचका विषयमा कानूनबमोजिम गर्नु’ भनेको छ ।

अधिवक्ता बलबहादुर चन्दले विकास निर्माणकार्य गर्दा धुलोरहित तरिकाले निर्माण हुनुपर्ने र वातावरण र स्वास्थ्यमैत्री तरिकाले निर्माण गर्नका लागि कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश नं ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेलगायतलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, बलबहादुर चन्द र सुनिलकुमार श्रेष्ठले निवेदन दायर गरेका थिए ।