रसुवा – निर्माणाधीन साञ्जेन र रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट रसुवावासीले पाउने १० प्रतिशत शेयर वितरणको प्रक्रिया स्थगन भएको छ ।

रसुवाका सबै जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायबीच आज भएको छलफलले रसुवावासीसँग रकम अभाव भएका कारण विद्युत् उत्पादन नभएसम्मका लागि जिल्लावासीले पाउने शेयरको वितरण प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

रसुवावासीका लागि १० प्रतिशत शेयर दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम रसुवागढीले ६८ करोड ४२ लाख तथा साञ्जेन माथिल्लो र तल्लो जलविद्युत् आयोजनाले ३६ करोड ५० लाखबराबरको शेयर पाउने तय भएको थियो । भूकम्पपछिको आवास पुनःनिर्माणका कारण नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्युत् उत्पादन नहुन्जेलका लागि शेयर वितरण प्रक्रिया स्थगन गर्न जनप्रतिनिधिले निर्णय लिएको जिल्ला समन्वय समिति रसुवाले जनाएको छ ।

भूकम्पपछि आवास पुनःनिर्माण भइरहेको र स्थानीयवासीलाई घर बनाउन रकम अपुग भइरहेको अवस्थामा गाउँमा चर्को ब्याजको रकमबाट विद्युत् उत्पादन नहुँदै शेयर खरिद गर्न बाध्य बनाउँदा जिल्लावासीको हित नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सहजीकरणका लागि कानून संशोधन गर्न अर्थमन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डमा आग्रह गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । विद्युत् उत्पादन हुन २० महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

सर्वसाधारण र अन्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको शेयर निष्काशन प्रक्रिया भने अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधिले आयोजनासमक्ष आग्रह गरेका छन् । आयोजनाको वस्तुस्थितिबारे रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक माधव कोइराला र साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख किरण श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

भूकम्पपछिको आवास निर्माण गर्न सरकारले दिएको अनुदान रकमले धौधौ परिरहेको अवस्थामा विद्युत् उत्पादन भएपछि मात्र शेयर बाँडफाँड गर्ने प्रावधानका लागि जनप्रतिनिधिले राखेका धारणा नै सही भएको नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङले बताउनुभयो । तेह्र अर्ब ६४ करोड ४० लाखको लागतमा निर्माणाधीन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीले ६२ प्रतिशत र सात अर्ब २४ करोड ३२ लाखको लागतअन्तर्गत दुई भागमा निर्माणाधीन ५७ दशमलव ३ मेगावाटको साञ्जेनले ७० प्रतिशत निर्माण पूरा भएको जनाएका छन् ।

यहाँ सञ्चालित विद्युत् आयोजनामा राजनीतिक प्रभाव परेको र कर्मचारी भर्ना छनोट अपारदर्शी भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्यले आरोप लगाउनुभएको छ । कर्मचारी भर्नाको स्पष्ट मापदण्ड बनाई पारदर्शी र निष्पक्ष तवरले अगाडि बढ्न उनले आग्रह गरेका छन् ।