काठमाण्डु – चालू आर्थिक वर्षमै एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रभु बैंकको ७० लाख कित्ता शेयर किन्यो । शेयर खरिद–बिक्रीमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइएको थियो ।
गत वर्ष मंसिर २९ गते सानिमा बैंकका संस्थापक निरज गोविन्द श्रेष्ठले ५१ लाख कित्ता शेयर बिक्री गरे । उनको शेयर सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले किन्यो । यी शेयर कारोबारमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रदान गर्यो ।
हिमालयन बैंक लिमिटेडले गत मंसिर १४ गते शेयर खरिद–बिक्रीको स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेको छ । तर बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जालझेल गरिरहेको पाइएको छ । प्रक्रियाअनुसार स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरिएकोमा उनले बुधबारको अर्थ समितिको बैठकमा कुरा लुकाए ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले हिमालयन बैंकमा भएको हबिब बैंकको शेयर किन्न लागेकोबारे प्रश्न गरेपछि गभर्नर अधिकारीले भने, ‘माननीयज्यूले जुन पार्टिकुलर बैंकको कुरा गर्नुभयो, त्यसबारे हामीलाई जानकारी छैन ।’
गभर्नर अधिकारीले अनभिज्ञता व्यक्त गरे पनि बैंकले पत्राचार गरेको देखिन्छ । शेयर खरिद–बिक्रीको स्वीकृतिका लागि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शम्शेर राणाले राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाइसकेका थिए ।
पत्रमा देखिएको छ, ‘हिमालयन बैंक लिमिटेडका संस्थापक शेयरधनी हबिब बैंक लिमिटेड पाकिस्तानले आफ्नो नाममा दर्ता कायम रहेको २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४६ कित्ता संस्थापक शेयर (१२.९३५ प्रतिशत) हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई बिक्री गर्न शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’ पत्रमार्फत स्वीकृति समेत माग गरिएको छ ।
प्रभु बैंक र सानिमा बैंकको शेयर बिक्रीको नजिर हेर्दा सहजै स्वीकृति दिनुपर्नेमा हिमालयन बैंकको शेयर बिक्रीलाई लम्ब्याउने, अल्झ्याउने र बहसमा तान्ने खेल देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँगै रास्वपा सांसद वाग्लेले पनि यसमा भाग लिएको आरोप छ । ‘नीति निर्माण तहमा रहेका माननीयज्यूले नीतिगत कुरा गर्नुपर्नेमा कुनै अमुक बैंकको कारोबारलाई लिएर बहसमा उत्रिनु जायज हो त ?’ स्रोतले प्रश्न गर्दै भन्यो, ‘संसदीय समितिको बहसलाई स्वार्थकेन्द्रित कोणमा ढाल्ने खेल भयो ।’
गर्भनर अधिकारीले समितिको बैठकमा भने, ‘विगतमा हामीले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन खोजेका थियौं, जुन सम्भव भएन । अहिले भने व्यवसायीलाई नदिने भनेर बसेका छौं । हेरौं, कतिसम्म थेग्न सकिन्छ ।’ विगतमा लागू नभएको अभ्यास अहिले ठ्याक्कै हिमालयन बैंकको शेयर कारोबारमा लागू गर्ने ‘विभेदकारी’ नीति गभर्नरले लिएर जालझेल गर्न खोजेको स्रोतको आरोप छ ।
जवकी अधिकारी २०२० अप्रिलमा गर्भनर पदमा नियुक्त भएका थिए । त्यो बेलादेखि ३ वर्ष उनले बैंकर र व्यवसायी छुटाउने नीति ल्याउन कुनै भुमिका खेलेका छैनन् । बैंकिङ क्षेत्रमा सबै व्यवसायीहरुको दवदवा छ । व्यवसायीहरु विनोद चौधरी नविल बैंक,चन्द्र ढकाल ग्लोबल आईएमई बैंक,राजेन्द्र खेतान लक्ष्मी बैंक र विशाल ग्रुपको एनआईसी एसिया बैंकमा सबैभन्दा ठुलो लगानी छ ।
सिद्धान्ततह बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कुरा राम्रो भएपनि त्यो गर्भनर अधिकारीमाथि आफु अनुकुलतामा ब्याख्या गरेको आरोप छ । उनकै कारण सेयर वजार समेत ध्वस्त भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले हिमालयन रिका सञ्चालकसँग व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न खोजेको आरोप छ । हिमालयन रिमा इन्फिनिटी होल्डिङ, शेखर गोल्छा,भवानी राणा र शंकर समूह लगायतको हिस्सेदारी छ ।
राष्ट्र बैंकमा अहिले चौधरी र ढकालको दवदवा छ । उनिहरुकै दबावमा गर्भनर अधिकारीले हिमालयनको स्वीकृति दिने फाइललाई अल्झ्याएर पदीय दुरुपयोग गर्न खोजिएको बताइन्छ ।
प्रतिक्रिया