काठमाण्डु-सरकारले ल्याउन लागेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत नगर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च स्रोतका अनुसार यदि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँछ भने राष्ट्रपति पौडेल स्वीकृत नगर्ने मनस्थितिमा छन् ।

सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याउन खोजेकोमा विपक्षी दलहरू पनि संशकित छन् । प्रतिपक्षी दलहरूको बिहीबार बसेको बैठकले अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । साना दलहरूलाई कमजोर बनाउन अध्यादेश ल्याउन खोजिएको उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको चर्चा छ । राष्ट्रपति पौडेलले माधव कुमार नेपालको पार्टी फुटाउन नदिने तर जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न आफू तयार रहेको निकटस्थहरूलाई बताएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन प्रयास गरिरहेको भएपनि नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अध्यादेश ल्याउने पक्षमा छैनन् ।

राष्ट्रसंको महासभामा भाग लिएर स्वदेश फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति देउवासँग भेटेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको बताएपछि देउवाले तत्कालै त्यस्तो काम नगर्न ओलीलाई सुझाएका थिए । ओलीले त्यस्तो जानकारी आफूलाई गराएपछि देउवाले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई अध्यादेशबारे चनाखो रहन र ल्याउने विषयमा सहमति नजनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

कांग्रेसमात्र होइन सत्तामा रहेका दलहरूको गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरू पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा सकारात्मक नभएको बताइन्छ । अध्यादेशबारे ओलीको प्रस्तावमा देउवा सहमत नभएपछि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालले अध्यादेश रोक्न सक्रियता बढाएका छन् । उनले कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर अध्यादेश आए आफ्नो पार्टी फुट्ने भन्दै आफूले पहिले लगाएको गुन नबिर्सिन आग्रह गरेका कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए ।

करिब चार वर्षदेखि दल विभाजनका बारेमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन शून्य अवस्थामा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र देउवाले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गरे पनि उक्त अध्यादेश जगाउने विधेयक संसदबाट पारित नहुने र जगाउने अध्यादेश पनि नआउनुले यो शून्यमा गएको हो । यही कारण यो व्यवस्था शून्य (भ्याकुम)मा छ ।

यही रिक्ततालाई अन्त्य गर्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था जगाउन २०८० माघ ४ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै प्रतिनिधि सभाको सचिवालयलमा माघ ११ गते संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई बिउँताउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको छ । उक्त समितिमा छलफल गरेर पारित हुँदै संसदमा पुग्नुपर्ने विधेयक अहिले अल्झिएको अवस्थामा छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) तथा नियमावलीको दफा ५ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले समर्थन गरेमा छुट्टै दल बनाउन वा नयाँ दल गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तोमा दल त्याग गरेको नमानिने र सांसद पद पनि कायम रहने ऐनको व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ वैशाख ८ मा अध्यादेश ल्याएका थिए । अध्यादेशमा ओलीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य चाहिनेमा कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पार्टी फुट्ने व्यवस्था गरे । अर्थात् ‘र’को ठाउँमा ‘वा’ बनाइएको थियो ।