काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा छन् । पोखराको सूर्यदर्शनी, काठमाण्डौको स्वणलक्ष्मी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा अदालतले रविविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेका छन् ।

२ कात्तिकमा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका रविलाई कास्कीबाट बुटवल लगेर सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनमा पनि बयान गराएर पुनः कास्की फर्काइएको छ ।

अदालतको अनुमतिमा प्रहरीले पार्टी सभापति रविलाई पक्राउ गरेपछि रास्वपाले पक्राउविरुद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेको थियो । एकातिर निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने अर्कोतर्फ अदालतको अनुमतिमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको भनेर आन्दोलन गर्ने कार्य द्वेध चरित्र भएको भन्दै आम जनमानसले आवाज उठाउन थालेका थिए ।

राजनीतिक मुद्दामा भएमा राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने मिल्ने भए पनि ठगी गरेको आरोपमा अदालतको अनुमतिमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नु कसरी प्रतिशोध हुन्छ भन्ने विषय पार्टी बाहिर उठिरहेको थियो ।

उपसभापति डिपी अर्यालले आकस्मिक रूपमा बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा मंगलबार र बुधबार पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यही विषय उठाएपछि अहिलेका लागि सडक आन्दोलन स्थगित गरेको छ । ३ कात्तिकबाट पहिला पोखरा र त्यसपछि काठमाण्डौ केन्द्रित गरिएको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो ।

व्यक्तिका पछि लागेर आफ्नो एजेण्डा नै बिर्सेको आरोप लागेपछि आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न रास्वपा बाध्य भएको हो ।

मंगलबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य असिम शाहले पार्टी प्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएकाले आन्दोलन गर्न नहुने बताएका थिए । उनले एकातिर अदालतको निर्णय मान्छौँ भन्ने अर्कोतिर अदालतको अनुमतिमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्दा राजनीतिक प्रतिशोध भन्नु त्यति उपयुक्त नहुने बताएका थिए ।

रास्वपाका एक नेताका अनुसार बुधबारको बैठकमा खुश्बु सरकार श्रेष्ठ, गणेश कार्की, असिम शाह, प्रभात अधिकारीसहितका नेताहरूले रविको बचाउमा पक्राउको विरोधमा सडक आन्दोलन गर्न उपयुक्त नहुने बताएका थिए । निकटस्थ स्रोतले उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहितका केही पदाधिकारी पनि सडक आनदोलनको पक्षमा छैनन् । उनीहरूले मुख भने खोलेका छैनन् ।

बैठकमा आन्दोलनको विपक्षमा बोल्ने नेताहरूले सडक प्रदर्शनको प्रभावकारितालाई लिएर प्रश्न उठाउँदै सडक प्रदर्शनको औचित्यप्रति जवाफ खोजेका थिए । पार्टी बैठकमा सडक प्रदर्शन गर्न नहुने विचार प्रभावकारी रूपमा आएपछि नेतृत्व आन्दोलनको शैली परिवर्तन गर्न बाध्य भएको हो ।

पार्टीभित्रको जनमत पनि आन्दोलनको विपक्षमा बहुमत हुने देखेपछि आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गरिएको हो ।

बैठकपछि कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘पार्टीले दोस्रो चरणको आन्दोलनको तात्कालिक स्वरुप स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित अभियानका माध्यमबाट अगाडि बढाउने र गत कात्तिक २४ गतेको केन्द्रीय समितिको निर्णय बमोजिम आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा स्थानीय जनजीविकाका समस्या, राजनीतिक प्रतिशोध र सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याज पीडित, भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानबिन, अर्थतन्त्र र युवा बेरोजगारी, प्रवास, संविधान संशोधन लगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरुको स्थानीयकरणमा केन्द्रीत हुने निर्णय गरेको छ ।’

बैठकले उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रहरुमा केन्द्रीय नेताहरु खटाएर मंसिर ८ र ९ मा भेला गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि कार्यवाहक प्रवक्ता झाले पार्टीभित्र एउटै प्रकृतिको मत नआउनु स्वभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिएर आन्दोलनको विपक्षमा सदस्यहरू देखिएको घुमाउरो पारामा स्वीकारेका थिए ।

तर, उनले बैठकमा आन्दोलनको मोडालिटीका बारेमा धारणा आए पनि सडकमा जाने, नजाने विषयमा कसैले धारणा नराखेको बताए ।

एकातिर अदालतको अनुमतिमा पक्राउ गरिएको विषयमा सडक आन्दोलन गरेर अदालतको मानहानी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेको, अर्कोतर्फ पार्टीभित्रै जनमत विपक्षमा देखिएपछि सडकबाट पछि हट्ने निर्णयमा रास्वपाको तत्कालिन नेतृत्व पुगेको हो ।