काठमाण्डु- सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ।

अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको हो। जसअनुसार सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने (राजीनामा) परमादेश गरेकी छन् भने मल्ल प्रधानले गृहमन्त्रीविरुद्ध निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने परमादेश गरेकी छन् ।

दुई सदस्यीय इजलासमा राय बाझिएकाले अब तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा महामन्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

महान्यायाधीवक्ताले सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेवविरुद्ध कास्की, चितवन र रुपन्देही जिल्लाका प्रहरी उजुरी नभएको र अदालतमा मुद्दा नरहेको भन्ने पत्र दिएको थियो। त्यसरी अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेको भन्दै महान्यायाधीवक्तालाई विपक्षी बनाइएको हो।

जेठ १४ गते दायर रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्नसक्ने दाबी गरिएको छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतसमेत रहने भन्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।

रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीका बचतकर्ताको न्यायप्राप्त गर्ने आधारलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ।

यस्तो छ न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुवेदीबीच राय बाझिएको आदेश