काठमाडौं— प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएको दिन असोज २९ देखि निवर्तमान भएका सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।

 निवर्तमान भएको सात दिनभित्र रातो पासपोर्टलगायत सांसदको हैसियतमा प्राप्त सबै सुविधा राज्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गर्दै उनीहरूले साढे दुई महिना गुजारिसकेका छन् । रातो पासपोर्ट लिएका ५ सय ४३ मध्ये निवर्तमान सांसदमध्ये मंगलबारसम्म २ सय ३९ ले मात्र फिर्ता गरेका छन् ।

संसद सचिवालय र राहदानी विभागले सूचना नै जारी गरेर रातो पासपोर्ट बुझाउन आग्रह गरे पनि उनीहरूले अटेर गर्दै आएका छन् ।

व्यवस्थापिकासंसद्को अन्त्य हुंदा ५ सय ९१ जना सांसद रहेका भए पनि ५ सय ४३ सांसदले मात्र रातो पासपोर्ट लिएका छन्  । ४ सय ७३ ले संसद् सचिवालयबाट उक्त सुविधाका लागि सिफारिस लिएका थिए । मन्त्री भएकाले त्यस्तो सिफारिस लिनु पर्दैन ।

संविधानअनुसार संसद्को समयावधि २०७४ माघ ७ सम्म हुन सक्ने अवस्थामा ती सांसदले थप ६ महिनासहित २०७५ साउन मसान्तसम्मको म्याद राखेर कूटनीतिक राहदानी लिएका छन् । राहदानी विभागले पासपोर्ट रद्द गराएर पछि पनि विभागमा नबुझाई आफैं लैजानसमेत दिएको छ ।

साधारण राहदानी (हरियो पासपोर्ट) मै विदेश यात्रा गरिरहेका कतिपय सांसदले रातो पासपोर्ट आवश्यक नै ठानेनन् । तर सम्मान र सुविधास्वरूप पाएको रातो पासपोर्ट लिएकाले निवर्तमान भइसकेको लामो अवधिसम्म नबुझाउंदा आशंका उत्पन्न भएको अध्यागमन अधिकारीले बताए ।

रातो पासपोर्ट बोकेर विदेश यात्रामा निस्केका कतिपय निवर्तमान सांसदलाई त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको छ । तर, त्यस्ता सांसदलाई कारबाही गर्ने कुनै प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छैन ।

‘माननीयज्यूहरूलाई ताकेता गर्ने कुरा भएन । उहाँहरू आफैंले बुझेर आउनुपर्ने हो । आफंै बुझाउन आउनसमेत पर्दैन, कसैलाई पठाइदिए पनि हुन्छ,’ राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भने, ‘एमआरपी भएको हुनाले एक ‘इन्ट्री’ मै राहदानी कतै नचल्ने बन्न सक्छ । माननीयको स्तरबाट दुरुपयोग हुने भन्ने हामी सोच्दैनौं ।’

रातो पासपोर्टको म्याद सबै सांसदको २०७५ साउनसम्म भएकाले कतिपयको भिसासमेत त्यही समयसम्म छ । रातो पासपोर्टलाई कतिपय मुलुकमा भिसासमेत आवश्यक पर्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा गरेको प्रमुख काम नै नीलो र रातो पासपोर्ट बोक्नेलाई ‘अनअराइभल भिसा’ उपलब्ध गराउने दुईपक्षीय सम्झौता हो ।

त्यही कारण कतिपयमा रातो पासपोर्ट मोह जागेको परराष्ट्र अधिकारी बताए । ‘सर्वसाधारणलाई समस्या हुने तर विशिष्ट र कर्मचारीले अनअराइभल पाउनुपर्ने हाम्रो कदम आफैंमा हास्यास्पद छ,’ ती अधिकारीले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।