काठमाण्डु – गृहमन्त्री रमेश लेखकले वित्तीय अपराध अनुसन्धानलाई थप विशिष्टीकृत रूपमा अनुसन्धान गर्न ‘वित्तिय अनुसन्धान ब्यूरो’ गठन गर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसित कुरा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले पछिल्ला दिनमा वित्तीय अपराध बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसको अनुसन्धानका लागि छुट्टै ब्यूरो गठन गरिने बताए ।

प्रहरी ऐनको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर संसद्मा दर्ता गर्ने तथा सशस्त्र प्रहरी बलको ऐनलाई टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने उनले जानकारी दिए ।

‘प्रहरीका केही कानून धेरै पुराना भएकाले हामीले प्रहरी ऐनको विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरिरहँदा केही प्रहरी अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभयो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश सैद्धान्तिक रूपमा मेल नखाने देखिएपछि भ्याकेट निवेदन दिएका छौं ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैका लागि मान्य हुने उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०७०/७१ मा नियमावलीमा भएको व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था गर्न सरकारलाई दिएको आदेश यतिका दिनसम्म पालना नभएको उल्लेख गर्दै उनले आफूले पदभार ग्रहण गरेपछि सो कार्य अघि बढाएको जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री लेखकले उत्तरमा तिंकर नाका तथा कोरला नाकाका साथै दक्षिणतर्फ बेलहिया नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताए । राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई थप व्यवस्थित पार्ने, कुरिनटारमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् शिक्षालयबाट विद्यार्थीलाई तालिम दिएर स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने, केन्द्रीय नागरिकता सूचना प्रणालीलाई वडास्तरमा लैजाने तथा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

सरकार गठनको १०० दिनको अवधिलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न कामहरू प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।