काठमाण्डु – सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबन्ने अडान सरकारले लिएको छ ।

संसद् र सडकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्दै छानबिनको माग गरिरहेको छ ।

आज शुक्रबार सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा विषय उठाउन नहुने प्रस्ट पारेकी छन् ।

प्रवक्ता शर्माले छानबिन समिति गठनको आवश्यकता सरकारले नदेखेको बताएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय समिति हुँदै हुँदैन भन्ने होइन । कुनै विषयमा बन्न सक्छन् । त्यो आवश्यक छ कि छैन, यो विषय संसदीय छानबिन समिति बनाएर गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा सरकारले त्यस्तो आवश्यकता देखेको छैन ।’

यथेष्ठ प्रमाण भए जोसुकै व्यक्ति भए पनि कारबाहीमा आउने उनले बताएकी छन् ।