काठमाण्डु – सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा विवाद चर्किएको छ ।
महामन्त्री तथा पार्टी प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले जिल्ला दौडाहापछि पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा पार्टीको अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सभापतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनबारे मिडियामा अभिव्यक्ति दिएको विषयमा महामन्त्री ढकाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । महामन्त्री ढकालले अनुशासन आयोगबाट आफूलाई पत्र प्राप्त भएको तर पार्टी सभापतिबाहेक अरुले स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने प्रतिक्रिया दिए ।
स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कारवाही प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण हो । स्पष्टीकरण नदिएमा वा चित्त बुझ्दो नभएमा कारवाही गर्ने गरिन्छ । महामन्त्री ढकालले स्पष्टीकरण नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।
स्थापनाको २ वर्षमै पार्टीभित्रको विवाद सतहमा आएपछि भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको रास्वपाले त्यसको ५ महिनापछि भएको निर्वाचनमा २० सिट जितेर राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल ल्याएको थियो । अहिले महामन्त्री डा. ढकालको प्रतिवेदनपछि पार्टीभित्र थप हलचल आएको छ ।
रातारात उदय र उचाइ बनाएको रास्वपाभित्र अहिले त्यस्तै रफ्तारमा विवाद, संकट र समस्या देखिएका छन् । यसअघि नेताको तहमै सीमित रहेका पार्टीभित्रका बेथिति र असन्तुष्टि अहिले छताछुल्ल भएका छन् ।
स्थापनाकालदेखि लामो समयसम्म सभापति लामिछानेका विश्वासपात्र डा. ढकालले देशभर डुलेर सभापतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनपछि नेताहरूबीच ध्रुवीकरण बढेको छ र पक्ष–प्रतिपक्षमा नेताहरू देखिएका छन् ।
डा. ढकालले प्रतिवेदनले पार्टीको वस्तुस्थिति चित्रण गरेकाले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘पार्टी दुर्घटनाउन्मुख छ’ भनेर नागरिकले व्यक्त गरेका धारणा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बताएका छन् । उनले आफूले गर्दै नगरेको कामको दोष थोपरेर घृणित राजनीति गरेको भन्दै रास्वपामा चरम गुटबन्दीको अभ्यास भएको उल्लेख गर्न भ्याएका छन् ।
उनले भनेजस्तै रास्वपामा चरम गुटबन्दी देखिएको छ । सभापति लामिछानेसँग महामन्त्री ढकाल, सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम असन्तुष्ट रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् । कार्की र गौतमले संसदमा पार्टीले भूमिका नदिएदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । नेताहरूका अनुसार उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि लामिछानेसँग असन्तुष्ट छन् । असन्तुष्टहरू प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, सहकोषाध्यक्ष दीपकराज बोहोरासहितका नेता भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नहुने बताइरहेका छन् । लामिछाने निकटका उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया