काठमाण्डु – सहकारीपीडितका माग पूरा गर्न सरकारले मौजुदा कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीको समस्या समाधान गर्न विद्यमान कानुन संशोधन गर्न लागेको हो ।

अहिले भएको कानुनमा अपुग ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता भट्टले परिमार्जित विधेयक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएर सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

विधेयकमा कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा सुरक्षण कोष, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण र नियामक निकायलाई आवश्यक अधिकारको व्यवस्था गरेर कार्यविधि बनाउने तयारी गरिएको प्रवक्ता भट्टले बताए ।

अध्यादेशमा समस्याग्रस्त सहकारी तथा आर्थिक अपचलन गरी ठगी गरेका सहकारीका सम्पत्ति लिलाम तथा जफत गरी पीडितलाई उनीहरूको निक्षेप अनुपातमा रकम उपलब्ध गराएर न्याय दिलाउने विषय उल्लेख गर्ने तयारी छ ।

सहकारी सिद्धान्तअनुरूप सहकारी संघसंस्थाका स्व–नियमनकारी प्रक्रिया सशक्त बनाइएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारका सहकारी निकायलाई आवश्यक नियामक, प्रवर्द्धनात्मक र प्रशिक्षण सेवा दिने विषय पनि अध्यादेशमा उल्ल्लेख गरी सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाइएको छ ।

कानुनको अभावमा सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप उठ्न नसक्दा पीडकबाट सम्पत्ति असुली गरी पीडितलाई निक्षेप फिर्ता गर्न सकिएको थिएन । मुलुकभर सञ्चालित ३४ हजार बढी सहकारी संस्थामा करिब ७० लाख मानिस आबद्ध छन् ।