काठमाण्डु – सहकारी ठगीमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेमाथि कारवाही गर्न संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । तसर्थ संसद्को निर्देशन बमोजिम अब सांसद लामिछानेमाथि सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा सहकारीबाट अवैध तरिकाले गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च गर्नमा लामिछानेको समेत संलग्नता औंल्याइएको छ । सुझावमा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरू त्स्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवार र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन, अर्थात् वित्त परिचालकमा सहकारी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेश भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले सहमति गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको प्रतिक्रिया दिए । रास्वपाबाट शिशिर खनाल छानबिन समितिमा सदस्य थिए । उनले प्रतिवेदनमा सहमति जनाएका छन् ।

लामिछानेले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘जुन विषयमा मलाई लाञ्छना लागेको थियो त्यो समितिले प्रष्ट बनाएको छ । प्रचलित कानूनअनुसार कतै गडबड गरेको भए सजायको भागीदार हुनुपर्छ । गोर्खा मिडिया सञ्चालनका क्रममा मबाट गलत भएको रहेछ भने कसैले ल्याएको पैसा सञ्चालन गर्ने क्रममा कमजोरी भएका रहेछन् भने भागीदार हुनुपर्छ, त्यसकारण हामीले सहमति गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्‍यौं ।’