विकास एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो । कुनै पनि संगठित संस्था वा देशले विकास गर्नु पूर्व त्यो देशको समग्र विकासको दृष्टिकोण के हो र कुन मोडलमा आधारित रहेर विकास गर्ने हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

जब विकासको सिद्धान्तमा स्पष्टता हुन्छ र सिद्धान्तअनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन हुन्छ, तब देश तीव्र गतिमा विकास हुन्छ । सामान्यतया समाजवादी र पुँजीवादी मोडलअनुसार देशहरूले विकासका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने गरेका हुन्छन् ।

समाजवादी मोडलमा विकासको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिन्छ भने पुँजीवादी मोडलमा देशका सीमित केही निकायहरू जस्तैः राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक छपाई, परराष्ट्र सम्बन्ध, कर प्रणालीको निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरू राज्यको नियन्त्रणमा रहेका हुन्छन्, साथै उत्पादनका स्रोतसाधनहरू व्यक्ति वा निजी क्षेत्र अधिनस्थ रहन्छन् । बजारको मागको आधारमा वस्तुहरूको उत्पादन र वितरण बजारले नियन्त्रण गर्दछ, यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन ।

पुँजीवादमा मुनाफालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पुँजीको विकास गरिन्छ । यस मोडलमा मुनाफा केन्द्रविन्दुमा रहन्छ । नागरिकका आवश्यकता, सामूहिक पुँजी निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक न्याय आदि पुँजीवादी मोडलको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।

समाजवादी विकास मोडलमा उत्पादनका साधनहरू सरकारको स्वामित्वमा रहेका हुन्छन् । सरकारले नै कुन क्षेत्रमा के कस्ता उत्पादनहरू र सेवाहरूको विकास र वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । समाजवादको मुख्य उद्देश्य भनेको सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक हित, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय संरक्षण सहितको सामाजिक पुँजीको निर्माण तथा आर्थिक विकास हो । दुवै मोडलको लक्ष्य आर्थिक विकास नै हो । करीब १०० वर्षको समाजवादी र पुँजीवादी मोडलको प्रयोगपछि तीव्र विकासका लागि दुवै मोडल अपनाएका देशहरूले दुवैका राम्रा पक्षहरूलाई समायोजन गरेर विकास नीति निर्माण गरेका छन् । चीन, भियतनाम लगायतका समाजवादी देशहरूले बजार अर्थतन्त्र, निजी स्वामित्व र निजी सार्वजनिक साझेदारीका कुराहरू अपनाएका छन् भने अमेरिका, बेलायत जस्ता पुँजीवादी देशहरूले पनि समाजवादी मोडलका सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय तथा सहकारी जस्ता कुराहरूलाई अपनाएका छन् ।

यसरी हेर्दा पुँजीवादी र समाजवादी मोडल दुवैमा पर्याप्त सुधार भएका छन् । पुँजीवादी मोडलले वकालत गर्ने खुला बजार र भूमण्डलीकरणमा भने ठूला पुँजीवादी देशहरूले मौसमी नीति लिँदै आएका छन् । कोभिडको समयमा अमेरिका लगायतका देशहरूले संरक्षणवादी आर्थिक नीति (जुन समाजवादीहरूले मान्यता राख्दछन्) अपनाएका थिए भने चीनसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न डोनाल्ड ट्रम्प र अहिले क्यानेडियन सरकारले पनि संरक्षणवादी नीति अपनाएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा पनि देशहरूका आ–आफ्नै अडान छन् । यसरी हेर्दा देशहरूले आफ्नो हित र देशभित्रका अभिजात्य वा शासकीय वर्गको हितमा विकास मोडलहरू अपनाएको देख्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा दोस्रो जनआन्दोलनकारीले आफूलाई समाजवादी भएको दाबी गरेका कारण नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख समाजको निर्माण गर्ने भनेर लेखिएकाले सिद्धान्ततः नेपाल पनि एक समाजवादी देश हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालले अपनाउन खोजेको समाजवाद परम्परागत शैलीको समाजवाद होइन, यो पुँजीवाद र समाजवादको ‘फ्यूजन’ हो । नेपालको संविधानले निजी सम्पत्तिको सुनिश्चितता गरेको छ । नेपाल खुला बजार अन्तर्गतको विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र पनि हो । यस्तो अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकासको मोडल के हुने भन्ने कुरामा स्पष्ट नभई देश विकास हुन सक्दैन । २०४७ सालदेखि नै नेपालको विकासको स्पष्ट मार्गचित्र नभएर देशले विकासको गति लिन नसकेको प्रष्ट छ । नेपालमा विकास एक प्रशासनिक विषय मात्रै भएको छ । सिद्धान्तमा नेपाली कांग्रेस समाजवादी भने पनि अधिकांश नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र नेपाली कांग्रेसको सरकारले नवउदारवादी आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको छ भने २०५१ सालको एमालेको सरकारबाहेक पछि बनेका सबै सरकारहरू (एमाले, माओवादी, कांग्रेस) नवउदारवादी बाटोमा नै हिँडेको देखिन्छ । नेपालजस्तो ६० लाख जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको र अत्याधिक उत्पीडन, शोषण र सामन्तवादको अवशेष भएको देशमा समाजवादी मोडलले मात्रै सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक विकास गर्न सक्दछ तर राजनीतिक पार्टीहरूको दृष्टिकोण नै अस्पष्ट हुँदा शान्ति सम्झौताको यति वर्षसम्म पनि देशले गति नलिनु दुर्भाग्य हो ।

नेपालमा भएका आन्दोलनहरूको मुख्य उद्देश्य नै लोकतन्त्र सहितको सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक तथा सामाजिक विकास हो । नागरिकहरूको आर्थिकस्तर अनुसारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू र स्थानीय भूबनोट अनुसारको भौतिक विकास पूर्व शर्त हुन् तर सामाजिक सुरक्षा तथा भौतिक विकासका कार्यक्रमहरू सस्तो लोकप्रियताको शिकार बनेका छन् । कतिसम्म भने अर्बपति र भूमिविहीनहरूका लागि समान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू छन् । कुनै सरकारले पनि नागरिकको सम्पन्नता स्तरीकरण अनुसारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेका छैनन् । यदि गरीबी पहिचान गरेर वृद्धाभत्ता दिने हो भने अहिलेकै बजेटले प्रतिवृद्ध १० हजारसम्म उपलब्ध गराउन सक्दछ । तर सुरुदेखि अहिलेसम्म ध्यान नदिँदा गरीब समुदायउपर न्याय हुन सकेको छैन । यदि सहकारिता र सामुदायिकता अपनाउन सकेको भए स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म सयौ उद्योगहरू स्थापना भएर लाखौं रोजगारी सिर्जना भएका हुन्थे तर नवउदारवादको आचरण भएका सरकारहरूका कारण स्वरोजगार कार्यक्रममा ठूलो रकम खर्च भए पनि उपलब्धि शून्य छ ।

विकासप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण नीति भएमा देशहरूले कति छिटो विकास गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा १९९० देखि ९४ सम्म चरम द्वन्द्वबाट गुज्रेको रुवाण्डा, १९५५ देखि १९७५ सम्म युद्धको चपेटामा रहेको भियतनाम, १९६५ मा मलेसियाबाट स्वतन्त्र भएको सिंगापुर, १९९९ मा सर्बियाबाट स्वतन्त्रता पाएको कोसोभो आदि देशहरूलाई हेरे पुग्दछ । आर्थिक विकासको नेतृत्व सरकारको हो भने सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने र आवश्यक तागत दिने संस्था संसद् हो । यदि संसद्मा आर्थिक विकासको लागि नीतिगत सुधार, पूर्वाधार निर्माण विकास र प्राथमिकता, शिक्षाको गुणस्तरीय विकास र आमनागरिकको सीप विकास तथा आयआर्जनका अवसर, स्वदेशी उद्योगहरूको स्थापना, सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन, कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, विदेशी लगानीको लागि कस्तो नीति अपनाउने, सामाजिक सुरक्षालाई कसरी जनमैत्री, समावेशी र उत्पादनमूलक बनाउने, भ्रष्टाचार निवारण कसरी गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सामाजिक बहिष्करणको आन्दोलनलाई अभियानको रूपमा कसरी बढाउने र टोलदेखि नै भ्रष्टाचारीहरूलाई कसरी सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्ने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल गरी सरकारलाई उपयुक्त ऐन, नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउन सिफारिस गर्नुपर्ने हो ।

तर बिडम्वना वर्षाैं जेलनेल बसेको, निरंकुशतन्त्रविरुद्ध कडा आन्दोलन गरेको, ज्यानको बाजी लगाएर जनयुद्ध गरेको, टाउकोमा कफन बाँधेर मधेश आन्दोलन गरेको भन्नेहरूका भाषण, बहस, धर्ना र संसद् अवरुद्ध गरेका विषयवस्तु शैली हेर्दा सदियौंसम्म पनि यो देशले यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउला जस्तो लाग्दैन । देश एउटा दूर्भाग्यको कूचक्रमा फसेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकार, संसद् र समाजमा भ्रष्टाचार, अनियमितताको आरोप लागेका मान्छेहरूले अर्ति दिने अनि गाँस काढेर राज्यलाई कर तिर्नेहरू निरीह हुनुपर्ने भनेको देश र भावी पुस्ताका लागि समेत दुर्भाग्य हो । यो दुर्भाग्यको अन्त्य सामूहिक एकता र लडाइँबाट मात्रै सम्भव छ । अहिलेका मूलधारका पार्टीहरूले यो जिम्मेवारी बहन गर्न ढिलो गर्ने हो भने अवस्था नियन्त्रण बाहिर पनि जान सक्छ, मुलुकमा अर्को परिस्थिति निर्माण हुन्छ । मूलधारका पार्टीहरूको विकास नीति न जनमैत्री छ, न राष्टवादी नै । यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरू विकासको बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा स्पष्ट र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने अस्पष्ट र अत्यन्तै अवसरवादी सैद्धान्तिक कलेवरले गर्दा जसले जोसुकैसँग गठबन्धन गरे पनि ठीक हुने भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । गलत सैद्धान्तिक मान्यताका कारणले गर्दा जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि नागरिक र देशका एजेण्डा प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छैनन् भने सबै पार्टीहरू केवल पद र पैसाका लागि मरिमेट्छन् भन्ने मानक स्थापना भएको छ । प्रदेश र संघीय सरकारको सीमाविहीन मनपरीतन्त्रले पनि राजनीतिक दलहरूको बद्नियत पुष्टि भएको छ ।

समाज विकासको सामान्य नियम के हो भने जब सरकारले नागरिक आवश्यकता र राष्ट्रिय गौरवलाई बढाउन सक्दैन, तब नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्छ र नेपालमा अब त्यो बेला आएको छ । तीव्र आर्थिक विकासका लागि वडादेखि संघीय सरकारसम्मका गतिविधिहरूप्रति नागरिक चासो आवश्यकता छ । भोट जुन पार्टीलाई हालेको भए पनि गुण र दोषको आधारमा आलोचना र प्रशंसा गर्ने हैसियत र क्षमता विकास गर्नुपर्छ । आफूले भोट हालेको पार्टीले ल्याएका गलत नीतिलाई समर्थन गर्ने भोटर वा कार्यकर्ताहरूलाई ‘दास’ भनिन्छ, भोटर भनिँदैन । त्यसकारण भोटरहरू नागरिक बन्न सक्नुपर्छ । हरेक नागरिकले देश र समाजको पक्षमा काम गर्ने, देश र समाजलाई लुट्ने व्यक्तिहरूबीच फरक छुट्याउन पर्दछ । नागरिकहरू आफू केही नगर्ने अनि सरकारले र नेताले केही गरेनन् भन्ने नागरिकहरूको वर्चस्व रहिञ्जेलसम्म देशको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामा फेरबदल आउँदैन । जबसम्म नागरिक सचेत बन्दैनन्, तबसम्म सामाजिक मूल्य–मान्यता सबै स्खलित हुन्छन्, देशमा अन्योलता र अराजकता बढ्छ, अनि सानो काम पनि सोर्सफोर्स नलगाई हुँदैन र त्यो अवस्था जति लम्बिन्छ, त्यसले एउटा जबरजस्त विद्रोहको आधार निर्माण गर्दछ ।

वर्तमान निराशाजनक अवस्थामा परिवर्तन ल्याएर सकारात्मक रूपान्तरणका लागि सरकारले विशेषतः जनआन्दोलन–२ को भावना र मर्मअनुसार नेपाली मोडलको निजी सम्पत्ति र स्वच्छ, जिम्मेवार र जवाफदेहीता सहितको निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता हुने समाजवादउन्मुख समाजको निर्माणका लागि अग्रगामी क्रान्तिकारी कदम चाल्न जरुरी छ । यसका लागि केन्द्रीय स्तरबाट सबै वडा र टोलहरूलाई समेटेर स्थानीय नागरिकहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांंस्कृतिक, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू, भौगोलिक बनावट, जनसांख्यिक, वातावरणीय, सेवासुविधा आदिको अवस्था तथा सम्भावनाहरूको विश्लेषण गरी गुरुयोजना तयार गरेर समाजवादउन्मुख समाज निर्माण गर्ने विकास नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले सोही नीति मुताविक विकास कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

यसरी गुरुयोजना तयार गर्दा सबै टोलहरूका सकारात्मक पक्षहरू, विगतका सफल सिकाइ र ती सिकाइका कारणहरू, विगतका सफलताले पारेका सकारात्मक प्रभावहरूको विस्तृत विश्लेषण गरी आगामी १० वर्षमा प्रत्येक घर, टोल, वडाको आर्थिक, सामाजिक अवस्था कस्तो बनाउने भन्ने साझा सपना तयार गर्नुपर्छ । स्मरणरहोस्, नयाँ सपना साकार पार्न पुराना सोच, ऐन–नियम, नीति र कानूनले सम्भव हुँदैन, त्यसकारण प्रत्येक घरदेखि वडा हुँदै संघसम्मका सपनाहरू साकार पार्न के कस्ता ऐन, नीति, कार्यक्रमहरू, स्रोतसाधनहरू आवश्यक पर्दछ, त्यसैअनुसार ऐन, नीति, कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी १० वर्षे कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । यसरी कार्ययोजनामा समावेश गरिएका नयाँ कार्यक्रमहरूलाई प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यदि यस्तो गरिएमा दुनियाँले १०० वर्षमा गर्न नसकेको विकास हामीले १० वर्षमा गरेर संसारलाई चकित गर्न सक्छौं । के हाम्रो सरकार तयार होला ? यदि सरकार तयार भएन भने नागरिकहरू पहल लिन तयार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? जवाफ पाठकहरूबाट नै आओस् ।

(लेखक लामिछाने ईस्टर्न रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ पोजिटिभ साइन्ससँग आवद्ध छन् ।)