काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेको नाम नै किटान गरेर आन्दोलन गर्दै आएकोमा अब उनको नाम उल्लेख नगरिकनै आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ ।

सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाले राजनीतिक प्रतिशोधपूर्वक पक्राउ गरिएको भन्दै सडकमा खुलेआम विरोध गरेको थियो ।

बुधबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई स्थानीय उपनिर्वाचन केन्द्रित गरेर अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीका कार्यबाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीद्वारा बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘पार्टीले दोस्रो चरणको आन्दोलनको तात्कालिक स्वरूप स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित अभियानका माध्यमबाट अगाडि बढाउने र गत कात्तिक २४ गतेको केन्द्रीय समितिको निर्णय बमोजिम आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा स्थानीय जनजीविकाका समस्या, राजनीतिक प्रतिशोध र सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याज पीडित, भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानबिन, अर्थतन्त्र र युवा बेरोजगारी, प्रवास, संविधान संशोधन लगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरूको स्थानीयकरणमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ ।’

सहकारी ठगीमा मुछिएका सभापति लामिछानेलाई बचाएर अपराध ढाकछोप गर्ने खोजेको आरोप लागेका बेला रास्वपाले सहकारी ठगी पीडितको पक्षमा देखिने कोसिस पनि गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक सहकारीमा गरेको बचत फिर्ताको माग राखी सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले आज राजधानीमा गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरी दमनको घोर भत्र्सना गर्दछ । आमनागरिकले पाइपाइ गरेर जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ताको विशुद्ध उद्देश्यले आफ्ना आवाज बुलन्द गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । पीडित सर्वसाधारण नागरिकका हक प्राप्तिमा प्रभावकारी कदम चल्नुको सट्टा उठेको आवाज दबाउने कार्य सरकारको अधिनायकवादी कदम हो । यसले सरकार नागरिकका समस्याप्रतिको असंवेदनशीलता प्रदर्शन गरेको छ । तसर्थ सहकारी पीडितका मुद्दा समाधान तथा दोषीउपर अबिलम्ब कानूनी कारवाहीका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’

बैठकले केही दिनयता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएको विवादास्पद विषयमा केही व्यक्तिहरू समेत पक्राउ भएको सन्दर्भमा सत्यतथ्य छानबिन गरी वास्तविकता प्रकाशमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

बुधबारको विज्ञप्तिमा सभापति लामिछानेको नाम उल्लेख गरिएको छैन तर ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ शब्दावली उल्लेख गरेको छ । कात्तिक १० गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्पष्टै उल्लेख थियो, ‘पार्टी सभापति एवं संसदीय दलको नेता रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका लागि हिरासतमा राखेको र अनुसन्धानको नाममा थुन्ने र मानसिक दबाब दिने षड्यन्त्र देखिएकाले सरकारसँग अविलम्बन राजनीतिक प्रशोधन त्यागी रिहाइको माग गर्दछ । राजनीतिक प्रशोधन, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध एवं सहकारी पीडितको ८८ अर्ब फिर्ता सहितको न्यायका लागि निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने ।’