काठमाण्डु- राजधानीको सडक अहिले राजावादीहरूको प्रदर्शनले तातिएको छ । चैत १५ मा राजसंस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै भएको प्रर्दशन हिंसात्मक रूप लियो भने त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले चैत २६ र वैशाख ७ गते राजतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन गरेको छ ।

अचम्म के छ भने २०६२/६३मा राजधानीको यहि सडकमा राजतन्त्रविरुद्ध नारा लागेको थियो भने अहिले यहि सडकमा राजालाई फर्काउने प्रदर्शन भइरहेको छ ।

विश्लेषकहरूले नेपालमा अहिले भइरहेको राजतन्त्र पक्षधर आन्दोलनलाई भूराजनीतिक आँखाबाट पनि हेरिरहेका छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले चैत १५ गते भएको प्रदर्शन पछि कुनै सक्रियता देखाएका छैनन । तर नयाँवर्षको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गरी उनले आफू संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षमा रहेको जनाए । यो सन्देशमार्फत पूर्वराजा शाहले नेपालमा राजतन्त्र अहिले पनि उपयुक्त व्यवस्था रहेको जोड दिन खोजेका हुन् ।

अहिले भइरहेको राजावादीहरूको आन्दोलनबाट नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनले कसरी हेरिरहेको भन्ने विषयमा पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

पछिल्लो समय चीनसँग नेपालको बढ्दो सम्बन्ध, नेपालमा भइरहेको राजावादीको आन्दोलन र यदि नेपालमा राजा फर्किए भने त्यसबाट भारतलाई पर्ने प्रभावका बारेमा विश्लेषकरूले गहन ढंगले विश्लेषण गरेका छन् ।

उनीहरू नेपालको खराब अर्थव्यवस्था र शासन व्यवस्थालाई राजतन्त्र पुन:स्थापनाको मागको प्रस्थानविन्दु रहेको बताउँछन् । नेपालमा फैलिएको यस्तो अव्यवस्थालाई मुद्दा बनाएर पूर्वराजा समर्थकहरू हौसिएका छन् ।

उनीहरू भन्छन्, ‘नेपालमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति आम मानिसमा गहिरो निराशा छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । आर्थिक व्यवस्था नाजुक बनेको छ ।’ जसका कारण आम मानिसमा अहिलेको व्यवस्थाभन्दा राजाकै शासन ठिक थियो पनि भन्न लागेको उनीहरूको तर्क छ ।

वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे भन्छन्, ‘२०६३ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुन:स्थापना गरेका थिए । तर त्यो संसदले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर बिना कुनै बहस देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्दै राजतन्त्र समाप्त भएको घोषणा गरेको थियो ।’

उनले बिना कुनै बहस जब तत्कालीन राजा सत्ता बाहिर आए, जनतामा उनीप्रति सहानुभूति रहेको बताउँछन् ।
‘नेपालमा भ्रष्टाचार चरम अवस्थामा छ । आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ’, घिमिरे भन्छन्, ‘त्यसैले आम मानिस यस्तो शक्तिको चाहेका छन् जसले उनीहरूको निराशालाई चिर्न सकोस् र जीवन सहज बनोस् ।’

घिमिरेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति देशको हितभन्दा पार्टी सदस्यको रूप काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । भारतको अब्जर्बर रिसर्च फाउन्डेसनकी शिवम शेखावतको स्पष्ट धारणा छ । उनी भन्छिन्, ‘अशान्त र अस्थिर नेपाल भारतको हितमा छैन ।’

नेपाल र भारतबीच रहेको पुरानो सम्बन्धका कारण नेपालको सत्तामा कुन व्यक्ति या दल आउँछ भन्ने भारतका लागि अर्थ नरहेको उनको धारणा छ । तत्कालीन राजाहरूसँग पनि भारतको राम्रो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै शेखावतले भनिन्, ‘गणतन्त्र स्थापना भएपनि दुवै देशबीच केही मुद्दालाई छाडेर सम्बन्धमा प्रगाढता नै छ ।’

भारतसँग नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र व्यापारिक निकटता रहेका कारण नेपाल सधै भारतप्रति नजिक नै रहेको उनको विश्लेषण छ ।

उनको तीखो टिप्प्णी छ, ‘नेपालको राजतन्त्र पनि सधै चीनभन्दा बढी भारतको साथ दिएको छ ।’ तर चीनले नेपालका वामपन्थी दलहरूलाई राजतन्त्रकालदेखि नै प्रयोग गर्दै आइरहेको शेखावतको दाबी छ ।

राजतन्त्र हटेपछि के हुने विषयमा नेपालका दलहरूले बहस नगर्दा आज राजाको पक्षमा आवाज उठेको पनि कतिपयको तर्क छ ।

‘भारतले व्यक्तिगत राजनीतिक सम्बन्धमा ध्यान दिनुभन्दा राम्रो व्यावसायिक र क्षेत्रीय सम्पर्क बढाउनु पर्छ’ सुझाव दिदैं उनी भन्छिन् ।

बीबीसी हिन्दीबाट