कम्पनीका रूपमा एउटा मात्र गाडी दर्ता गर्न सकिन्छ कि न्यूनतम पाँचवटा नै चाहिने हो ?
पञ्जीकरण हुन कम्पनी दर्तामार्फत मात्र होइन, प्रोपाइटरी फर्ममा पनि जान पाइने ऐनमा व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता नहुने (न्यूनतम ५ भन्दा कम संख्या) सवारीलाई सोल ट्रेडिङ ऐन २०१४ र पार्टनरसिप ऐन २०२० अन्तर्गत एउटा मात्र गाडी हुनेले पनि दर्ता गर्न पाउँछ । तर, कम्पनीमै दर्ता हुने हो भनेचाहिँ पाँचवटा सवारीसाधन हुनुपर्छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रोपाइटरी फर्म दर्ता नगर्दो रहेछ । साना तथा घरेलु उद्योगमा फर्म दर्ता हुँदो रहेछ । तर, यातायात व्यवस्था विभागले मान्यता नदिने रहेछ । यसले त एक–दुईवटा मात्र सवारीसाधन खरिद गरेर सञ्चालन गर्न चाहनेलाई आहत भएन ?
यातायात व्यवस्था विभागले कानुनअनुसार फर्म दर्ता भएर आएकालाई मान्यता दिन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए मात्र मान्यता दिने भन्ने विषय गलत हो । फर्म जुन निकायले दर्ता गर्ने हो, त्यो निकायमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएर आउनेलाई विभागले मान्यता दिन्छ र पञ्जीकरण गरी रुट दिएर पठाउँछौँ । यसकारण ५ भन्दा कम सवारीसाधन भएकालाई पनि कुनै अप्ठ्यारो छैन ।

सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा सरकारले क्षति पुग्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम (३ लाख रुपैयाँसम्म) बिमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसबाहेकको क्षतिपूर्ति समितिहरूले व्यहोदै आएका थिए । अब सरकारको व्यवस्थापनमा उपचार र क्षतिपूर्ति कसले कसरी व्यहोर्छ ?
कल्याणकारी कार्य गर्ने भनेर समितिहरूले गैरकानुनी रूपमा रकम उठाउने र खर्च गर्ने गरिरहेका थिए । समितिलाई यसो गर्ने अधिकार नै थिएन । यो गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत बिमा समितिसँग छलफल गरिरहेका छौँ । बिमा समिति सकारात्मक छ । बिमा रकमलाई सीमित नगरेर असीमित बनाउनेतर्फ क्रमैसँग अघि बढ्ने गन्तव्यबारे छलफल भइरहेको छ । यस विषयलाई सम्बोधन गर्नेबारे तत्कालै केही न केही उपाय निकालिनेछ । असीमित बिमा कार्यान्वयन तयारी गर्न नै वर्ष्दिन लाग्ने बिमा समितिले जानकारी गराएको खबर अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

धेरै (उदाहरणका लागि २ सय वटा) गाडी भएको एउटै कम्पनी वा कम्पनीहरू मिलेर सिन्डिकेट गरे भने त्यसको नियन्त्रण कसरी हुन्छ ?
त्यो हुने कुनै सम्भावना नै छैन । कम्पनीमा दर्ता हुनेबित्तिकै उसको प्रबन्धपत्र हुन्छ । नियमावलीभित्र बस्नुपर्छ र सरकारको कानुनी दायरामा हुन्छन् । अहिले एनजिओका रूपमा दर्ता भएकाले जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत रहेकाले यातायात व्यवस्था विभागले केही गर्न सकेन । दादागिरी देखाए । तर, कम्पनी हुनुबित्तिकै कुनै पनि कम्पनीलाई एकपटक स्पष्टीकरण सोधिनेछ । अर्कोपटकमा खारेज गरिनेछ ।