आज हामी नेपालमा जे देखिरहेका छौं त्यो शासन, भ्रष्टाचार र विगत ३० वर्षदेखि उही राजनीतिक नेताहरूको प्रभुत्वप्रति व्यापक असन्तुष्टि हो । यो निरन्तर चलिरहेको संगीतमय कुर्सी (म्यूजीकल चेयर)को खेल जस्तै हो । राजतन्त्रवादीहरूले समर्थन जुटाउन जनतामा व्याप्त यो निराशाको फाइदा उठाइरहेका छन् ।

गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५.५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ र २७५ सदस्यीय संसदमा १४ सिट जितेको छ । यो पक्कै पनि अघिल्लो चुनावको तुलनामा सुधार हो । किनभने उनीहरूसँग कुने बेला केवल एक सिट मात्र थियो । यद्यपि, राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको वकालत गर्ने पार्टीको लागि अत्यधिक जनसमर्थन छ भनेर भन्नु अतिरन्जित हुनेछ ।

देशको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि एकल दललाई पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो छ । त्यसैले नेपालमा बारम्बार गठबन्धन सरकारहरू देखिन्छन् । यी गठबन्धनहरू वैचारिक रूपमा आधारित छैनन्, बरु राजनीतिक सौदाबाजीमा आधारित छन् । नेताहरू केवल प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद प्राप्त गर्न मात्र यस्ता गठबन्धनमा सामेल भएका हुन् ।

असन्तुष्टिको स्वर

त्यसैले, कोही प्रधानमन्त्री या मन्त्री बन्नुले बलियो जनसमर्थनलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन । यसले सरकारलाई स्थिर राख्नमा उनीहरूको राजनीतिक लाभलाई मात्र संकेत गर्दछ ।

असन्तुष्टि केही समयदेखि मौलाइरहेको थियो । यो पछिल्लो दुई महिनामा अचानक देखा परेको थिएन । यदि अघिल्ला चुनावहरूलाई हेरियो भने नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेका छन् । रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गत निर्वाचन पछि चौथो ठूलो दलको रूपमा देखा परेको हो । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकामा कुनै पनि दलसँग सम्बद्ध नभएका स्वतन्त्र बालेन साह विजयी भए । यसले स्थापित व्यवस्थासँगको गहिरो निराशालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

यद्यपि अहिले राजतन्त्रवादीहरू यही निशाराको फाइदा उठाउन खोजिरहेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा, म अझै पनि शंकास्पद छु । यो नबिर्सौं कि राजा ज्ञानेन्द्रले २००५ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको अन्त्य गरे र एक निरंकुश राजाको रूपमा शासन गरे ।

उनीलाई के भ्रम थियो भने उनले तत्कालीन माओवादी विद्रोह र राजनीतिक दलहरू दुवैलाई एक्लैले सम्हाल्न सक्छन् ।
यसो भनिए पनि म राजतन्त्रको समर्थनको वास्तविक मात्रामाथि प्रश्न उठाउँछु । तर यो स्पष्ट छ कि वर्तमान प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ ।

पूर्वराजा आफैंले नेपालको लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित राजनीतिक वर्गको डर कम गर्न धेरै गरिरहेका छैनन् । उनले यी विरोध प्रदर्शनहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको कुनै संकेत छैन । वास्तवमा, उनी राजतन्त्रमा फर्कने र आफ्नो पुनस्र्थापनाको माग गर्ने विरोध प्रदर्शनहरूलाई सक्रिय रूपमा भड्काइरहेका छन् ।

उनले विरोध प्रदर्शन गर्न एउटा समिति पनि बनाउन लगाए, जसको नेतृत्व ८७ वर्षीय एक वृद्धले गरेका छन्, जो अहिले घरमै नजरबन्दमा छन् । यसका साथै, उनले एक अत्यन्तै विवादास्पद व्यक्तिलाई प्रदर्शनको जिम्मेवारी दिए । परिस्थितिले हिंसात्मक मोड लियो, दंगा भयो, भवनहरूमा आगो लगाइयो र दुई जनाले ज्यान गुमाए । परिस्थिति अस्तव्यस्त भयो ।

यसको बाबजुद पनि प्रदर्शनकारीहरूबाट कुनै पश्चाताप वा माफीको अभिव्यक्ति आएको छैन । बरु राजतन्त्र समर्थकहरूले सरकारी एजेन्टहरूले हिंसा भड्काउन उनीहरूको आन्दोलनमा घुसपैठ गरेको दाबी गर्छन् । यसैबीच, पूर्वराजा पनि प्रदर्शनपछि पूर्ण रूपमा मौन छन् । उनको तर्फबाट एउटा पनि बयान आएको छैन ।

अहिले सरकारले पूर्वराजाका समर्थक र पूर्वराजालाई के कारबाही गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन । तर राजतन्त्रका समर्थकहरूको दृष्टिकोणबाट, नेपालमा निरन्तर अशान्ति र अराजकताले वास्तवमा उनीहरूको हितलाई पूरा गर्न सक्छ ।

यदि सरकार कमजोर र प्रभावहीन देखिन्छ भने यसले वर्तमान गणतन्त्र प्रणाली असफल भएको उनीहरूको तर्कलाई बलियो बनाउन सक्छ ।

अहिलेसम्म यी विरोध प्रदर्शनहरूमा नेपालका मुख्यधाराका गणतान्त्रिक दलहरूबाट राम्रोसँग संरचित राजनीतिक प्रतिक्रिया पनि आएको देखिँदैन ।

हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा

नेपाललाई हिन्दू राष्ट को रूपमा हेर्ने भावना बढ्दो छ । २०१५ मा जब नयाँ संविधानका बारेमा जिल्ला र गाउँहरूमा छलफल भइरहेको थियो, सबैभन्दा सामान्य सार्वजनिक मागहरू मध्ये एक–विशेष गरी तराई क्षेत्रबाट आएको थियो– नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्नु । नेपालको राजतन्त्र र हिन्दू पहिचान ऐतिहासिक रूपमा नजिकबाट जोडिएका छन् । राजालाई परम्परागत रूपमा विष्णुको अवतार मानिन्छ, जसले गर्दा हिन्दू राष्ट्रवादलाई राजतन्त्रवादी भावनाबाट अलग गर्न गाह्रो हुन्छ ।

यद्यपि हिन्दू राष्ट्रका सबै समर्थकहरूले राजतन्त्र फिर्ता चाहन्छन् भन्ने छैन । यसमा एउटा जटिल गतिशीलता छ । कोही हिन्दू राष्ट्रवादलाई छुट्टै मुद्दाको रूपमा हेर्छन् भने कोही यसलाई राजतन्त्र पुनस्र्थापनासँग प्रत्यक्ष रूपमा तुलना गर्छन् ।

योगी आदित्यनाथको भूमिका

योगी आदित्यनाथको नेपालको राजतन्त्रसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध गोरखनाथ मठ मार्फत रहेको छ, जुन शाह वंशको आध्यात्मिक केन्द्र हो । मुख्यमन्त्री बन्नु अघि उनी राजतन्त्र र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा दुवैको पक्षमा मुखर वकालत गर्थे । उनले दिएका बयान पुराना भिडियोहरू अहिले नेपाली सामाजिक सञ्जालमा पुनः देखा पर्दैछन्, जसले भारतीय संलग्नताको बारेमा अनुमानलाई बढावा दिइरहेको छ ।

यद्यपि, निष्पक्ष रूपमा भन्नुपर्दा मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेदेखि, योगी आदित्यनाथले नेपालको राजतन्त्रको बारेमा सार्वजनिक रूपमा बोलेका छैनन् । यस्तो देखिन्छ कि नेपालका राजतन्त्रवादीहरूले रणनीतिक रूपमा उनको विगतका भनाइ र चित्रणहरू प्रयोग गर्दै भारतले उनीहरूको आन्दोलनलाई समर्थन गर्छ भन्ने सुझाव दिइरहेका छन् ।

यो सम्पूर्ण कथा घरेलु उपभोगको लागि बढी देखिन्छ । विडम्बनाको कुरा, भारतलाई नेपालको मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउने तिनै राजतन्त्रवादीहरू अहिले भारतले उनीहरूलाई समर्थन गरिरहेको संकेत गर्न भारतीय नेताको छवि प्रयोग गरिरहेका छन् । यो एक राजनीतिक रणनीति हो, तर जहाँसम्म आधिकारिक भारतीय नीतिको सवाल छ, राजतन्त्र समर्थक आन्दोलनको लागि भारतले कुनै समर्थनको संकेत छैन ।

हिन्दुत्ववादी संगठनहरू धेरै दशकदेखि नेपालमा सक्रिय छन् । यो कुनै नयाँ विकास होइन ।

तर भारत सरकार, सत्तारुढ भाजपा र आरएसएस जस्ता सम्बद्ध संस्थाहरू बीचको भिन्नता छुट्याउनु महत्त्वपूर्ण छ । भारतमा त्यस्ता व्यक्ति वा समूहहरू हुन सक्छन् जसले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने वा राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्ने विचारलाई समर्थन गर्छन् । यद्यपि, त्यो भारत सरकारको आधिकारिक धारणा होइन ।

भारतको भनाइअनुसार नेपाली जनता र सरकारले निर्णय गर्ने विषय हुन् । नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली–संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको सम्झौताको परिणाम हो ।

भारत विरोधी भावना

भारतको लागि, यी अत्यन्तै संवेदनशील आन्तरिक मुद्दाहरू हुन् । यदि यी फेरि खोलिए भने, यसले नेपालमा अशान्ति र अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ, जुन भारतको हितमा छैन । त्यसैले भारतले सतर्क रहनु र यी बहसहरूमा पक्ष लिनबाट जोगिनु महत्त्वपूर्ण छ ।

ऐतिहासिक रूपमा नेपालका राजतन्त्रवादी र कम्युनिष्ट दुवैले फरक–फरक समयमा भारत विरोधी राष्ट्रवादलाई बढावा दिएका छन् । २००५ मा पूर्ण सत्ता सम्हालेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ढाका शिखर सम्मेलनमा सार्कमा चीनको समावेशीकरणको लागि सक्रिय रूपमा पैरवी गरे ।

मलाई के विश्वास छ भने भारत सरकार दलीय रेखाभन्दा माथि उठेर नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्पर्कमा छ । यस प्रकारको संलग्नता संकटको समयमा मात्र होइन, सधैं आवश्यक छ । भारतले नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति र संस्थाहरूसँग बलियो सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ ।

तर, त्यसले एउटा विरोधाभास पनि सिर्जना गर्छ । एकातिर, भारतमाथि हस्तक्षेपको आरोप लगाइन्छ, र अर्कोतिर नेपाली नेताहरूले भारतको संलग्नता खोज्छन् ।
केही समूहहरूले भारतलाई हस्तक्षेपको आरोप लगाउँछन् र साथसाथै भारतको समर्थन दाबी गर्न आफ्ना ¥यालीहरूमा भारतीय नेताहरूको तस्बिरहरू प्रयोग गर्छन् । त्यसपछि, यदि भारत संलग्न हुन्छ भने ती समूहहरू भन्छन्, ‘हेर, भारत नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।’

नेपालको अर्थतन्त्र, सुरक्षा र घरेलु राजनीतिमा भारतले प्रमुख भूमिका खेल्ने सम्बन्धमा यो अपरिहार्य छ । हामीले यी धारणाहरूलाई सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ र सकेसम्म राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

चीनको प्रभाव

चीनले नेपालमा आफ्नो संलग्नतालाई उल्लेखनीय रूपमा गहिरो बनाएको छ । आर्थिक रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि । यसले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गरेको छ र एक समयमा नेपालमा वामपन्थीहरूको एकीकरणमा सफलतापूर्वक मध्यस्थता गरेको छ । यद्यपि, आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण त्यो गठबन्धन टुटेको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा चीनले नेपालको राजतन्त्रसँग व्यवहार गर्न रुचायो किनभने यो एक केन्द्रीकृत प्रणाली थियो । नेपाल बहुदलीय लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि चीनले आफ्नो रणनीति समायोजन गरेको थियो ।

मलाई लाग्दैन कि चीन नेपालमा अस्थिरताबाट खुसी हुनेछ । यदि अशान्ति बढ्यो भने चीनलाई सम्भवतः पश्चिमी देशहरू र अन्य बाह्य शक्तिहरूले नेपालमा बढी प्रभाव पार्न सक्ने डर छ, जसले उसको हितलाई चुनौती दिनेछ ।

पछिल्लो राजावादी प्रदर्शनमा चीनबाट कुनै आधिकारिक वक्तव्य देखेको छैन । तर उनीहरूको दीर्घकालीन रणनीतिको आधारमा हेर्दा उनीहरूले नेपालको राजनीतिमा, विशेष गरी वामपन्थी दलहरूसँगको गहिरो संलग्नतालाई निरन्तरता दिँदै परिस्थितिलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छन् ।

नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव यस प्रकरणको प्रतिक्रिया मात्र होइनः यो एउटा व्यापक प्रवृत्तिको अंश हो । भारतको लागि चुनौती भनेको यो परिवर्तनलाई कसरी राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने भनेर पत्ता लगाउनु हो ।
चीनले नेपालमा अत्यधिक लगानी गरेको छ, तर यसले नेपाललाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रूपमा पक्कै पनि हेर्छ । ऐतिहासिक रूपमा नेपाल तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको छ, जुन अहिले चीनको हिस्सा हो, जसले गर्दा यो प्रत्यक्ष छिमेकी बनेको छ । तिब्बत र तिब्बती शरणार्थीहरू बेइजिङका लागि संवेदनशील मुद्दा हो ।

त्यसबाहेक नेपालसँग चीनको संलग्नता पनि बृहत् भारत–चीन गतिशीलताले आकार दिएको छ । जब–जब भारत र चीनबीच तनाव बढ्छ, बेइजिङले भारतको छिमेकमा आफ्नो पहुँच बढाउने गर्छ ।

नेपालको दृष्टिकोणबाट चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्धले आर्थिक अवसरहरू प्रदान गर्दछ । त्यस अर्थमा, चीनले नेपालसँग सक्रिय रूपमा संलग्नता गरिरहेको छ । जसरी यसले अन्य धेरै देशहरूसँग गर्दछ, यहाँसम्म कि यसको सिमानाभन्दा टाढाका देशहरूसँग पनि गरिरहेको छ ।

पूर्वराजालाई कारवाही

सरकारले पूर्व राजा विरुद्ध कुनै कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा धेरै कुरा निर्भर हुनेछ । यद्यपि, सबै प्रमुख गणतन्त्रवादी दलहरू– जोसँग ९५ प्रतिशत लोकप्रिय मत छ, राजतन्त्रको पुनरागमनको लागि कुनै पनि गम्भीर धक्का विरुद्ध एकताबद्ध हुने सम्भावना छ । त्यसैले वास्तविक रूपमा, म यो आन्दोलनलाई उल्लेखनीय रूपमा आकर्षित गर्ने देख्दिन । तर धेरै कुरा सरकारले आफ्ना वाचाहरू कति राम्रोसँग पूरा गर्छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्छ ।

भारतबाट सञ्चालिन अंग्रेजी अनलाइन फ्रन्टलाईनमा बुधबार प्रकाशित नेपालका लागि पूर्वराजदूत रञ्जित रेको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश