काठमाडौं – भारतले सीमापार विद्युत् व्यापार (आयात–निर्यात) निर्देशिकामा परिमार्जन गर्दै नेपाललाई विद्युत् बेच्न सहज हुने प्रावधान राखेको छ ।

निर्देशिका परिमार्जनसंगै नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । आफ्नो लगानीमा बनेका आयोजनाको बिजुली मात्रै किन्ने प्रावधान यसअघि निर्देशिकामा समावेश थियो ।

नेपाली पक्षले भारतलाई निर्देशिकाको प्रावधान परिमार्जन गर्ने आग्रह गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा समेत यो विषय उठेको थियो । 

पछिल्लो पटक उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त’ले भारतीय पक्षसंग औपचारीक वैठक र अनौपचारीक छलफलमा प्रावधान निर्देशिका परिमार्जनको विषय उठाउंदै आएका थिए । 

नेपाल–भारतको सचिव, सहसचिव स्तरीय बैठकमा समेत निर्देशिका परिमार्जनका विषयमा पहल हुने गरेको थियो ।

भारतको उर्जा मन्त्रालयले ५ डिसेम्बर २०१६ मा यो  निर्देशिका जारप् गरेको थियो भने १८ डिसेम्बर २०१८ मा परिमार्जन गरेको छ । परिमार्जित निर्देशिकामा सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न भारतको लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ ।

निर्देशिकामा विद्युतलाई रणनीतिक वस्तुको परिभाषाबाट हटाएको तथा त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने विद्युत् व्यापारको लागि एक देशले अर्को देशमा विद्युत् व्यापार गर्दा भारतीय भूमिको माध्यम उपयोग गर्ने र विकल्पको व्यवस्था गरिएको छ । 

विकल्पहरूमा भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतीय प्रशारण संरचना प्रयोग गर्न सकिने र भारत सरकारको स्वीकृतिमा भारतको भूमिमार्फत् दुई देशको बिचमा सिधै प्रशारण लाइन पनि बनाउन सकिने रहेका छन् ।

भारतले निर्देशिका परिमार्जन गरेपछि प्रतिक्रिया दिंदै उर्जामन्त्री पुनले पछिल्लो समय भारतले परिमार्जन गरेको निर्देशिकाले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताए । यसवाट भारत र बंगलादेश लगायत क्षेत्रीय बजारको ढोका खोलेको छ,’ मन्त्री पुनले भने ।