काठमाण्डु – राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा सहकारीमन्त्री नै अनुपस्थित भएकी छन् । बिहिवारबाट काठमाण्डौंको होटल याक एण्ड यतिमा सुरु भएको तेस्रो सहकारी महासम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ भने अनुपस्थित भएकी हुन् ।

महासम्मेलनको आयोजना उनी मन्त्री रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठलाई अतिथिका रुपमा बोलाइएको थियो । तर, उनले आफु कार्यक्रममा आउने प्रतिवद्धता जनाएपनि अन्तिममा सहभागी नभएपछि आयोजकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘मन्त्री श्रेष्ठले आज जिम्मेवार व्यवहार देखाउनुभएन् । कि सुरुमा नै आउन्न भन्नुपथ्र्यो । तर, उहां नै आयोजक रहेको यति ठुलो कार्यक्रममा नआएर राम्रो सन्देश गएन ।’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका एक पदाधिकारीले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले पार्टीको वैठक रहेको भन्दै कार्यक्रममा नआएको बताएपनि सहभागिहरुले समेत विभागिय मन्त्री नआउनुले राम्रो सन्देश नभएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समेत तीन घण्टा ढिलो पुगेका थिए । उनले सहकारीले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्णमा भूमिका खेलेको भन्दै सहकारीमा स्वनियमन आवश्यक रहेको बताए । दाहालले सहकारीलाई उत्पादन र श्रमसहकारीमा रुपमान्तरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेलले केही समयअघिदेखि सहकारीमा समस्या देखिएपनि पछिल्लो समय भने विस्तारै सुधारको संकेत देखिएको बताएका हुन् । उनले तीन दिनसम्म चल्ने महासम्मेलनमा सहकारी संस्थाका विगतहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु र नेपालको सहकारीको आगामी दिशाको विषयमा चर्चा हुने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सहकारी क्षेत्रमा केही सिमित सहकारीको गल्तिका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनामी भएको भन्दै सहकारीले सिमान्तकृत वर्गको स्तर सुधारका लागि धेरै राम्रो काम गरेको बताए ।

तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सहकारीको स्वनियमन र सुशासनको विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएका छन् । त्यसका साथै विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक समस्या र यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको विषयमा समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

आजबाट सुरु भएको महासम्मेलन २५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रममा ११ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विषय विज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करिब १ हजार जनाको सहभागीता रहेको छ ।