काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव रमेश सिलवालका पक्षमा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका सिलवालको पक्षमा फैसला गरेको हो । अदालतले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नियुक्त गरेका नयाँ सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई काम गर्न नदिन आदेश दिएको छ ।

सरकारले कात्तिक १ गते सिलवाललाई सदस्य सचिवबाट पदमुक्त गर्दै मंसिर १३ गते टंकलाल घिसिङलाई राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले राखेप सदस्य सचिव सिलवालको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो । पहिलो पटक २०७६ असार २३ गते सदस्य सचिव नियुक्त भएका सिलवाल गत वर्ष असार १८ गते नयाँ ऐनको कार्यान्वयनसँगै पदमुक्त भए पनि केही समयपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पुन : नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सिलवाल दोस्रो पटक सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउन २३ गते सिलवाललाई दोस्रो पटक चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार उनी नियुक्त भएका हुन् ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धामा लीलबहादुर थापा र अन्जु श्रेष्ठलाई पछी पार्दै सिलवाल सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका हुन् । सिलवालको नेतृत्वमा नेपालले २०७६ मंसिर १५ देखि २४ सम्म १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गरेको थियो ।