काठमाण्डौ– नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तीबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वनमा सरकारले ढिलाई गरेको भन्दै राज्यव्यवस्था समितीको वैठक बोलाउन समितीका सदस्यहरुले माग गरेका छन् ।

सरकारले स्थानिय निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रहरीजस्तो संवेदनशिल संस्थाको नेतृत्वको टुंगो नलगाउनु दुखद विषय भएको भन्दै समीतिका सभापति दिलबहादुर घर्तीलाई बैठक बोलाउन सभासदहरुले दवाव दिएका हुन ।

समितीका सदस्यहरु नेपाल प्रहरीका पुर्व प्रहरी महानिरीक्षक तथा सभासद रविन्द्रप्रताप शाह र एमाले सांसद यज्ञराज सनुवारले वैठक तुरुन्त बोलाउन माग गरेका हुन । “सरकारले स्थानिय निर्वाचन घोषणा गरेको र अदालतले पनि नियमअनुसार तुरुन्त नियुक्त गर्नु भन्दा पनि आईजिपी नियुक्तीमा सरकारले चासो नदिनु गम्भिर विषय हो, हामीले यसवारेमा समितीका सभापतिको ध्यानआकर्षण गरेका छौ । ” सभासद शाहले मुलधारसंग भने ।

सर्वोच्च अदालतले, सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेका डिआईजी जयबहादुर चन्दको बढुवा नियम संगत नभएको भन्दै वदर गर्न र तुरुन्त वरियता र कार्यसम्पादनमा अग्रस्थानमा रहेकालाई नियमअनुसार यथासिघ्र नियुक्ती गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । अदातलतले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न परमादेश दिएको एक साता वित्दा पनि सरकारले आईजिपी नियुक्तीमा चासो नदिदा अन्यौलता छाएको छ ।