– चित्राकुमारी थाम्सुहाङ्ग सुब्बा

काठमाण्डु – नेपालको सहकारी अभियानले ६६औं सहकारी दिवस मनाइरहँदा अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको छ । आर्थिक मन्दीको प्रभाव बैंक, सहकारी, वित्तीय संस्था सबैतिर धेरथोर देखिन्छ ।

सहकारी अभियानमा यसपालि मात्रै समस्या देखिएको होइन, आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा सहकारी अभियानले थुप्रै आरोह–अवरोह पार गरेको छ । तैपनि समस्यालाई चिर्दै सहकारी अभियान निरन्तर अगाडि बढेको छ । संकट र समस्यालाई निराकरण गर्दै भिजन २०३० तिर सहकारी अभियान सोझिएको छ ।

पछाडि फर्केर हेर्दा …

नेपालमा सहकारी अभियानको विकासक्रमलाई हेर्दा विक्रम संवत् २०१३ देखि २०४८ सालसम्मलाई प्रारम्भिक चरण मानिन्छ । यतिबेला बखानपुर सहकारी ऋण समितिको स्थापना भई सहकारीको प्रारम्भिक अभ्यास थालिएको थियो ।

२०४८ देखि २०५८ सालसम्मको दशकमा सहकारी अभियानले सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ प्राप्त ग¥यो । यसैबीच राष्ट्रिय सहकारी महासंघको गठन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा आबद्धता भयो । यसै दशकमा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण केही सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको इतिहास छ ।

२०५८–२०६८ सालको दशकमा सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्यो । सरकारले गाउँगाउँमा सहकारीः घरघरमा रोजगारीको नीति सार्वजनिक गरी सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको स्थापनादेखि राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ जारी गरियो ।

२०६८–२०७८ सालको दशकमा आइपुग्दा सहकारीलाई संविधानले नै अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा स्वीकारेको छ । यसबीच प्रथम राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलन भएको छ भने सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ जारी भएको छ ।

वर्तमान अवस्था: अवसरदेखि संकटसम्म

२०७९ सालमा अर्थतन्त्र संकुचनसँगै सहकारी संघसंस्थाहरू प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा तरलता व्यवस्थापनमा कठिनाई देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा यथार्थ समस्याभन्दा भ्रम र हल्लाले बढी समस्या गरेको देखिएको छ । तैपनि सहकारी अभियानको योगदान र सक्रियता कम भएको छैन । सहकारी अभियानको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सदस्य संख्या र कारोबार वृद्धि, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सचेत, नीति, विधि र योजना अनुरूप सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको विकास, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणतर्फ उन्मुख, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन, प्रविधिको अवलम्बनतर्फ अग्रसर, नविनतम व्यवसायहरूको शुरूआत, वित्तीय कारोबारमा केन्द्रित देखिएको छ ।

देशभर २५ वटा सहकारी दुग्ध प्रशोधन उद्योग, ३१ वटा सहकारी चिया प्रशोधन उद्योग, कष्टम हायरिङ सेन्टरसहित नमूना सहकारी खेती, ३५ सहकारी हाटबजार, ६५४ संस्थाबाट कृषि सामग्री बिक्रीवितरण, ११५ संस्थाबाट दूध चिस्यान केन्द्र सञ्चालन, ७२० संस्थाबाट पशुपालन, ४५० संस्थाबाट पशु सुरक्षा कोष सञ्चालन, ११८ संस्थाबाट माछापालन र ४८ संस्थाबाट कोल्ड स्टोरेज सञ्चालन भएका छन् ।

सहकारी अभियानको सबल पक्षमा योजना तथा दलहरूको प्राथमिकता, अर्थतन्त्रको एक खम्बा, व्यापक सञ्जालीकरण, महिलाहरूको उत्साहप्रद संलग्नता, विपद्मा सहकारीको भूमिका स्थापित हुनु र कृषि तथा पशुपालन फार्म, यान्त्रिकीकरण सञ्चालनको शुरूआत देखिएका छन् । तीनै तहमा सहकारी कानून निर्माण, सरोकारवाला निकायहरूको चासोमा वृद्धि, तल्लो तह र तप्काका लागि सहज पहुँच, पुँजी वृद्धिले उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना, मूल्य तथा आपूर्ति शृंखलाको विकास गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा योगदानको सम्भावनालाई सहकारी अभियानले अवसरको रूपमा लिएको छ ।

सहकारी अभियानमा केही कमजोरी पनि देखिएका छन् । जसअन्तर्गत सदस्यको कमजोर सहभागिता, सुदृढ सञ्चालीकरण र संघहरूमा व्यावसायिकताको अभाव, गन्तव्यमा व्यावसायिक नेतृत्वको अस्पष्टता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वित्तीय जोखिममा वृद्धि, प्रविधिमा न्युन पहुँच र कमजोर प्रतिस्पर्धा र दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा युवा आकर्षणमा कमी देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा संकुचनको प्रभाव, बोझिलो संरचना, अवधारणागत मतभिन्नता, ऐन–नियमको कार्यान्वयनमा उदासिनता, अध्ययन अनुसन्धान तथा विश्वसनीय तथ्यांकको अभाव, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको प्रभावकारितामा कमी सहकारी अभियानका चुनौती रहेका छन् ।

भिजन २०३० : समृद्ध सहकारी, सन्तुष्ट सदस्य

सहकारी अभियानको अवसर, चुनौती र कमजोरीलाई विश्लेषण गर्दै ‘समृद्ध सहकारी, सन्तुष्ट सदस्य’ नारासहित सहकारी अभियान भिजन २०३० परिकल्पना गरिएको छ । भिजनले संकटको सामना, सम्भावनाको खोजी, विशिष्ट उपलब्धिहरूको संरक्षण, स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको रक्षा, स्वनियमन र सुशासन कायम, भविष्यको परिदृश्य र दीगो र मर्यादित अभियान गर्नुलाई उद्देश्यको रूपमा लिएको छ ।

भिजनले गन्तव्यका रूपमा सहकारीको विशिष्ट पहिचान स्थापित हुने, सदस्य केन्द्रित स्वनियमन र सुशासनको अभ्यासमार्फत वस्तु तथा सेवा प्रवाह हुने, सुदृढ सहकारी सञ्जाल स्थापना हुने, सहकारीमा अनिवार्य विद्युतीय वित्तीय सेवा तथा इकमर्स व्यवसाय कायम हुने, एकीकरणमार्फत संख्या संकुचन हुने, अनुकूल कानून निर्माण भई १ हजारभन्दा बढी सहकारी उद्योग सञ्चालन हुने, २ हजारभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई व्यावसायिक कार्यकुशलता वृद्धि हुनुलाई लिएको छ ।

भिजनको गन्तव्यसम्म पुग्न थुप्रै लक्ष्य र क्रियाकलाप निर्धारण गरिएका छन् । वित्तीय साक्षरता, व्यक्तिगत व्यवहार, संस्थागत व्यवहार, कार्यक्रम संस्कार र बैठक संस्कारको विकास, नियामक निकायमा अनिवार्य रिपोर्टिङ, प्रत्येक संस्थामा कार्यान्वयन अधिकारी तोक्ने व्यवस्था, कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, अनलाइन सदस्यता, बचत तथा ऋण लगानी, कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग, ईकमर्शमार्फत वस्तु बिक्रीवितरण, १ अर्बभन्दा माथि, १ अर्बसम्म, ५० करोडसम्म र २५ करोडसम्मका सहकारीलाई क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण, सहकारी एकीकरणका लागि संघ र महासंघको सहजीकरण, वित्तीय जोखिम न्युनीकरणका लागि सहकारी बैंकको कारोबारको दायरामा वृद्धि, अभियानमार्फत सहकारी शिक्षा तथा तालिम केन्द्र सञ्चालन लगायत रहेका छन् ।

भिजनले परिणामात्मक लक्ष्य समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार सन् २०३० सम्म सहकारी संस्थाको संख्या आधा घट्ने, सहकारीमा आवद्ध सदस्य संख्या १ करोड पुग्ने, सञ्चालक समितिको संख्या घट्ने, नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता बढ्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा महिला अनुपात बढ्ने, शेयर पुँजी बढ्ने, बचत रकम १७०० अर्ब पुग्ने, लगानी १२०० अर्ब पुग्ने, सहकारी लघु उद्योग १ हजार वटा पुग्ने, मझौता उद्योग १०० वटा पुग्ने लगायत रहेका छन् ।

(लेखक सुब्बा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी महाप्रबन्धक हुन् ।)

यस्तो छ भिजन २०३० को रणनीति, क्रियाकलाप र लक्ष्य सम्बन्धी विस्तृत विवरण –