काठमाण्डु – गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक वर्तमान सरकार बनेको १०० दिनभित्र संसदमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ सम्बन्धी मस्यौदामाथि छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नयाँ कानून बनाउने कुरालाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोकमा सोमबार बिहान भएको छलफलमा उनले भने, ‘सय दिनभित्र गर्ने काममा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग गर्ने कार्य सम्झौताको १ नम्बरमा यी काम राखिएका छन् ।’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कानूनमा प्रष्टता नहुँदा मुद्दा अदालतमा पुगेको भन्दै सरकार र सुरक्षा निकायबीच कानूनी विवाद देखिएको बताए । ‘नेपाल प्रहरीका सन्दर्भमा २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालले केही बोल्यो । हामीले अदालतले भनेअनुसार कानून संशोधन गर्न सकेनौं । पछिल्लो समयमा कानूनको अस्पष्टता, ऐनमा हुनैपर्ने कुरा नियममा परेको, नियमबाट ऐनमा सार्नुपर्ने कुरा सार्न नसकिएको जस्ता समान्य विषयले पनि अदालतमा मुद्दा जाने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी अदालतमा पुग्नुभयो । यस अनौठो पनि देखियो । सरकार बनेको त समग्रतामा हो । हाम्रैबीचमा एक खालको कानूनी विवाद रह्यो ।’

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी ऐन, कानून, नियमहरूमा अस्पष्टताले सरकार र संगठन दुवैलाई फाइदा नहुने गृहमन्त्री लेखकले बताए । ‘विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको छ । सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपद्मा उद्धार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुराको विशिष्टिकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रचलित नेपाल कानूनले अवराधजन्य काम भनेर घोषणा गरेको कुरा सशस्त्र प्रहरीले देख्यो भने तत्काल नियन्त्रण गरेर नेपाल प्रहरीलाई बुझाउँछ । यसले हाम्रोबीचमा भएका अस्पष्टतालाई यो कानूनले स्पष्ट गरेको छ ।’

समाजको गतिअनुसार कानूनमा पनि संशोधन भइरहने उनले बताए । आर्थिक भार पनि नबढ्ने र सेवामा आकर्षण पनि बढ्छ कि भनेर उमेर हद बढाउने र पेन्सनको अवधि घटाउने विषय विधेयकमा राखेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विल्लादार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमान योग्य, बढुवा, सरुवाको व्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागिएको छ ।

विधेयकलाई भदौ २१ गते गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी रहेको उनले सुनाए । ‘सरकार बनेको सय दिनमा यो विधेयकलाई क्याबिनेटमा पुर्‍याउने भन्ने हो । तर मेरो लक्ष्य संसद्मै पुर्‍याउने हो,’ उनले भने, ‘नयाँ कुरामा जाँदा कहीँनेर विवाद र समस्या हुने, कोही बढी खुशी हुने, कसैको चित्त दुखाइ हुने कुरा हुन्छ । सबै कुराले सबैलाई सम्बोधन गर्ने सकिँदैन । तथापि सबैलाई लागि यत्तिसम्म ठीकै छ भन्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।’

उमेर र पदावधिमा गरिएको घटबढ र स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनले पर्ने आर्थिक भार र हुने लाभ दुवैलाई हेर्नुपर्ने उनले बताए । १६ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था ठीकै रहेको उनले बताए ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालले त्याग बिना संगठन नबन्ने भन्दै व्यक्तिगत सन्तुष्टि पनि नहुने बताए । ‘सबै जनाले आफूलाई भन्दा पनि आगामी पुस्तालाई हेर्नुपर्छ । विधेयकमा आएका कुरालाई हामीले आत्मसाथ गरेरै जानुपर्छ,’ उनले भने ।

छलफलमा गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालले ५९ पेजको विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । सबै दर्जाका प्रतिनिधिमूलक सहभागी भएको छलफल कार्यक्रममा उपत्यका सबै वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत एवं भर्चुअल रूपमा सबै प्रदेशका बाहिनीपति एवं अन्य अधिकृतको सहभागिता रहेका थियो ।