–मनोज भट्ट

वाम गठबन्धनबीच प्रदेश नंम्बर ६ र ७ मा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको छ । प्रदेश नंम्बर ७ मा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा डोटी जिल्लाको प्रदेश ‘ख’ बाट विजयी त्रिलोचन भट्टको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर यो लेख तयार पार्दासम्म त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा केन्द्रीय कार्यालयले अनुमोदन गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छैन । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय निकायले कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने हो ? त्यो अहिले नै भन्न गाह्रो पर्दछ । कसलाई बनाउने वा नबनाउने ? त्यो माओवादीको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रश्न हो । त्यसबारे टिका–टिप्पणी गर्नु मेरो वा म सम्बद्ध दलको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन र यो लेखको उद्देश्य पनि त्यो होइन ।

त्रिलोचनलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रादेशिक पार्टीले सिफारिस गरी सकेपछि त्यसबारे राजनीतिक तथा सामाजिक तहमा उहाँको शैक्षिक योग्यता, विगतको पेशा र आर्थिक अवस्थाका बारेमा विभिन्न टिका–टिप्पणीहरु भई रहेका छन् । विभिन्न कोणवाट उठी रहेका टिका–टिप्पणीमध्ये उहाँको शैक्षिक योग्यताको प्रश्न जोडदार ढङ्गबाट उठी रहेको छ । गलत रूपमा त्यसबारे देखा परेका जुन सोचाइ र विचारहरु छन्, ती कति ठिक र बेठिक छन् ? त्यसबारे हामीले चर्चा र छलफल गर्ने छौँ ।

प्रादेशिक निर्वाचनको सन्र्दभमा पनि त्रिलोचन भट्टको सम्बन्धमा त्यस प्रकारको नकारात्मक सोचाइहरु विपक्षी वा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीबाट आउने गरेका थिए । एउटा चौकिदार सांसद भएर जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले वा कम शिक्षा पढेको व्यक्तिले मुख्यमन्त्री जस्तो पद सम्हाल्न वा त्यसलाई सक्षमतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्दैन, माओवादीले पढेलेखेका विद्धान वा योग्यता भएका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा सिफारिस गर्नु पर्दथ्यो, यो सिफारिसलाई ठिक मान्न सकिन्न—यस कोणवाट अनौपचारिक छलफल, कुराकानी र टिका–टिप्पणीहरु चली रहेका छन् । त्यस प्रकारको सोचाइलाई सही मान्न सकिन्न । त्यो अत्यन्त पिछडिएको र सामन्ती सोचाइ हो । त्यो सत्ता सञ्चालन र जनताको प्रतिनिधित्व गरिब, मजदुर, कम पढेलेखेका वा औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरुले होइन, हुनेखाने ठुलाठालु जमिन्दार वर्गले मात्र गर्नु पर्दछ भन्ने सामन्ती सोचाइको परिचायक हो ।

अहिले वुर्जुवा प्रजातन्त्र जुन रूपमा देखा परेको छ, यो अवस्थासम्म आई पुग्न सयकडौँ वर्ष लागेको छ । प्रजातन्त्रका प्रारम्भिक दिनहरुमा निश्चित भू स्वामित्व र सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरुले मात्र मत दिन पाउने, जनताको नामबाट प्रतिनिधि हुन पाउने, राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको हामी पाउँछौँ अर्थात् धन–सम्पत्तिका मालिक, जग्गाजमिनका मालिक र जमिन्दारहरुलाई मात्र त्यो अधिकार थियो, सर्वसाधारणलाई थिएन । त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षले यो परिणाम दियो कि महिला बाहेक सबैलाई त्यो अधिकार प्राप्त भयो । महिलालाई मताधिकारवाट वञ्चित गरी दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने राज्यको नीतिका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष चल्यो । अन्ततः महिला र पुरुष दुई वटैलाई केही मुलुक बाहेक सबै ठाउँमा मताधिकार प्राप्त भएको छ ।

आजभन्दा झण्डै ३०\३५ वर्ष अगाडिसम्म अफ्रिकाका कतिपय मुलुकहरुमा काला जातिलाई प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । रङ्गभेद विरोधी आन्दोलनले काला जातिको प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारलाई सुनिश्चित ग¥यो । काला भएकै कारणले गर्दा प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्ने स्थितिको अन्त्य भयो ।

नेपालको सन्दर्भमा बहुलवादी विचारमाथि प्रजातन्त्रलाई खडा गरिएको छ । बहुलवादको अर्थ हुन्छ– सबैलाई समावेश गरेर शासन सञ्चालन गर्नु । त्यसैले गर्दा नेपालको संविधानले प्रजातन्त्रलाई समावेशी बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाहरु कायम गरेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश तथा केन्द्रीय संसदमा महिला, मदेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा राष्ट्रिय सभातर्फ अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने प्रावधान छ । त्यस अनुसार उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ अर्थात् नेपालमा महिला, जनजाति बाहेक पनि अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई समेत चुन्न र चुनिन पाउने अधिकारको संवैधानिक ग्यारेन्टी छ ।

वुर्जुवा प्रजातन्त्रलाई यस रूपमा आई पुग्न लामो सङ्घर्षबाट गुज्रिनु परेको छ, तैपनि वुर्जुवा प्रजातन्त्रको जनविरोधी चरित्रमा कुनै अन्तर आएको छैन् । तसर्थ यो एउटा प्रतिक्रियावादी राजनीतिक व्यवस्था भए पनि कानुनी रूपमा चुन्न र चुनिन पाउने, जनताको मतबाट राज्य सञ्चालन गर्न पाउने सबै पक्षलाई त्यो अधिकार छ । यो स्थितिमा कोही व्यक्तिले औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेका कारण वा मजदुर, गरिब भएका कारण ऊ अयोग्य हुन्छ भन्न सोचाइले यसै वुर्जुवा राजनीतिक व्यवस्थाको पनि मूल्य–मान्यता नबुझेको ठहरिन्छ । पढेलेखेको वा औपचारिक डिग्री प्राप्त व्यक्तिले मात्र चुनावमा उठ्न पाउने र सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुन पाउने, अरूले नपाउने व्यवस्था संसारको कुनै पनि मुलुकमा छैन । त्यस प्रकारको व्यवस्थालाई लोकतन्त्र होइन, गुणतन्त्र भनिन्छ । ओशो रजनिश राजनीतिप्रति अत्यन्तै घृणा भाव राख्ने दार्शनिकमध्येका एक हुन् । उनले गुणतन्त्रमाथि जोड दिएको पाइन्छ । उनको विचारमा राष्ट्रिपतिको उम्मेदवार हुनका लागि पिएचडी गरेको हुनु पर्ने, प्रधानमन्त्री हुन चाहने व्यक्तिले डबल डिग्री गरेको हुनु पर्ने, मन्त्री हुन डिग्री हुनु पर्ने र सांसदको उम्मेदवार हुन स्नातक हुनु पर्ने मापदण्ड बनाएका थिए । यस प्रकारको गुणतन्त्रले वास्तवमा जनताको जनमतको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।

सर्वहारा मजदुर, किसान र गरिबहरुको वास्तविक लोकतन्त्र कम्युनिस्ट शासनभित्र मात्र हुन्छ । लेनिन नेतृत्वको रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास हेर्ने हो भने त्यसका कुल सदस्यहरुको ९७ प्रतिशत सदस्यहरु मजदुर वर्गबाट भर्ना भएको देखिन्छ । ती मजदुर वर्गबाट आएका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरुले स्वअध्यनबाट गहिरो बौद्विकता आर्जन गरेका थिए । त्यही पार्टीले विश्व साम्राज्यवादबाट आक्रमणको केन्द्र बनाइएको समाजवादी व्यवस्थालाई अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन ग¥यो । रुसमा विकास र समृद्धिको नयाँ इतिहास कायम ग¥यो । माओले सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको अवधिमा पढेलेखेका, डिग्री प्राप्त व्यक्तिहरुलाई किसानको खेत र मजदुरको कारखानामा श्रम गर्न पठाए भने मजदुरहरुलाई बौद्धिक कार्य र सत्ता सञ्चालनमा सहभागी गराए । उनले श्रम तथा बौद्धिकताबीचको अन्तरविरोधलाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगेर उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए ।

आज हामीले देख्छौँ, संसारका कैयौँ लब्ध–प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु साहित्यकार, राजनेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार लगायतले विद्यालयको औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्न नसके पनि महान् साहित्यकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक र राजनेताको रूपमा स्थापित भएका कैयौँ उदाहरणहरु छन् । महान् साहित्यकार म्याक्सिम गोर्किले कहिल्यै पनि विद्यालय जान पाएनन् । उनले वाल्यावस्थादेखि नै मजदुरी गर्नु परेको थियो । अर्काका जुठा भाँडा माझ्नु परेको थियो । तर निरन्तरको साधनाले उनलाई संसारकै प्रगतिवादी फाँटका महान् साहित्यकार बनायो । उनी रुसी समाजवादी राज्यको महत्वपूर्ण पदमा बसेर कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गरे । भियतनामका महान् क्रान्ति नायक र क्रान्ति पश्चात्् भियतनामका राष्ट्रपति होचि मिन्ह मजदुर फाँटबाट आएका र औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिभित्र पर्दछन् । उनले कुशलतापूर्वक भियतनामी जनताको क्रान्तिका साथै क्रान्ति पश्चात् स्थापना भएको समाजवादी व्यवस्थाको समेत नेतृत्व गरे । औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेकै कारण उनको योग्यतामा कुनै कमी वा अभाव देखिएन ।

नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक तथा नेता पुष्पलाल पनि कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने नेता हुन् । गणेश मान सिंहकै कुरा गर्ने हो भने उनले जम्मा म्याट्रिक मात्र उत्तिर्ण गरेका थिए । त्यस बेला म्याट्रिक चार कक्षा उत्तिर्णलाई मानिन्थ्यो । गिरिजा प्रसाद कोइराला कम लेखेपढेकै कारण स्वयं काङ्ग्रेसी वृत्तमा पनि उनलाई हवलदार भनेर खिसीट्युरी गरिन्थ्यो । आखिर उनले कैयौँ पटक सरकार र पार्टीको नेतृत्व सम्हाले । कैयौँ कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापनामा उनले महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । नेपालको भावी प्रधानमन्त्रीको लाइनमा रहेका केपी शर्मा ओलीको पनि औपचारिक शिक्षा सामान्य प्रकारको नै हो । तर उहाँले विगत लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् भने नौ महिना सरकारको नेतृत्व समेत कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरेका थिए ।

भारत संसारकै धेरै जनसङ्ख्या भएको र ठुलो भुगोल भएको मुलुकहरुमध्ये एउटा हो । त्यहाँको प्रधानमन्त्री मोदीले गुजरात विश्व विद्यालयबाट डिग्रीको मानपदवी प्राप्त गरेका छन् । यस प्रकारको मानपदवी जोसुकै राजनीतिक व्यक्तिलाई दिने संसारभरि प्रचलन पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई बनारस हिन्दू विश्व विद्यालयबाट डाक्टरको मानपदवी प्राप्त भए जस्तै हो । त्यति विशाल मुलुक भारतको प्रधानमन्त्रीले स्नातक तह तेस्रो श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेका छन् । त्यस कारण कुनै व्यक्तिलाई जाति, भूगोल, रङ वा कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका कारण खिसीट्युरी गर्नु वा जनताको प्रतिनिधित्व गर्न वा सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैन भनेर उपेक्षा वा अवमूल्यन गर्ने सोचाइ लोकतन्त्र विरोधी र हेपाहा प्रवृति बाहेक अरू केही होइन ।

(लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हुन )