काठमाण्डु- सर्वोच्च अदालतले निर्दोष र निहत्था नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेको छ । बुधबार रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु प्रतिवादी रहेको टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

 नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकचौधरीमाथिको जन्मकैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।’ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले रेशम चौधरीमाथिको माफीमिनाहा बदर हुने अवस्था देखासमेत परेको छ। नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफी मिनाहाको व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’ त्यहि एनेमा उल्लेख गरिएको छ, ‘क्रुर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको व्यक्तिले माफी मिनाहा पाउने छैन’ ।

कानूनमा भएको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठले रेशम चौधरीले जन्मकैदको सजाय पुरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परिस्थिती बनेको देखिन्छ । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको हत्या भएको थियो । उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेको थियो ।