काठमाण्डु- –गणतन्त्रवादी र राजावादी आमनेसामने हुँदा देशको राजनीति तातेको छ । सडकदेखि सदनसम्म यसको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ ।

राजतन्त्रवादी शक्तिहरू व्यवस्था फर्काउने अभियानमा छन् भने गणतन्त्रवादी शक्तिहरू सामूहिक प्रतिरोधको तयारीमा देखिएका छन् ।

विशेषगरी फागुन २५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौं पर्किदा उनको स्वागत सडकमा हजारौंको भीड जम्मा भएको थियो । त्यस यता राजावादीहरू उत्साहित छन् ।

राजा फर्काउने एजेन्डा बोकेको राप्रपाले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा आन्दोलनमा जाने बताएको छ भने राजावादीहरूको एउटा समूहले नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा जनआन्दोलन समिति गठन गरेको छ । यद्यपी समिति बनेपनि अहिलेसम्म यसले कुनै गतिविधि गरेको छैन ।

राजावादीहरू आफूलाई सक्रिया राख्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित वाम दलसम्मिलत समाजवादी मोर्चाले प्रतिरोध अभियान चलाउने तयारी गरेको छ ।

सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा (एमाले)ले पनि राजावादीको अभियानविरुद्ध एकल रूपमै प्रतिरोध अभियान घोषणा गरेको छ ।
तर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले आफूलाई कतैतर्फ उभ्याएको छैन । यद्यपि उसले व्यवस्था बदल्ने अवस्था नभएको भन्दै राजावादीको अभियान अर्थहीन भन्दै टिप्पणी गरेको छ ।

व्यवस्थाको सन्दर्भमा देश नै विभाजित हुँदा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भूमिका कतै देखिएको छैन् । यस्तो अवस्थामा रास्वपा कता भन्ने प्रश्न उठेको छ । विधानतः रास्वपा लोकतन्त्रको पक्षपाती शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । तर, व्यवहारतः रास्वपा राजावादीको समर्थक देखिन्छ ।

किनभने संसद् वा सडकमा राजावादीको अभियानविरुद्ध अहिलेसम्म एक शब्द पनि बोलेको छैन । रास्वपाका कुनै पनि पदाधिकारी पनि यसबारे बोल्न चाहँदैनन् । संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाको मौनताले अनेक आशंकालाई जन्म दिएको छ ।

स्वयम् पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि यस विषयमा मौन छन् । गत बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेका लामिछानेलाई पत्रकारहरूले व्यवस्थाको प्रश्नमा गर्दा उनले अहिले बोल्ने समय नआएको भन्दै पन्छिए । ‘अहिले मैले बोलेँ भने दुई तिहाइको सरकारलाई गाह्रो पर्ला, बोल्यो भनेर गाह्रो भएको पनि होला, जब बोल्ने समय आउँछ तब केहीको बोली नै बन्द हुने अवस्था आउँछ’ लामिछानेले भनेका थिए ।

सभापति रवि र पार्टीका अन्य नेताहरू आफूहरू गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्न नसक्दा रास्वपा राजावादीकै लाइनमा त भएको होइन भन्ने अंका सिन उत्पन्न भएको छ ।

स्वयं लामिछाने पनि पार्टी विधानमा उल्लेख भएको विषयमा प्रतिवद्धता नजनाउनुले पनि लामिछानले अनुकूलताको प्रतिक्षामा रहेको हुन कि भन्ने संशय पनि उत्पन्न भएको छ ।

हुन त रास्वपाभित्रै गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने एजेन्डा यकिन भइनसकेको बताइन्छ । रास्वपामा कतिपय नेताहरू गणतन्त्रको पक्षमा छन् भने कतिपय राजतन्त्रकै पक्षमा रहेको बताइन्छ । यो अवस्थामा राजावादीहरुले सडक र सदन नै तताइरहँदा रास्वपा मौन रहनु भने रहस्यको विषय बनेको छ ।

विधानमार्फत लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको रास्वपा मुलुक व्यवस्थाको विषयलाई लिएर किन मौन छ ? किन रास्वपाले व्यवस्था विरोधी हरकतको विरोध गरेको छैन ? जस्ता प्रश्न पनि उठेको छ ।

सभापति लामिछानेको एकल प्रयासबाट गठन भएको कारण पाटीभित्र उनी स्वयं कुन कित्तामा जाने भन्ने अन्योलत नै छ ।
रास्वपा आन्दोलनबाट उदाएको पार्टी होइन, यो नितान्तः रवि लामिछानेको प्रभावबाट बनेको पार्टी हो । यहाँ समेटिएका पात्रहरू अनेकन पृष्ठभूमिका छन् ।

अधिकांश नेताहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी पृष्ठभूमिका छन् भने केही राजावादी, मधेशवादी पनि छन् । फरक–फरक पृष्ठभूमिकै कारण बेला–बेला रास्वपामा सैद्धान्तिक बुझाइमा विवाद हुने गरेको पाइन्छ ।

कार्यक्रमिक हिसाबले गतिहीन बनेको रास्वपा पछिल्लो चरणमा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा पनि अन्योल रहेको स्वयं नेताहरू बताउँछन् । रास्वपाका एक केन्द्रीय नेताले पार्टीभित्रका राजावादीहरू सक्रिय भएको स्वीकार बताउँछन् ।

सांसदहरू तोसिमा कार्की, नेता गणेश कार्कीसहित केही नेताले सामाजिक संजालमार्फत राजावादी आन्दोलनलाई अनावश्यक भनेर टिप्प्णी गरेपनि शीर्ष तह भने मौन छ । यसबारे पार्टीको संस्थागत धारणा पनि आएको छैन ।

रास्वपाले ‘वेट एन्ड वाच’को नीति लिनुलाई कतिपयले उसको रणनीतिका रूपमा पनि हेरेका छन् ।एकातिर संविधानको वर्तमान व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता देखाउने, अर्कातिर राजसंस्था समर्थकहरूको सेन्टिमेन्ट पनि क्याच गर्ने रास्वपाको रणनीति हुन सक्छ ।