सोह्रौँ शताब्दीमा जर्मनीको क्याथोलिक चर्चका एकजना प्रिस्ट (पुजारी) उपदेशक थोमस मुन्तजरले आफ्नो कालखण्डमाथि व्यङग्य गर्दै लेखेका थिए–‘हाम्रा सम्राट र शासकहरूलाई हेर, सबै सूदखोर साहुहरू, चोर र डाँकाहरूका चाकरीमा छन्, उनीहरूले सम्पूर्ण चराचर जगतलाई आफ्नो मुठीमा पारेका छन्, समूद्रमा बाँच्ने माछा, हावामा उडने चराचुरूङ्गीहरू र यस पृथ्वीका सबै उत्पादनहरू, सबै उनी कहाँ पुग्नु पर्छ ।’ यो समय युरोपमा सामन्तवादको विरूद्ध पूँजीवाद र बजार भर्खर भर्खर विकसित भइरहेको थियो र राजादेखि राज्यका सबै धनाढ्यवर्ग बजार, नाफा र पूँजीको मायाजालमा बेरिँदै थिए ।

बजारलाई केन्द्रमा राखेर नैतिकता नयाँ ढंगले परिभाषित गरिँदै थियो, र अकूत नाफा कमाउने दाउमा व्यापारीहरूले राजा र उनका भारदार राजनीतिज्ञहरूलाई मुद्राको लोभमा पारेर आफ्नो थैलीमा कैद गरिरहेका थिए । प्रिस्ट थोमसले यसैलाई लक्षित गरेर आफ्नो कालखण्ड माथी व्यङग्य गरेका थिए ।

राज्यसत्ताको निर्देश स्वीकार्न र आफूलाई अनुशासित गर्न राज्यसत्ताको मातहतमा प्रहरी, सेना, कर्मचारीतन्त्र र न्यायाधीशको विकास गरायो । यसको तात्पर्य हो, राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरू आफ्नो अन्तिम अर्थमा जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

प्रिस्ट थोमसको त्यस व्यङग्यपूर्ण भनाईमा दूरदर्शीपना र युगीन चिन्ता व्यक्त भएको थियो । उनको कालखण्डको त्यस बजार, नाफा र पूँजीले अहिले विश्व ढाकेको छ । अहिले विश्व परिदृश्यमा युद्ध होस वा शान्ति, सबैको कारक तत्व पूँजी र नाफा छ । यस सम्वेदनाशून्य पूँजीको प्रयोग र नाफा आर्जनको अभ्यास अहिले धर्म, राजनीति र समाज, सबैको आत्मा बनेको छ । हुन त हाम्रा वरिपरी अनेकौँ भौतिकीय र अभौतिकीय वस्तुहरू छन्, तर सबैको मूल्यको नाप मुद्राले हुने गर्छ । युद्ध हो्स वा शान्ति, सबैको कारणहरूको नापजोखमा आर्थिक नाफा, घाटा र व्यापारको आशय सबैभन्दा माथि हुने गर्छ ।

साम्यवादी दार्शनिक कार्ल मार्क्सले एक ठाउँमा लेखेका छन्–‘मुद्राको पटक पटकको प्रयोगले मानिसको आत्मामा पनि मुद्रा गएर टाँसिएको छ ।’ सम्वेदनाशून्य मुद्रा ! जो मानवीय जीवनको हरेक परिघटनामा उपस्थित रहन्छ ।

राज्यसत्ता र राजनीतिको जन्म मानिसले आफ्नो सामाजिक अन्तर्विरोध हल गर्न नसकेर मानवीय समाज भित्रैबाट भएको हो । मानवीय समाजले आफैले समाधान गर्न नसकेको जटिल सामाजिक समस्या र अन्तद्वन्द्व हल गर्नको निम्ति आफ्नो शक्ति राज्यसत्तालाई सुम्प्यो । त्यसरी नै लोकतन्त्र वा जनवादी धारणाको विकास भएपछि राज्यसत्तामा सुम्पिएको शक्तिको प्रयोग गर्नको निम्ति समाजले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा राजनीतिक दलहरूको विकास गरायो । उसले राज्यसत्ताको निर्देश स्वीकार्न र आफूलाई अनुशासित गर्न राज्यसत्ताको मातहतमा प्रहरी, सेना, कर्मचारीतन्त्र र न्यायाधीशको विकास गरायो । यसको तात्पर्य हो, राज्यसत्ता र राजनीतिक दलहरू आफ्नो अन्तिम अर्थमा जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

मानवीय समाजबाट विकसित सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र र न्यायले जनवादी विवेकलाई प्रयोग गरेर मानवीय समाजलाई अनुशासित गर्नु पर्छ । अर्को अर्थमा राज्यसत्ता, राजनीति र राज्यसत्ताका सबै अङ्गहरूको चरित्र जनवादी वा लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । तर आत्माहीन सर्वग्रासी मुद्रा, बजार, नाफा र पूँजीले सबैको चरित्र परिवर्तित गरिदिएको छ ।

वर्तमान विश्वमा प्रायः सबै राज्यसत्ताहरूको चरित्र जनताभन्दापनि पूँजी र बजार केन्द्रित भएको छ । यद्यपि सबै सरकारले भजन भने जनता र लोकतन्त्रकै गाइरहेका हुन्छन् । हाम्रो देशको राज्यसत्ता र राजनीतिको चरित्रपनि यसभन्दा भिन्न छैन । आफूलाई जनताको सेवक भन्ने राजनीतिक दल र राज्यसत्ताले नीति तथा देशको विकासको योजना बनाउँदा देशका जनताको हित र समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर बनाउनु पर्ने हो, तर देशका प्रत्येक योजनामा बजार र पूँजीपतिको हित केन्द्रमा हुने गर्छ । जनस्तरमा कदाचित कसैले यसको विरोध गरेमा, त्यसलाई निषेध गर्न राज्यसत्ताका अन्य अङ्गहरू गतिशील हुन्छन् र कुनै बेला जनवादी हितको रक्षाको निम्ति जनताले आफैले विकास गराएको प्रहरी लगायतका सुरक्षा अंगहरू राज्यसत्तामा बसेका शासकवर्गको हितको रक्षागर्ने सशस्त्र ग्याङ्गमा परिणत हुनजान्छ ।

मौद्रिक चरित्र कतिसम्म सम्वेदनशून्य हुन्छ, भने देशमा हुने मानवीय विपतको बेलापनि यिनीहरू कमाउ मानसिकतामा नै हुन्छन् । अहिले भर्खरको बाढी पहिरोले देशमा निम्त्याएको मानवीय विपत्को बेलामा पनि राज्यसत्तामा देखिएको सम्वेदनाशून्यता यसको सटिक उदाहरण हो ।

यसरी आफ्नो असमाधेय समस्या समाधानको निम्ति मानिसले आफै विकास गराएको राज्यसत्ता, उसप्रति समर्पित हुुनुको साटो ऊभन्दा माथि समानान्तर शोषक चरित्रको शासन र जनताले आफै चयन गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू शासकवर्ग बन्छन् । कहाँ जनवादी चरित्रको हुनुपर्ने राज्यसत्ता र राजनीति, कहाँ अर्थपिपासु मौद्रिक चरित्रको बजार अर्थात् पूँजीपतिको निम्ति नाफा कमाउन बेचबिखन चरित्रको अर्थराजनीतिक कर्पोरेसनमा परिणत हुन्छ । यस्तो चरित्रको एउटै तर्क हुन्छ–बजार र पूँजीको हित राम्रो र समाजको हितलाई प्रधानता दिएर बजारको विरोध गर्नु खराब ।

हाम्रो वर्तमान शासनको चरित्र यसभन्दा भिन्न छैन । वर्तमानमा समग्र सत्ताको राजनीतिक संरचना विशाल लगानीको व्यवसायमा परिणत भएको छ । सत्ताको पक्ष होस् वा विपक्ष, सबैको समर्थन र विरोध, गठबन्धन, सरकारको गठन वा विघटन र नयाँ सरकारको गठन, सबैको पछाडि चुनावको बेला लगानी गरेको रकम उठाउने र आर्थिक सुख भोगको निम्ती थप रकम कसरी आर्जन गर्ने भन्ने उद्देश्य लुकेको हुन्छ । यो मौद्रिक चरित्र कतिसम्म सम्वेदनशून्य हुन्छ, भने देशमा हुने मानवीय विपतको बेलापनि यिनीहरू कमाउ मानसिकतामा नै हुन्छन् । अहिले भर्खरको बाढी पहिरोले देशमा निम्त्याएको मानवीय विपत्को बेलामा पनि राज्यसत्तामा देखिएको सम्वेदनाशून्यता यसको सटिक उदाहरण हो ।

देशमा बाढी र पहिरोको विपत्तिबाट लगभग तीनसय जनाको मृत्यु भएको छ, सयौँ बेपत्ता र हजारौँ घरबारविहीन भएका छन् । बाढी र पहिरोको चपेटामा परेर कयौँ गाउँ बगेका छन् । हजारौँ जनताको विचल्ली छ ।

यस्तो बेलामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू त्रासदीमा फँसेका जनताको बीचमा हुनुपथ्र्यो । जनताको दुःखमा सहानुभूतिको मलम दल्नु पथ्र्यो । यस भयावह त्रासदीबाट प्रभावित क्षेत्रमा बेपत्ता भएका नागरिकको खोज, उद्धार, राहत, उपचार र पुनस्र्थापनामा सक्रियतापूर्वक लाग्नु पथ्र्यो । यस्तो त्रासद घडीमा महँगी र कालाबाजारी गर्नेको विरूद्ध कानूनी र राजनीतिक दुबै स्तरमा प्रतिरोध गर्नसक्नु पथ्र्यो । विचल्लीमा परेको जनसमुदायको तत्कालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको निम्ती सामाजिक र राजनीतिकस्तरमा अभियान संचालन गर्नु पथ्र्यो । तर यस्को उल्टो प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू मध्ये अधिकांश तलब र आवतजावत भत्ताखर्च बुझेर गृहजिल्ला तर्फ लागेका छन् । राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूले केही प्रभावित क्षेत्रमा हेलीकप्टरबाट भ्रमण गर्नु, सहानभूतिका विज्ञप्ति र सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरेकोलाई नै आफ्नो जनदायित्व बुझे जस्तो देखिन्छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा आफ्ना नियमित दायित्व बमोजिम सडक विभाग, प्रहरी र सेना तथा स्थानीय जनसमुदायहरू अवरूद्ध सडक खुलाउने तथा विचल्लीमा परेका मानिसहरूलाई सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । तर राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरू, जो जनताको कसम खाएर जनताको भोटबाट संघीय, प्रदेश र स्थानीयस्तरको सरकारमा विभिन्न पदमा पुगेका हुन्छन्, उनीहरूको उपस्थिति न्यून देखिन्छ ।

चुनावको बेलामा जनताको गुणगान गर्दै, हात जोडदै, शहर, गाउँ, टोल, घर घरमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, नेताहरू र समर्थकहरूको भीड हुन्छ । यस्तो बेला राजनीतिक पार्टीहरूले विविध खाले जनअभियानहरू संचालन गरिरहेको हुन्छ । अहिले नै २०८४सालमा हुने चुनावको निम्ति राजनीतिक दलहरूले अहिलेदेखी नै जनताको नाममा अभियान संचालन गरिरहेको देखिन्छन् । तर जनता विपतमा परेको बेला यी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू संगठितरूपमा कतै देखिएका छैनन् ।

राजनीतिक दलहरू र सरकार दुबै जनताको सेवक हुनुपर्ने हो, तर समग्र राजनीतिमा एकखालको बजारूपना र अभिजात्यपना देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रभावित क्षेत्रमा अवरूद्ध बाटाहरू खुलाउन सेना र प्रहरीका जवानहरू र स्थानीय जनसमुदाय सडकमा काम गरिरहेका देखिन्छन्, तर जनशक्तिको दृष्टिले यो अपर्याप्त देखिन्छ । सरकारको भनाई अनुसार अवरूद्ध बाटाहरूमा यातायात सहजरूपमा सञ्चालन गर्न कम्तीमा पन्द्रदिन लाग्न सक्छ, र सडक खुलेपछि मात्रै विस्थापित जनतालाई पुनर्स्थापनाका प्रयत्नहरू शुरू गर्न सकिन्छ । यस्तोमा राजनीतिक दलहरूले जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध सहित प्रभावित क्षेत्रमा जनअभियानको रूपमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सक्रिय बनाएको भए प्रभावित जनतालाई तत्काल आवश्यक सहयोग र उनीहरूको पुनस्र्थापना कार्य छिटो गर्न सकिन्थ्यो । तर राजनीतिक दलहरूले प्रभावित क्षेत्रमा भ्रमण, विज्ञप्ति र ज्ञापन बाहेक अरूको आवश्यकता नै महसुस गरेको देखिँदैन । यस्तो किन भयो ? जवाफ प्रष्ट छ, राजनीतिक दलहरूमा जनवादी चरित्रको अभाव छ । यथार्थमा अहिले मूलधार भनिने राजनीतिक दलहरू चुनावी दलहरू मात्र छन ।

गणतन्त्र भनेको जनताको प्रतिनिधिहरूको व्यवस्था हो । तर विचार गर्दा अहिलेको गणतन्त्र ढाँचामात्र छ, यस्मा अन्तर्वस्तु भर्न बाँकी नै देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरू र सरकार दुबै जनताको सेवक हुनुपर्ने हो, तर समग्र राजनीतिमा एकखालको बजारूपना र अभिजात्यपना देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र महासभामा भागलिएर फर्केका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउने र बेपत्ता भएकाहरूको शोकमा तीनदिन झन्डा झुकाउने निर्णय गरे । संघीय र प्रदेश सरकारहरूले मृतकहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णयहरू गरेर आफूहरू सम्वेदनशील रहेको देखाउन खोज्दैछन् । तर जब राजधानीभित्रै यस आपदको समयमा कालाबाजारीहरूले कृत्रिमरूपमा महँगी बढाउँदैछन्, हवाईजहाज र यातायातहरूले भाडा बढाउँदैछ, सरकारको उपस्थिति देखिँदैन ।
यस समग्र चित्रले राज्यसत्ता, राजनीतिक दल र शासकीय संरचनामा जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध तथा जनवादी चरित्रको अभाव देखिन्छ । सत्ताले आफू जनताको जिम्मेवारीबोधमा पूर्ण सक्रिय रहेको दाबी गर्छ । प्रतिपक्षले सत्ता र सरकार जनताप्रतिको दायित्वपूरा गर्न असक्षम भएको आरोप लगाएर आलोचना गर्नुलाई नै आफ्नो कर्तव्य बुझ्छ । तर धरातलमा जनतानिकट कोहीपनि देखिँदैनन् । यो वर्तमान सत्ताको नग्न चित्र हो ।

देशमा गणतन्त्र आएको दुई दशक बितिसकेको छ । गणतन्त्र भनेको जनताको प्रतिनिधिहरूको व्यवस्था हो । तर विचार गर्दा अहिलेको गणतन्त्र ढाँचामात्र छ, यस्मा अन्तर्वस्तु भर्न बाँकी नै देखिन्छ । यस गणतन्त्रमा पनि बजार र पूँजीपति भने चाहेजति नाफा कमाउन स्वतन्त्र छ । यस अर्थमा यो बजार र पूँजीपतिहरूको गणतन्त्र र लोकतन्त्र हो । वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो नग्न चित्र दिक्दारपूर्ण छ । यसलाई जनताको गणतन्त्रमा बदल्नु आवश्यक छ ।