काठमाडौं– समाज कल्याण परिषद्‌को भ्रष्ट्राचार प्रकरणका विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरू भएकाे छ ।

परिषद्मा अनियमितता भएकाे भन्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ सदस्य मन्त्री थममाया थापाले सदस्यसचिव  डिल्लीप्रसाद भट्ट भट्टलाई कारबाही स्वरुप निलम्बनका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लगेकी थिइन्। उनकै प्रस्तावमा निलम्बन भएका सदस्यसचिव भट्टले सरकारले अाफुलाइ हटाउने निर्णय विरूद्ध रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम अादेश दिएपछि सरकारले उक्त अादेश सच्चाउन माग गर्दै निवेदन दिएकाे थियाे ।

सरकारले गरेकाे निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा सरकार र सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्टको निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी रहेको छ।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष सहितको छानबिन समिति गठन भएको अवस्थामा सर्वोच्चले आदेश गरी भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न बाधा पुगेको भन्दै सरकारी पक्षले भदौ ५ गते सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन दायर गरेको थियो।

सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोकिँदै भट्टलाई पुन: काममा फर्काउनुपर्ने हुन्छ। अन्तरिम आदेश खारेज गरे मात्र सरकारले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुँदै थप छानबिन अघि बढ्नेछ।