काठमाण्डु – नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारले भ्रष्टाचारको विषयमा ताकीताकी हान्ने (सेलेक्टिभ जजमेन्ट) गर्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ १० मा उल्लेख छ, ‘नेकपा एमाले, वर्तमान सरकार र दुवै पार्टीको साझा निष्कर्ष हो – भ्रष्टाचारको विषयलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन । यस्ता विषयलाई ताकीताकी हान्ने (सेलेक्टिभ जजमेन्ट) जस्तो विषय बनाइनु हुँदैन । राज्यका निकायहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिवेदनमा ‘आदर्श वाक्य’ समावेश गरिए पनि सरकारको व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन बन्दा सत्ता सहयात्रामा छुटेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध देशभर विभिन्न जिल्लामा प्रतिवादी बनाएर अभियोजन गरिँदैछ तर उस्तै प्रकृत्तिका कारोबारमा सत्तापक्षीय सांसदलाई पक्राउ नै नगरी फुक्काफाल छाडिएको छ ।

सहकारी ठगीमा मुछिएका कांग्रेस उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङ, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद माया राई, एमाले नेता तथा पूर्वसांसद राजीव पहारी, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमतीले छानबिनको कुनै झन्झट व्यहोर्नुपरेको छैन । सत्ताको घेराबाट बाहिर रहँदा रवि लामिछानेले महिनौं प्रहरी हिरासतमा बिताउनुपर्दा सत्ताको छहारीमा हुर्किरहेका नेता र सांसदहरू फुक्काफाल छन् ।

हालसम्म सार्वजनिक छानबिनको विवरणअनुसार रवि लामिछानेले सोझै सहकारीबाट ऋण लिएको प्रमाण प्रहरीले भेट्टाएको छैन । प्रहरीले भेट्टाएको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो – रविको हस्ताक्षरको चेकमार्फत सहकारीको ऋणको व्याज भुक्तानी गरिएको । सोही प्रमाणका आधारमा प्रहरीले सहकारी ठगीमा रविको सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । त्यस्तै प्रकृति कांग्रेस उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङसँग पनि मिल्छ । गुरुङले पत्नी ज्योतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको भने पनि सहकारीको ऋण तिर्दै आएको तथ्य खुलेको थियो, तैपनि उनी प्रहरी हिरासतमा पुगेका छैनन् ।

सहकारीको ब्याज तिर्ने रवि लामिछाने महिनौंसम्म हिरासतमा बस्नुपर्ने तर सत्तारुढ दलको सांसद भएबापत गुरुङले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने ? यो छानीछानी ताक्ने प्रवृत्ति भएन र ?

ललितपुरको मितेरी सहकारीबाट साढे १२ करोड रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकी ज्योति गुरुङ कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी हुन् । ज्योति फरार रहेकी छन् भने उपसभापति धनराजले ऋणको किस्ता तिर्दै आएको खुलेको थियो ।

प्रहरीले दोष देखे पनि सरकारी वकिलबाट उन्मुक्ति !

कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी ठगीमा प्रहरी अनुसन्धानले दोष देखाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कांग्रेस सांसद माया राईलाई उन्मुक्ति दिएको छ । प्रहरीले २ महिना लामो अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउनुपर्ने देखे पनि सरकारी वकिल कार्यालयले २ दिनमै उन्मुक्ति दिएको छ, जसले गर्दा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा सांसद राईलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसरी सहकारी ठगीको कारवाही प्रक्रियामा ‘सेलेक्टिभ जजमेन्ट’ प्रकट भएको छ ।

यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुले राईविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको कसूरमा काठमाण्डु जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरेको थियो । राई स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको सहसचिव पदमा कार्यरत रहँदा १ अर्ब १९ करोड ३० लाख ९० हजार ४९३ रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप छ ।

यसैगरी, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद राजीव पहरीले गैरकानूनी रूपमा १५ लाख रुपैयाँ लिएको पोखरा महानगरपालिकाले गरेको वित्तीय विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ । राज्यको एउटा निकायले गरिसकेको ठहरलाई आधार मानेर उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सरकारले उनलाई उन्मुक्ति दिएको छ । सोही सहकारीको ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइँदा एमाले नेता पहरीविरुद्ध कुनै कारवाही गरिएन ।

यसैगरी, एमाले सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ठगी तथा आपराधिक लाभ मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई निष्कासन गरेर ‘नैतिकता’ देखाएका छन्, तर श्रीमती नै सहकारी ठगीमा मुछिएको सार्वजनिक भइसक्दा पनि अनुसन्धानमा सघाएको देखिएको छैन । बरु उनले श्रीमतीलाई फरार गर्न, फरार श्रीमतीलाई सघाउन गोप्य रूपमा अनेक प्रपञ्च गरिरहेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । सत्ताकै आडमा उनले पनि प्रहरी हिरासतमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छैन ।

सरकारको ‘सेलेक्टिभ जजमेन्ट’को शिकार बनेर रास्वपा सभापति लामिछानेले जिल्ला–जिल्लामा मुद्दा खेपिरहँदा सत्ताको छत्रछहारीमा हुर्किरहेका नेताहरूले ‘सेलेक्टिभ जजमेन्ट’कै सहारामा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।