काठमाण्डु-सहकारी संस्थाको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समिति प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम तयारीमा छ ।

थप १५ दिनको म्याद थपिएको समितिको कार्यावधि असोज ६ गते सकिदैछ । भदौ १८ गते प्रतिनिधिसभाले समितिको म्याद १५ दिन थपेको हो । समय अपुग भएकाले समितिले थप १५ दिन समय मागेको थियो ।

समितिलाई प्राप्त सूचना र तथ्यहरूको थप पुष्टिका लागि समय अपर्याप्त भएको भन्दै समितिका सभापति सूर्य थापाले म्याद थप्न प्रस्ताव गरेका थिए । समितिको म्याद भदौ २३ देखि असोज ६ सम्मका लागि थपिएको हो ।

जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभाले सहकारी संस्थाको रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । सुरुमा कार्यप्रारम्भ दिनदेखि तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । समितिले जेठ २३ देखि काम थालेको हो ।

समितिले संसद अधिवेशन अघि असोज ४ गते सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि दोषी देखाउने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न लागिएको हो ।

भदौ ७ गते समितिले लामिछानेसँग नौ घण्टा बयान लिएको थियो । सहकारीको रकम प्रवाह भएको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा लामिछानेसँग बयान लिइएको हो ।

समितिमा बयान दिएलगत्तै लामिछानेसँग प्रहरीले पनि बयान लिइसकेको छ । समितिले सहकारी नियमनसँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विभिन्न निकायका कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मी समितिको सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा जोडिएका भनी आरोपित ५० जनासँग सोधपुछसमेत गरेको छ ।

यता, समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि मात्रै संसद्को चालु वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । यसबीचमा केही विधेयकमाथि छलफलसमेत रहेकाले वर्षे अधिवेशन असोजको पहिलो सातासम्म चल्ने भएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि मात्रै संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार सभामुखमार्फत संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिको कार्य र प्रक्रिया समाप्त हुनेछ ।

संसदीय समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेतृ ईश्वरी न्यौपानेले समितिलाई दिइएको थप म्याद अगाडि नै प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताइन् ।