काठमाण्डु-दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको क्रममा सार्कका विदेशमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक आह्वान गरेको छ ।

सार्कको औपचारिक सम्मेलन हुन नसकेपछि नेपालले सेप्टेम्बर २६ मा न्युयोर्कमा सार्क विदेशमन्त्रीहरूको क्षेत्रीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ ।

नेपाल सन् २०१४ देखि सार्कको अध्यक्षता गर्दै आएको छ । सार्कको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म अध्यक्षता गर्ने राष्ट्र पनि नेपाल बनेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले अफगानिस्तान बाहेक सात सदस्य राष्ट्र सम्मिलित सार्क विदेशमन्त्रीहरूको बैठक सेप्टेम्बर २६ मा बस्ने जानकारी सचिवालयमार्फत सात सदस्य राष्ट्रलाई परिपत्र पठाइएको जानकारी दिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा नेपालको सहभागिताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने सम्भावना रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

मंगलबार सार्कका महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवरले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग भेट गरी राष्ट्रसङ्घको न्युयोर्कमा हुने सार्क विदेशमन्त्रीहरूको आगामी बैठकबारे छलफल गरेका थिए ।

सार्कको कुनै पनि बैठक बोलाउन सात सदस्य राष्ट्रहरूको सहमति चाहिन्छ । विदेशमन्त्रीहरूको बैठक बस्ने विषयमा नेपाल आशावादी रहको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।

१९ औं सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा हुने तय भएपनि सीमापार आतंकवाद र भारतीय सेनाको बेसमा भएको आक्रमणका कारण सम्मेलन रद्द भएको थियो । विगत आठ वर्षमा नेपाली पक्षले सार्कको अध्यक्षता हस्तान्तरणका लागि गम्भीर प्रयास गरेको छैन । भारत र

पाकिस्तानबीचको लामो समयदेखिको द्वन्द्वका कारण सन् २०१६ देखि सार्कको सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प छ ।

बेलाबेलामा विभिन्न तहमा कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वमा सार्कका प्राविधिक बैठकहरू भए पनि क्षेत्रीय बैठक पुनर्जीवित हुन सकेको छैन । ‘समिति स्तरीय साना बैठकहरू नियमित भइरहेका छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘आगामी विदेशमन्त्रीस्तीय बैठकमा कुनै प्रकारको प्रगति भयो भने सार्क प्रक्रिया निःसन्देह अगाडि बढ्छ ।’

नेपालले २०१४ मा काठमाडौंमा पछिल्लो १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । १९ औं शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने पालो पाकिस्तान भए पनि कश्मीरमा भारतीय सैन्य शिविरमा आक्रमण भएपछि त्यसयता सम्मेलन भएको छैन ।

बिमस्टेक अनिश्चित

थाइल्याण्डका प्रधामन्त्री स्रेथा चाविसिनलाई अदालतले पदमुक्त गरेपछि बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) शिखर सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ । चाविनिलाई नैतिक अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै संवैधानिक अदालतले बुधवार पदमुक्त गरेको हो ।

आयोजक देशका प्रधानमन्त्री नै पदमुक्त भएपछि आगामी १८ र १९ सेम्टेम्बरमा हुने भनिएको बिमस्टेक सम्मेलन अन्योलमा परेको हो ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पनि थाइल्याण्डको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले बिमस्टेक सम्मेलन निश्चित बनेको बताए ।

सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली सहभागी कार्यक्रम थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि उक्त सम्मेलनमा भाग लिने कार्यक्रम तय भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री बनेका ओली आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण थाइल्यान्डबाट गर्ने तयारीमा छन् । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणपाट आफ्नो विदेश यात्रा थालेका थिए । तेस्रो पटक तीन महिनामात्र प्रधानमन्त्री हुँदा भने उनले कुनै पनि मुलुकको भ्रमण गरेनन् ।

यसपटक पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु नगरे पनि ओलीले बैंककमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग साइडलाइनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको थियो ।

सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकको नेपाल सन् २००४ मा सदस्य बनेको थियो । बिमस्टेकमा नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलका र थाइल्यान्ड सदस्य छन् ।