काठमाण्डु – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आन्दोलन र संगठन विस्तारलाई एकैसाथ अघि बढाउने रणनीतिक निष्कर्ष तय गरेको छ ।

राप्रपाका शीर्ष नेतृत्व तह र स्थानीय स्तरका अगुवाहरूकोे संयुक्त भेलाले मार्गचित्र अख्तियार गरेको हो ।

केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा शुक्रबार सम्पन्न काठमाण्डु उपत्यका केन्द्रित छलफलले महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका अन्तर्गत वडा तहसम्म चुस्त संगठन बनाउने निर्णय लिएको हो ।

‘पृथ्वीनारायण शाहदेखि हालसम्म जुनै पनि सन्दर्भमा उपत्यकाको रणनीतिक महत्त्व रहँदै आएको छ । यसलाई मनन् गरेर महत्त्वका साथ उपत्यकाभित्र संगठन निर्माणमा लाग्नुपर्छ,’ राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपतिशम्सेर राणाले संगठन विभागद्वारा आयोजित भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने ।

‘ठूला भन्ने दलहरू संविधान संशोधनको बहानामा साना दलहरूलाई निमिट्यान्न पार्न लागेका छन् । यो अवस्था घोषित रूपमै सार्वजनिक भएको छ । त्यसकारण संशोधन भनेर मात्र पर्याप्त हुँदैन, के र कस्तो संशोधन भन्ने सवालमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्दछ,’ राप्रपाका निर्देशन समिति अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने ।

‘राप्रपा सबै खालका कार्यकर्ता र दृष्टिकोणको साझा घर हुनुपर्दछ । यो अवस्था व्यवहारमा लागू हुनुपर्दछ । संगठन फेसबूकमा होइन, भूइँ तहमा निर्माण गर्नुपर्दछ । पार्टीमा देखिएका विवाद र तेरो मेरो भावनाले कसैलाई हित गर्दैन, मजबुत संगठन बन्दैन । पार्टी नेतृत्वबाट यसको निराकरण हुनुपर्दछ,’ उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश संयोजक विक्रम पाण्डेले भने ।

महामन्त्री तथा संगठन विभाग प्रमुख डा. धवलशम्सेर राणाले संगठन विस्तारबाट आन्दोलन र चुनाव दुवैतर्फ सकारात्मक नतिजा हासिल हुने बताए । ‘जहाँसम्म सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने प्रश्न छ, मलाई सोध्नुहुन्छ भने, संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्र लगायतका मूल लक्ष्य प्राप्त हुने अवस्था निश्चित नभएसम्म पार्टी सरकारमा जान हुन्न,’ उनले भने, ‘पार्टीको भविष्य निर्माण गर्न संगठनमा दत्तचित्त भएर लाग्नुबाहेक अरु विकल्प छैन । कार्यकर्ता साथीहरूले संगठनका लागि जहाँ बोलाउनुहुन्छ, म त्यहाँ पुग्न तयार छु,’ बागमती प्रदेश समिति अध्यक्ष विक्रमबहादुर थापाले भने ।

भेलामा उपत्यका भित्रका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सांसदहरू, काठमाण्डु, ललितपुर तथा भक्तपुर जिल्लाका अध्यक्ष तथा सचिवहरू, क्षेत्रीय तथा प्रदेशसभा समितिका अध्यक्ष तथा सचिवहरू, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका समितिका अध्यक्ष तथा सचिवहरू समेत सहभागी थिए ।