काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पार्दै गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा जाने भएपछि कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

केही दिनमै उक्त सदाचार नीति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै दाताहरूको सहयोग मात्र नभएर आन्तरिक स्रोत परिचालन, राजनीतिक दल, विधायक, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीहरूले आफ्नो आचरण पालनामा निर्देशित गर्न लागेको हो । गैरसरकारी संस्था, प्राध्यापक, शिक्षक, सामाजिक तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि सदाचार नीतिले समेट्ने सरकारको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले अन्तिम चरणको छलफलका क्रममा रहेको उक्त मस्यौदा छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । ‘भद्रगोल अवस्थामा रहेका विभिन्न क्षेत्रलाई अनुशासनमा ल्याउन लागिएको हो, यसमा धेरै हल्ला भएको पाएँ,’ उनले भने, ‘सबै सरोकारवालाहरूको धारणा पनि हामीले सुन्ने र उनीहरूको चासो जायज भए सम्बोधन गर्छौं । तर सरकारको नीतिभन्दा फरक देखिए वास्ता गरिने छैन । यसमा सरकारका अनुभवी व्यक्तिहरू संलग्न भएर काम गरिरहनुभएको छ ।’

शक्ति मुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिक अधिकारीहरूले भने उक्त सदाचार नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको विपक्षमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै निकायमा दबाब दिइरहेका छन् ।आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।