काठमाण्डु – साझा पार्टीले कोरोना भाइरस संक्रमितले उपचार खर्च आफैं ब्यहोर्नु भन्ने सरकारको निर्णयबारे आपत्ति जनाएको छ ।

प्रवक्ता शरदराज पाठकले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेश समेत विरुद्धको यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

‘वर्षौँदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटक, पटक करोडौँ खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो ‍असंवेदनशील र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छ ?’, उनले भने, ‘सीमित दल र नेतालाई फेरी चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई ‍अरबौँ रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा छ। महामारीकै बिचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौँ रकम दशैँ भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम छ । सत्ता निकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकार उदार छ। राज्यलाई अरबौँ अरबको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त छ ।’

साझा पार्टीले कामविहीन बनेका विपन्न, श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाइरहेका बेला अन्य कयौँ देशमा सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गरिरहेको स्मरण गरेको छ । प्रवक्ता पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार महाव्याधिका बेला जनतालाई, अप्रत्यक्ष रूपमा, पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु क्रूरता हो ।

‘सरकार अब भन्दैछः हामी आम नागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौँ । राष्ट्रिय संकटका बेला यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । हामी फेरी भन्छौँः राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘सांसद विकास कोष बन्द गर । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मानेर केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौँ संरचना तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर । भ्यु टावर निर्माणदेखि अनुत्पादक संरचनाहरूमा छुट्याईएका बजेट रोक्का गर । सबै बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर ।’