अहिले नेपाली सञ्चारमाध्यममा विकासको पर्याप्त चर्चा चलिरहेको छ भने कतिपय विद्वान्हरूले विकासका विभिन्न मोडेलहरू पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कतिपयले नेपाल पहिलाको तुलनामा निकै विकसित भएको र छिट्टै नै नयाँ नेपाल निर्माण हुने ठोकुवा पनि गरेका छन् तर आम जनताको जीवनस्तर विगतदेखि नै निकै कष्टपूर्ण र दयनीय रहँदै आएको छ ।

त्यसकारण यहाँ विकास के हो ? विकास भयो भने के हुन्छ ? यो किन जरुरी छ ? विकास कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न खोजिएको छ । विकास एक सापेक्षित अवस्था हो र यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । जबजब विकास हुदै जान्छ, तब मानिसले आफ्ना इच्छा र चाहना अनुसारका सेवा र वस्तुहरूलाई रोज्ने अवसर पाउँछन् । त्यसकारण के भन्न सकिन्छ भने जुन समाजका मानिसहरू इच्छा अनुसारका सेवा र वस्तुहरूलाई रोजेर प्रयोग गर्ने सामथ्र्य राख्छन्, त्यो समाज त्यति नै विकसित भएको ठहर्छ । वस्तु र सेवाहरूको रोजाइ व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियतमा भर पर्दछ ।

अर्थशास्त्री टोडारोका अनुसार विकासको न्यूनतम वातावरण निर्माण गर्नका लागि सबै जनताहरूको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, आत्मसम्मानको ग्यारेन्टी र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ । केही महिना पहिला प्रकाशित जीवन निर्वाह सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ६० लाख मानिसहरू दैनिक २ अमेरिकी डलर खर्च गर्न सक्ने हैसियतमा नभएका कारण निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । जम्मा ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा यो जनसंख्या आफैंमा प्रचुर हो ।

यसरी हेर्दा नेपालमा मात्रात्मक रूपमा अधिकांश जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन भने नयाँ संविधान २०७२ को प्रादुर्भावपश्चात आत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको पनि प्रत्याभूति भएको छ भनिए पनि बर्सेनि जात, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रीयताको आधारमा उल्लेख्य व्यक्तिहरूलाई विभेद गर्ने गरिन्छ । विभेद गर्नेहरू कानूनी दायरामा आउँदैनन् र सगौरव समाजमा हुकुम चलाइरहेका हुन्छन् । यसको विपरीत सबैका आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता, सबै जात, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका नागरिकहरूको आत्मसम्मानको सुनिश्चितता र सबैलाई मर्यादित पेशा व्यवसायको अधिकार र सबै पेशा, व्यवसाय र व्यवसायीप्रतिको सम्मान नै विकासका आधारहरू हुन् । भौतिक संरचनाहरूले मात्र विकासलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन, जबसम्म जीवन निर्वाह सहज र सम्मानित हुँदैन, तबसम्म जति तले टावर बनेको भए पनि त्यो ठाउँलाई विकसित भन्न सकिँदैन । बरु जनचाहना बेगरका भौतिक संरचनाहरूको निर्माण स्रोत र सम्पत्तिको दुरुपयोग हो । सबै जनताको सहज जीवनयापन, न्यूनतम गुणस्तरीय जीवनको सुनिश्चितता गर्न, सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरेर भौतिक तथा आध्यात्मिक सम्पन्नता प्राप्त गर्न विकास जरुरी छ ।

स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ – के आजसम्म विकास भएको छैन र अब यो कसरी हुन्छ ? निश्चित रूपमा आजसम्म विकास निरन्तर हुँदै नै आइरहेको छ तर जति तीव्रगतिमा हुनुपर्ने थियो । जनताको जीवन सहज र गुणस्तरीय हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन सकेन । फेरि यहाँ प्रश्न उठ्छ – के भएको भए तीव्र गतिमा हुन्थ्यो ? अब कसरी हुन सक्छ ?

विगतमा देश विकासका सम्भावनाका प्राथमिकतालाई सही रूपमा पहिचान गरेर सोही मुताबिक विकासका गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्न सकेको भए विकास द्रूत हुन्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । यदि अब विकासका सम्भावनाहरूको सही पहिचान गरेर सोही मुताबिक योजना तर्जुमा गरी योजनावद्ध रूपमा विकासका क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्न सकियो भने विकास अकल्पनीय द्रूत गतिमा हुन्छ । त्यसकारण नेपालको समग्र विकासको अचुक अस्त्र के हो ? त्यसलाई कसरी विकासको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ? अहिलेको प्रमुख सवाल यही हो ।

जुन दिन देशका ७६१ वटै सरकार र तिनका नीति–निर्माताहरूले यो अहम सवालको साझा जवाफ पत्ता लगाउनेछन्, तब देश चामत्कारिक रूपमा विकसित हुनेछ । तर उदेक लाग्दोकुरा के छ भने संघदेखि स्थानीय तहसम्म नै सही प्राथमिकता पहिचानको छाँटकाँट नै देखिएको छैन । एक्काइसौं शताब्दीका नागरिक र समाजका अवसरहरू के–के हुन् ? हाम्रा स्थानीय तहदेखि संघसम्मका सबल पक्ष र सम्भावनाहरू के–के छन् ? कहीँ कतै यसलाई ध्यान दिएको देखिँदैन ।

यदि हामीले विकासको प्रवाहलाई सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्ने हो भने दास युगमा तिनै व्यक्तिहरू धनी र शक्तिशाली हुन्थे । जसका पाखुरा बलिया हुन्थे तर शिकारी युगमा आउने बित्तिकै तिनै व्यक्तिहरू धनी भए । जोसँग बढी हातहतियारहरू हुन्थे वा हातहतियार चलाउन निपूर्ण थिए, अनि कृषि युगमा तिनै मानिसहरू धनी भए, जोसँग धेरै विगाह जग्गा–जमिन छ ।

नेपाली समाज संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यहाँका अधिकांश नेता तथा नीति निर्माताहरू कृषि युगको विकास र समृद्धिबाट प्रशिक्षित छन् । उनीहरूका विकासका मोडल पनि कृषि युग सुहाउँदा छन् । पदार्थले नै चेतनाको स्तर निर्माण गर्दछ भन्ने मार्क्सवादी दर्शनबाट प्रशिक्षित यस युगमा भौतिक पूर्वाधारले नै विकासलाइ निर्धारण गर्दथ्यो । हाम्रा आजका अधिकांश विकासका मोडलहरू भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित छन्, जसले गर्दा करीब ६० वर्षको आधुनिक विकासको इतिहासमा हामी पछौटे र गरीब राष्ट्रकै रूपमा रह्यौं । समय यसरी अगाडि बढ्यो कि कृषि युगलाई औद्योगिक युगले ढाक्यो र जुन देशहरू औद्योगिकीकरणतर्फ गए, ती देशहरू त्यति नै धेरै विकसित भए । तर नेपाल आमरूपमा कृषिमा नै रहिरह्यो र बन्दै गर्न लागेको औद्योगिक वातावरण पनि चरम राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा अगाडि बढ्न सकेन । तर अहिलेको संसारको विकास र समृद्धता औद्योगिक विकासले भन्दा पनि अगाडि बढेर सूचना, प्रविधि र ज्ञानले निर्धारण गरेको छ ।

वर्तमान २१औं शताब्दीमा वैज्ञानिक आविष्कारका कारण विकास प्रविधिमा धेरै परिवर्तन आएको छ । यदि अहिलेका सेवा र सुविधालाई प्रयोग गरेर हामीले हाम्रा विकासका मोडेल तयार गर्ने हो र सोही मुताबिक अगाडि बढ्ने हो भने नेपाल अहिले अतिकम विकसित देशको स्तरबाट आगामी १० वर्ष विकसित देशको स्तरमा पुग्छ भन्ने कुरामा कुनै शंकै गर्न पर्दैन ।

हामीले हाम्रो उत्पादनको मूल स्रोत के हो ? त्यसको सही तवरले पहिचान गर्न सक्नुपर्दछ । हामीले मान्दै आएको उत्पादनको प्रमुख स्रोत जमिन हो तर अहिले परिस्थिति यसरी परिवर्तन भएको छ, अब जमिनभन्दा पनि उत्पादनको प्रमुख स्रोत भनेको जनशक्ति हो । त्यसकारण यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने देशमा जति दक्ष जनशक्ति हुन्छ, त्यति नै बढी उत्पादन बढ्छ । हामीले हाम्रो उर्वर भूमिको क्षेत्रफल बढाउन सक्दैनौं तर जनताको उत्पादन क्षमता र दक्षता भने असीमित रूपमा बढाउन सक्दछौं । हाम्रा जनताको असीमित क्षमता नै हाम्रो समृद्धिको आधार हो । जति छिटो हामी यो तथ्यलाई मनन् गरेर देशको नीति नियम तथा कार्यक्रमहरू बनाउँछौ, त्यति छिटो यो देश समृद्ध हुन्छ । त्यसकारण अहिले नेपालले विकासका लागि ४ खम्बे रणनीनि आवश्यक छ । १. दक्ष जनशक्तिको विकास गरी ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको संक्रमण, २. पुराना सबै ऐन, नीतिहरूलाई विस्थापित गरी ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति तथा ऐनहरूको तर्जुमा, ३. सबै संघसंस्थाहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत विकास गर्ने र संस्थाहरूलाई भरोसायोग्य बनाउने, ४. नागरिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी विकसित देशका नागरिकसरह दक्ष र सक्षम बनाउने ।

समृद्ध नेपालका प्रमुख प्राथमिकताका ५ क्षेत्रहरू यिनै हुन् । आज भूमण्डलीकरणका कारणले गर्दा अमेरिका लगायतका विकसित देशमा दिन सकिने उपयोगी विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षा नेपालमै प्रदान गर्न सकिन्छ र नेपाली पेशाकर्मीहरूलाई पनि संसारकै प्रतिस्पर्धी पेशाकर्मी बनाउन सकिन्छ, जसले गर्दा भूमण्डलको उच्च जागिरको पहुँच नेपालीहरूलाई सहज हुन सक्नेछ भने नेपालीहरूले विकास गरेका प्रविधिहरू विश्वबजारमा बिक्री हुन सक्नेछन्, नेपालको आम्दानी बढेर जानेछ । त्यसका अलावा जब नेपाली युवायुवतीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी भएर जानेछन्, तब नेपालमा रहेको विभेद स्वतः अन्त्य हुनेछ । देशमा सहकार्य, सद्भाव र मेलमिलापको वातावरण निर्माण हुनेछ ।

देशको कृषि, वन, जल तथा पर्यटकीय क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन र देशमा नै आर्थिक विकासका अवसरहरूको सिर्जना गर्न देशमा श्रम गर्न सक्षम जनशक्तिलाई प्राविधिक ज्ञान दिनु अत्यन्तै आवश्यक छ । १ जना दक्ष किसानले आफ्नो खेतवारीबाट त्यस मौसमको सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु उत्पादन गरी सबैभन्दा राम्रो मूल्यमा बजारमा बिक्री गर्न सक्दछ भने आफ्नै उत्पादनमा आधारित भएर उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्दछ । हातमा सीप र प्राविधिक ज्ञान नै नभएका किसानहरूलाई लक्षित गरेर जतिसुकै सेवासुविधाका कार्यक्रम ल्याए पनि त्यस्ता कार्यक्रमहरूले परिस्थितिमा कुनै सुधार ल्याउँदैन र त्यो यथास्थितिको निरन्तरता मात्रै हो, जुन विक्रम संवत् २०१२ देखि निरन्तर हुँदै आइरहेको छ । अहिले नेपालका राजनीति पार्टीहरू र नागरिक समाज वा भनौं विकास अभियान्ताहरूको ध्यान नै समावेशी, आरक्षण जस्ता कुराहरूमा छ । पर्याप्त मात्रामा वन, कृषि, इन्जिनीयरिङ, मेडिकल, टुरिज्म, खाद्य प्रविधि, वातावरण व्यवस्थापन कलेजहरू नखोल्ने अनि तिनै १ वा २ वटा कलेजमा आरक्षण, समावेशी कोटा पाउनुपर्‍यो भनेर उधुम मच्चाएर केही हुनेवाला छैन । किन हामी हरेक जिल्लामा वा हरेक नगरपालिका वा हरेक गाउँपालिकामा १/१ वटा बहुउद्देश्यीय प्राविधिक विद्यालयहरू खोल्न कन्जुस्याइँ गर्दैछौं र त्यहाँ अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाई सेवासुविधा दिँदैनौं ? त्यहाँबाट प्रशिक्षित युवाले देशमै उत्पादकत्व वृद्धि हुने काम गर्दछ भने कथम्कदाचित वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि राम्रो सुविधाजनक धेरै तलब प्राप्त हुने जोखिम रहित काम पाउँछ । के यसबाट कसैलाई घाटा हुन्छ ? कसैको भोट घट्छ र ? यदि कसैलाई घाटा हुँदैन भने यो देशले किन यो क्रान्तिकारी कदम चाल्दैन ?

भौतिक पूर्वाधार राज्यले नियमित रूपमा निर्माण गर्नैपर्ने क्षेत्र हो । तर राज्यले निर्माण गर्ने हरेक आयोजनाहरूको लागत र त्यसको निर्माण अवधि आमजनतालाई जानकारी गराएर निर्माण शुरु गर्नुपर्दछ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण पहिले राज्यले देशमा आगामी ५–१० वर्षको बीचमा कति र कस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको आवश्यकता छ, सोको यकिन गरी मात्रै त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । परियोजना निर्माणको नाममा राज्यकोषको ब्रह्मलुटलाई राष्ट्रिय अपराध घोषणा गरी तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ । भ्रष्टचार विरोधी सर्वस्वहरण हुने गरी कानून बनाएर पालना गर्नुपर्छ । राज्यको नेतृत्वमा गरिने सबै आयोजनाहरूको निर्माण सुरु भइसकेपछि आवश्यक परेमा सैनिक बल प्रयोग गरेर पनि समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्छ । हामी सबैलाई थाहा भइसकेको हुनुपर्ने हो, सीमित व्यक्तिहरूको लाभ र क्षणिक स्वार्थलाई ध्यान दिएर आयोजना गरिने बन्द वा हड्तालले राष्ट्र र जनतालाई नोक्सानी मात्रै गर्दछ । जानीजानी राष्ट्र र जनतालाई नोक्सान गर्नेहरू राष्ट्रद्रोही हुन् र उनीहरू कारवाहीका भागेदार हुनैपर्छ । राजनीतिक वा अन्य कुनै माग पूरा गर्न अपनाइने बन्द तथा हड्ताल जस्ता कुराहरूलाई राष्ट्रिय अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डित गरिनुपर्छ ।

सम्भवतः यहाँ उठान गरिएका कुनै पनि कुराहरू नयाँ हैनन् । त्यति ठूला र असम्भव पनि हैनन् । अहिलेका नीति–निर्माताहरू खासगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय अर्थमन्त्री, माननीय शिक्षामन्त्री र योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष लगायत सदस्यहरूले बुझ्नैपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कृषि युगको आर्थिक विकास र वर्तमान सूचना तथा प्रविधि युगको आर्थिक विकासका मोडलहरू फरक हुनुपर्दछ । नेपाल अहिले कृषि युगमा मात्रै छैन, यहाँ अधिकांश युवाहरू सूचना तथा प्रविधिका लागि प्रतिस्पर्धी छन् । नेपालका बेरोजगार युवाहरू पनि कृषिमा आमूल प्रविधि सहितको उत्पादनका लागि तयार छन् । केवल उनीहरूलाई सीपको खाँचो छ र सीप प्राविधिक शिक्षालयमा मात्रै छ । अहिले हामी आर्थिक विकासको संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । खाडीको ज्यानमारा गर्मी, मलेसिया र कोरियाको जोखिमपूर्ण कार्यबाट सञ्चित रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम कुनै लहडमा वितरण गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्नुभन्दा निश्चित भौतिक पूर्वाधार, प्राविधिक शिक्षालय, विकास अनुसन्धान केन्द्रमा नै लगानी गर्दा भविष्यप्रति जिम्मेवार, वर्तमानप्रति उत्तरदायी र जनताप्रति जवाफदेही भएको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै विकास र जनसहभागिताका लागि उत्कृष्ट व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा बहुमतले नै सरकार बनाउने हो । अहिले बहुमतको शक्तिशाली सरकार छ र नेपालको इतिहासमै यो दुर्लभ अवसर हो । अहिलेको सरकारले नागरिकहरूले अनुभूति गर्ने गरी, गाउँ समाजमा देखिने गरी विकासमैत्री नीति बनाएर लागू गर्ने र दण्डहिनताको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति र तीव्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन यो दुर्लभ अवसरको सदुपयोग गर्न सकोस्, हार्दिक शुभकामना ! अन्यथा रामराम त भन्न सकिएला, जीवन नै जोखिममा राखेर कसले पो काँध थाप्ला ?

(लेखक लामिछाने इस्टर्न रिसर्च अफ पोजिटिभ साइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)