काठमाण्डु – तत्कालीन ७ दल र विद्रोही माओवादी समेत सम्मिलित पुनःस्थापित व्यवस्थापिका संसद्ले राजसंस्था अन्त्य गरेको वर्षाैंसम्म राजावादीहरू गुमनाम रहे । गणतन्त्रको रापतापबीच राजावादीहरूले त्यसयता सशक्त रूपमा आवाज उठाउन सकेका थिएनन्, राजावादीका कुरा सुनिदिने जनमत थिएन ।

पछिल्लो समय राजनीतिमा नयाँ युवाहरूको उदय र पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिबीच राजावादीको आवाज सशक्त रूपमा बहसमा आएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले फागुन ७ गते गरेको सम्बोधन, पूर्वराजा शाहले पोखराबाट काठमाण्डु आउँदा भएको स्वागत र गत शुक्रबार तीनकुनेमा भएको घटनापछि राजसंस्थाको बहसले तीव्रता पाएको छ ।

तीनकुनेसम्म पुग्दा राजावादीको आन्दोलन हिंसात्मक भए पनि त्यसले राजसंस्थाको बहसलाई स्थान दिएको छ । हिंसात्मक आन्दोलन आफैंमा अमानवीय र अराजक हो, तैपनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई विवादित बनाउने काम आयोजकबाट वा राज्यपक्षबाट कसरी भयो भन्ने पनि बहसकै विषय छ ।

तीनकुने घटनामा सत्तापक्ष र सरकारले आयोजक र पूर्वराजा शाहलाई जिम्मेवार बनाउँदै कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने आयोजक राजावादीहरूले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी गरिरहेका छन् । सोमबार संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘आन्दोलनमा तोडफोड हुन्छ, तपाईं कांग्रेस–एमाले भजन गाएर सत्तामा आइपुगेको हो ? तपाईंले तोडफोड गर्नुभएन ? सविन महर्जनलाई किन हिँड्दाहिँड्दै गोली हानियो ? छतमा बसेर किन म्याद सकिएको टियर ग्यास बर्साइयो ? यसको न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दछु ।’

गणतन्त्रवादी दलका व्यवहार, सुशासनको अभाव, सत्तामोह, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारीबाट जनता आजित भएको बेला चर्किएको राजावादी आन्दोलनले सत्तापक्षलाई रक्षात्मक बनाएको छ । सत्तापक्षीय दलहरूले ‘गणतन्त्र ठीक हो’ भन्दै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने, प्रतिक्रियात्मक हुनुपर्ने, गणतन्त्र जोगाउन सडकमै जानुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकार र संसद्बाट गणतन्त्रलाई सही सावित गराउन प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र असफल हुँदै गएका छन् ।

सत्ता सुविधाभोग गर्न विवाद गरिरहेका सत्तारुढ र समाजवादी मोर्चाका दलहरू गणतन्त्र रक्षामा एकमत छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि आक्रोशित माओवादीले सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन नै गर्‍यो । तर त्यही माओवादी नेतृत्वको समाजवादी मोर्चाले चैत १५ गते काठमाण्डुमा गरेको प्रदर्शनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मोर्चालाई धन्यवाद दिए । उनले संसद्मा भने, ‘यस सम्मानित सदनमा राम्रो उपस्थिति रहेका दलहरूको मूल नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चाले काठमाण्डुको प्रदर्शनी मार्गमा भव्य सभा गर्‍यो । आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्‍यो । सरकारलाई खबरदारी गर्‍यो । संविधान र व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनायो । शालीन जुलुससहित भएको त्यस कार्यक्रमका आयोजकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विधि यस्तै हो भन्ने पनि म ठान्दछु ।’ यसरी गणतन्त्रवादीहरू एकजुट हुनुपर्ने र रक्षात्मक हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

राप्रपा नेताहरू रविन्द्र मिश्र र धवलशम्शेर जबरा पक्राउ परेपछि देशभर प्रदर्शन गरिएको छ । राजसंस्थाका लागि देशभरका राप्रपा पंक्ति सक्रिय भएका छन् भने गणतन्त्रवादीहरू गणतन्त्रको रक्षाका लागि देशैभर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले राजावादी सक्रियता यत्तिकै नरोकिने संकेत गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सबै कुराको जवाफ दिन मसँग समय छैन । मेरा मित्रलाई भन्छु – कथाले, शब्द जालले अहिलेको पुस्ता मान्नेवाला छैन । मिथ्या इतिहासले युवाहरूले मान्नेवाला छैन । अहिलेको डिजिटल दुनियाँमा । तपाईंले राजा हटाएपछि नारायणहिटीमा कसले व्यापार गर्न खोज्यो ? गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मच्चाउनु भयो । तपाईंका कीर्ते कुरा मभन्दा पछिल्लो पुस्ताले मान्दैन । विकास निर्माणको खर्च कति तपाईंको पेट भर्न गयो भन्ने हिसाब चाहियो । एयरपोर्ट बनाएको कुरा राम्ररी हेरेको छ । नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेको हेरिरहेको छ । व्यवहारमा सुधार नभएसम्म गणतन्त्रको विरोध जारी रहन्छ । बेलायतमा राजा निरंकुश भए भनेर फाँसीमै चढाए । गणतन्त्रवादीको चालचलन तपाईहरूको जस्तै भएर राजाका छोरालाई ल्याएर गद्दीमा चढाए । जनताले चाहे भने यो व्यवस्था जान्छ । १५ गतेको प्रदर्शनको जिम्मा सरकारको हो । छतमाथि बसेर म्याद सकिएको अश्रुग्यास किन बर्साइयो ? न्यायिक छानबिन गठन होस् ।’