काठमाडौं- नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको आठ वर्ष भइसकेको छ। आव २०६६/६७ बाटै सुरु भएको योजनालाई छुट्टै निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउन सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभागको स्थापना गरेको थियो। विभाग गठन भएको साढे पाँच वर्ष भइसकेको छ। यस बीचमा रेलका आधा दर्जनभन्दा बढी योजना आगाडि बढेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामै परेको ९४५ किमिको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको खण्डगत रूपका काम भइरहेको छ।

पछिल्लो समय यसको चर्चा बढेको छ भने नेपालीको रेल सपना कहिले पूरा हुने भनि व्यग्र पर्खाइमा छन् नेपालीहरू। रेलमार्ग निर्माण गर्दा बढीमा तीन प्रतिशतभन्दा उकालो नचढ्ने गरी बनाउने गरिन्छ। रेलमार्ग बनाउँदा एक सय मिटरसम्ममा बढीमा तीन मिटरको मात्रै उचाइ हुने र सोभन्दा बढी भए रेल जान नसक्ने प्राविधिकको सुझाव छ। तीन प्रतिशतभन्दा कम उकालोरओरालो हुने गरी बनाउनुपर्ने भएकाले पुल, सुरुङ र घुम्ती धेरै हुन्छ। यी चुनौतीका कारण नेपालमा रेलमार्ग निर्माण लागत धेरै पर्ने, दक्ष जनशक्ति अभाव र योजना कार्यान्वयन नहुने समस्याले नेपालीका लागि रेल योजनामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ।

पाँच वर्षको अन्तरालमा निकै ठूला प्रोजेक्ट सम्पन्न भएको अन्तर्रा्ष्ट्रिय अनुभव छ। नेपालमा हालसम्म एउटा पनि रेलमार्गको सुनिश्चित हुन नसक्नुमा दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधनकै अभाव भएको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार यसअघि काम अगाडि नबढेकाले नेपालीको रेल सपना पूरा हुने आधार बनेको थिएन। काम सुरु भएकाले आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने हो भने पाँच वर्ष्भित्रै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण काम गर्न सकिने विभागले जनाएको खबर अाजकाे अन्नपूर्णपाेस्ट्मा छ ।

सबैभन्दा पहिले जनकपुर–जयनगर खण्डमा नेपालीले रेल चढ्न पाउनेछन्। यस खण्डमा रेलमार्ग निर्माण ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेकाले आगामी असोजभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ। भारतीय अनुदानमा निर्माण भइरहेको उक्त मार्ग पूरा हुनासाथ रेल सञ्चालन हुने विभागले जनाएको छ। चार वर्षअघि पूर्ण रूपमा बन्द रहेको यो खण्डमा फेरि रेल चढ्न पाइने गरी काम हुनु नै नेपालीको रेल सपना पूरा गर्ने पहिलो आधार भएको उपाध्यायको बुझाइ छ।

५२ किमि दूरीमा सञ्चालन भएको जयनगर–जनकपुर रेलको लिक बाढी पहिरोले बगाएर जाने तर आवश्यक मर्मत नगरिँदा उक्त रेलमार्ग विस्तारै बन्द भएको थियो। जीर्ण हुँदै गएको २९ किमिको दूरीमा मात्रै चल्ने रेल पनि चार वर्षदेखि बन्द छ। यहीँ खण्डलाई पुनः मर्मत गरी दूरी पनि बढाएर तत्काललाई ३५ किमिमा ब्रोडगेजको रेल सञ्चालन गर्न खोजिँदैछ। यो दूरी ७० किमिसम्म हुने गरी काम अघि बढाइएको रेल विभागको भनाइ छ।

भारतले निर्माण गरिरहेको ७० किमि रेलमार्गमध्ये तीन किमिमात्रै भारतीय भूमिमा पर्छ। ६७ किमि नेपाली भूमिमा छ। ‘हामीसँग रेल नभएको र तत्काल रेल खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने कुनै तयारी नभएकाले पनि भारतीय पक्षलाई सञ्चालन गर्ने अनुरोध गरेका छौं’, उपाध्यायले भने। नेपालले रेल भाडामा लिने वा भारतीय रेललाई नै नेपालसम्म कुदाउने विषयका सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।

प्राथमिकता कम आवश्यकता बढी

भौगोलिक बिकटताले पूर्व–पश्चिम छिचोल्न सडक मार्गबाट वातावरण अनुकूल भए पनि कम्तीमा २४ घण्टा लाग्छ। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन भए २५० किमि प्रतिघण्टाका दरले चार घन्टामै वारपार गर्न सकिने विभागको जिकिर छ। पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सञ्चालन गरिने यो रेलमार्गको लागत ६९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। २०६६र६७ देखि सुरु भएको योजना आठ वर्षमा ६ अर्ब पनि खर्च भएको छैन। बजेट र जनशक्ति अभावका कारण अपेक्षा अनुसार कामै गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन भए २५० किमि प्रतिघण्टाका दरले चार घन्टामै वारपार गर्न सकिने विभागको जिकिर छ। पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सञ्चालन गरिने यो रेलमार्गको लागत ६९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साल साउनमै भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्ट्सले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनबाट नेपालमा रेल कुदाउन सकिने सम्भावना देखिएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा आयोजनालाई दर्ज गराएका हुन्।

त्यसपछि चर्चामा आउन थालेको यो रेलमार्ग २०७२ को नाकाबन्दीपछि झनै आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। पाँच महिनाको अघोषित नाकाबन्दीको मारमा जनता रहेकै समयमा ओली सरकारले रेलमार्ग निर्माणको विषय उठान गरेको थियो। त्यसैका आधारमा तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीले रेल कुदाउने सपना बाडेका थिए। ‘सम्भावना हेरेर योजना बनाउने हो। यो योजना सफल बनाउन सरकारले बजेट दिनुपर्छ, हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं’, उपाध्यायले भने।

भारतीय कम्पनीले प्रतिकिमि ३५ देखि ४५ करोड रुपैयाँमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बन्छ भनेर प्रतिवेदन दिइसकेको थियो। लागत बढिसक्यो तर योजना कार्यान्वयन भइसकको छैन। राजनीति नेतृत्व पूर्वाधार बनाउनभन्दा राजनीतिक खिचातानीमै लागेकाले रेलमार्ग निर्माणभन्दा हल्लामै बढी सीमित हुन पुगेको छ। सम्भावना भएको काठमाडौं मेट्रो, मोनो, काठमाडौं–वीरगन्ज विद्युतीय, काठमाडौं–पोखरा, लुम्बीनी रेलमार्ग पनि नेपालको आवश्यकता र सम्भावनाको दायराभित्रै छन्। सरकार प्रतिबद्ध हुने हो भने यी सबै मार्ग बनाई नेपाललाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय रेलवे नेटवर्कमा जोड्न सकिने रेल विभागको दाबी छ।

खण्डगत डीपीआर

–पश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टादेखि बर्दिवासम्मको २४७ किमिको विस्तृत डीपीआर तयार भएको छ। यो खण्डमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेर निर्माण कम्पनी छनोट गर्ने कार्यमा विभाग क्रियाशील छ। यो खण्डमा बर्दिवास–इनरुवा र इनरुवा–काँकडभिट्टासम्म डीपीआरको काम भएको हो। विभागका अनुसार पश्चिम खण्डको बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुक्खड, सुक्खड–गड्डाचौकीसम्म चार खण्डमा डीपीआर बनाउने काम भइरहेको छ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको भए पनि कामको गति भने निकै सुस्त छ। अहिलेसम्म यो रेलमार्ग पूरै खण्डको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको छैन। विभागले खण्डगत रूपमा डीपीआरको काम गरिरहेको छ। बुटवल–गड्डाचौकी ४२१ किमिको डीपीआर ३० प्रतिशत सकिएको छ। काठमाडौं–वीरगन्ज लिंक रेलमार्गको डीपीआर पनि परामर्शदाता छनोटको चरणमा छ। यसको आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकिएकाले एक साताभित्रै कम्पनी तय हुने विभागको भनाइ छ।

बर्दिवास–सिमरा १०८ किमिको बर्दिवासदेखि लालबन्दीसम्मको २५ किमि खण्ड निर्माण चरणमै गइसकेको र हाल ८० प्रतिशत काम भइसकेको छ। विभागले अगाडि बढाएको रेलको खण्डमध्ये सबैभन्दा अगाडि बढेको र नेपाली भूमिमा निर्माण हुने पहिलो खण्ड पनि यही बर्दिवास सिमरा हुनेछ। बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको ७० किमि रेलमार्ग बनाउन १० वटा ठूला पुल बनाउने ठेक्का लागिसकेको छ।

भारतीय सीमानामा रेलमार्ग निर्माण

विभागले विभिन्न सीमानाबाट भारतसँग जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको छ। विभागले १३६ किलोमिटरको बर्दिवास–सिमरा–वीरगन्ज खण्डको डीपीआर तयार गरेर राखेको छ। यो खण्डमा भारतको रक्सौल हुँदै वीरगन्जबाट सीमरासम्म भारतीय रेल निर्माणको चरणमा छ। भारतले रक्सोलबाट पाँच किलोमिटर रेलमार्ग बनाइसकेको छ। यो मार्गले नेपाली भूमी छोइसकेकाले भारतीय पक्षबाट नै वीरगन्जतर्फको आठ सय मिटर रेलमार्ग निर्माण भइसकेकाले अब यस मार्गबाट नेपालतर्फ अगाडि बढाउनुपर्नेछ।

भारतले जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिवास जोड्ने रेलमार्ग पनि आफैं बनाउँदै छ। यो रेलमार्ग ६९ किलोमिटरको छ। यो मार्ग पनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमै आएर जोडिन्छ। जोगवनीबाट विरानगर हुँदै आउने रेल पनि इटहरीमा आएर पूर्वपश्चिम रेलमार्गमै जोडिन्छ। यो रेलमार्ग नेपालका लागि क्रसबोर्डर कनेक्टिभिटी हो। भारत सरकारले जयनर–जनकपुर पूर्वपश्चिममै ल्याएर जोड्दै छ भने जोगवनी–विराटनगर भने हाललाई जोडिँदैन। नेपाल सरकारले नै इटहरीदेखि विराटनरसम्मको अध्ययन गर्दैछ। यो अध्ययनपछि काँकडभिट्टाबाट बर्दिवास जाने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लिंकअन्तर्गत इटहरीमा जोडिन्छ।

चर्चामै सीमित अन्य रेलमार्ग

पूर्व–पश्चिमबाहेकका अन्य रेलमार्ग भने चर्चामै सीमित छन्। यसको तुलनामा अन्यको काम पनि शून्य नै छ। काठमाडौं–पोखरा १८७ किलोमिटर र आबुखैरेनी–लुम्बिनी ७२ किलोमिटरको सम्भाव्यता अध्ययन भएको भए पनि लगानी जुटाउन नसक्दा कुनै प्रगति भएको छैन। चीनबाट केरुङ हुँदै आउने रेल पनि सम्भावनामै सीमित छ। चिनियाँ पक्षले यो रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाव्यता देखाएर गएको भए पनि थप काम केही भएको छैन। चीनबाट आउने रेल भने सन् २०२२ मा मात्रै केरुङ आइपुग्ने भएकाले त्यसपछि मात्रै नेपाल ल्याउने चर्चा छ। काठमाडौं–सिमरा रेलमार्ग पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै छ। काम भएको छैन। यसर्थ, धेरै रेलमार्ग काम कागजी प्रक्रियामै अल्झिएका छन्। रेल विभागका अनुसार यी सबै रेलमार्ग निर्माण गर्न सम्भव भएको र अगाडि बढाइने जनाइएको छ।

नेपालमा पूर्व–पश्चिम रेल, काठमाडौं मेट्रो तथा मोनोरेल, क्रस बोर्डर रेल तथा ट्रान्स एसिएन रेलको सम्भावना भएर पनि स्रोतको अभावले वर्षौंदेखि थाती छन्। पछिल्लो समय चर्चामा रहेका तराईका २४ जिल्ला हुँदै ल्याइने रेल निर्माण हुन सके नेपाललाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुग्ने विभागले जनाएको छ।

स्रोत अभावमा सम्भावना भएर पनि काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण गरिने भनिएको मेट्रो रेल पनि अलपत्र छ। यो योजनालाई हाल लगानी बोर्डले अगाडि बढाउने भनिए पनि ठोस खाका र टुंगो लागेको छैन। साढे पाँच खर्ब रुपैयाँको स्रोत नजुट्दा सम्भावनामै सीमित हुन पुगेको मेट्रो रेलको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन। उपत्यकामा मोनो रेलको पनि सम्भावना छ, तर स्रोत छैन। पछिल्लो समय एउटा निजी कम्पनीले मोनोरेलको अध्ययन गरिसकेको छ। विभागका अनुसार सरकारले रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा १० वर्ष्भित्र पूर्व–पश्चिम रेल कुद्नेछ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय रेलवे नेटवर्कमा नेपाल

निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम रेलमागलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय रेलवे नेटवर्कमा जोड्न सकिने बताइएको छ। यो रेलमार्गलाई ट्रान्स एसिया रेल वे नेटवर्कअन्तर्गतका २६ वटा देशसँग जोड्न सकिने उपाध्यायले बताए। यो रेलवे लाइन सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, बर्मा, बंगलादेश, भारत हुँदै नेपालसम्म आइपुग्छ। नेपालको पूर्वी भाग काँकडभिट्टाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यो रेलमार्ग पश्चिमबाट पुनः भारत हुँदै जान्छ।

यो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान हुँदै टर्कीबाट युरोपसम्म पुग्ने जानकारी उपाध्यायले अन्नपूर्णलाई दिए। यो रेलवे नेटवर्कले रसिया, अजरबैजान, कोलम्बिया, चीन, इन्डोनेसिया, काजकिस्तान, लाओस, दक्षिण कोरियालगायत मुलुक समेट्न सकिन्छ। ट्रान्स एसियन रेलवे लाइन नौ हजार २८९ किलोमिटर छ। नेपाललाई ट्रान्स एसियन रेलवे लाइनको मिसिङ लाइनमा राखिएको उल्लेख छ। भारतले नेपाललाई यो नेटवर्कमा नपार्न चलाखी गरिरहेको पनि विभागको भनाइ छ।

पाँच वर्ष्भित्र विभिन्न खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा वाम गठबन्धनले गरिसकेको अवस्था छ। घोषणाअनुसार आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेल (९४५ किमि), रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा, लुम्बिनी (२८७ किमि), काठमाडौं–वीरगन्ज (२०० किमि), हुलाकी राजमार्ग (१२०० किमि) रेलमार्ग बनाउनु पर्ने चुनौती गठबन्धनलाई छ।