काठमाण्डु – उपप्रधानमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच समन्वय गर्ने सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालयको बहुआयामिक भूमिका र दायित्व रहेको बताएका छन् ।

बुधबार मन्त्रालयमा पदवहाली गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले संसद् सञ्चालन नियमित अघि बढाउने र व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयकातर्फबाट सभामुख र अध्यक्षलगायतसँग समन्वय गरी निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई क्रियाशील तुल्याइने विश्वास दिलाए ।

उपप्रधामन्त्री खड्काले भने, “संविधानले व्यवस्था गरेका मानवअधिकार र मौलिक अधिकारसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियाअघि बढिरहेको छ, सङ्घीय ऐन बनाइसकेपछि त्यसमा आधारित भएर प्रदेशका कानुन निर्माण गरिनेछ ।”

उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन-कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो पारित गर्न प्रयत्नशील हुने तथा संसद्मा पु¥याउन तयार भएका कतिपय विधेयक सरोकारसँग समन्वयन गरी संसद्मा पठाइने जानकारी दिए।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले छिटो सङ्घीय ऐन पारित गर्ने विषयमा मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई व्यवस्थित र सामूहिक गतिशीलताका आधारमा कार्ययोजना बनाएर प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्ने स्पष्ट गरे।

रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका खड्काले संवैधानिक परिषद्को आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यसूची प्रवेश गरेको बताए ।

परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी कार्यसूची प्रस्तुत गरेकाे जानकारी दिँदै उनले संवैधानिक परिषद् ऐन परिषद्का अरु सदस्यसँगको सल्लाहा र सहमतिमा अघि बढाएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वसम्मत् कायम गरिने विश्वास दिलाए।