काठमाडौं– गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ ले सडक र ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा यसअघि गभएका निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बुधबार गृह मन्त्रालयमा गृह सचिव, बिभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, काठमाडौँ, ललितपुर महानगरपालिका मेयर, काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख सहितको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले यसअघि यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन फितलो देखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले ती निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्।
‘त्यस्ता ठेकेदारहरुको सूची बनाएर सच्चिन अल्मिेटम दिनुहोस, अल्टिमेटम दिएको समयभित्र पनि सच्चिएनन् भने जेल हाल्नुहोस्,’ उनले निर्देशन दिए।
बैठकमा गृहमन्त्रीले अर्को बैठकमा आउँदा यसअघि भएका निर्णयहरु कुनकुन कार्यान्वयन भए त्यसको विवरण सहित आउन निर्देशन दिएका छन्।
उनले सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पन्न गरेका कामहरु पनि कमसल हुनेजस्ता कार्यमा संलग्न ठेकेदारहरुको सूूची बनाउन निर्देशन समेत दिए। ‘त्यस्ता ठेकेदारहरुको सूची बनाएर सच्चिन अल्मिेटम दिनुहोस, अल्टिमेटम दिएको समयभित्र पनि सच्चिएनन् भने जेल हाल्नुहोस्,’ उनले निर्देशन दिए।
गृहमन्त्रालय सम्हाले लगत्तै सडक दुर्घटना र ट्राफिक जाम न्युनिकरण तथा धुलो, धुँवा हटाउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै गृहमन्त्री थापाले गत फाुगन २९ गते, चैत १ गते र चैत ४ गते यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रीत रहेर बैठक डाँकेका हुन्।
गत फागुन २९ गते बसेको बैठकले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहनेगरी निर्देशन तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै गत चैत १ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उपत्यकाभित्रका ‘जेब्रा क्रसिङ’ भएका ठाउँमा तत्काल रंगरोगन गरेर चिह्न राख्ने, ठूला सवारी साधन (मालबाहक गाडी)का लागि चक्रपथ बाहिर पार्किङको व्यवस्था मिलाउने र त्यसको प्रक्रिया सम्बन्धित महानगर र नगरपालिकाले मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही बैठकले चक्रपथभित्रका ‘ड्राइभिङ सेन्टर’, र गाडी मर्मतका लागि खोलिएका ‘वर्कशप’लाई चक्रपथ बाहिर सार्नका लागि सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले नेतृत्व गर्ने, पर्यटक बसलाई कान्तिपथबाट तत्काल हटाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले समन्वय गर्ने, उपत्यका बाहिर जाने गाडीको बसपार्क सम्बन्धित महानगर, नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।
बिग्रेका गाडीहरुले सवारी आवागमनमा अवरोध पुर्याउने कार्य बढ्दो रहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न चार ठाउँमा ‘र्याकर’ को व्यवस्था गर्ने, टेलिफोन, इनटरनेट र केवलका तार जथाभाबी राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सम्बन्धित महानगरपालिकाको समन्वयमा व्यवस्थित गर्ने, सवारी चाप कम गर्न यात्रु चढाउने र ओराल्ने मात्र गर्ने, पार्किङ गरी सडकमा जाम गर्नेलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।
तर, बैठकले निर्णय गरेको दुई महिना बित्दा समेत अधिकांश निर्णयहरु हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको पाईएपछि गृहमन्त्रीले बुधबारको बैठकमा ति निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न बैठकमा उपस्थित पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए।
बैठकमा सडक व्यवस्थापन र ट्राफिक जाम हटाउने विषयमा बिभिन्न कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया