काठमाण्डु – नेपालभित्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले एक महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

एक महिनाभित्र सूचीकृत हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गराउन सकिने सरकारले चेतावनी पनि दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को व्यवस्थाअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गरेको हो ।

निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सोही निर्देशिकाको अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उल्लेखित व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान समेत निर्देशिकामा रहेको छ ।

उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार हालसम्म भाइबर, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याव प्रा.लि. (वीटक) यस मन्त्रालयमा सूचीकरण भै सञ्चालनमा रहेका छन् । उल्लेखित बाहेक नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका अन्य सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले निर्देशिकाबमोजिम ३० दिनभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार हालसम्म भाइबर मिडिया एस.ए.आर.एल, टिकटक पीटीई.एलटीडी र सारांश मिडिया ल्याब प्रा.लि. (विटक) मन्त्रालयमा सूचीकरण भएर सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यस्तै विदेशी कम्पनीमा हालसम्म टिकटक मात्र नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क व्यक्ति तोकेर कानुनी दायित्व पूरा गरेकोछ ।

अब मेटा, गुगल, माइक्रोसफ्ट जस्ता अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरू पनि दर्ता हुनुपर्छ । दर्ता भएपछि उनीहरूले आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने र यदि कन्टेन्ट वा अन्य विषयमा गल्ती भएमा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन र आवश्यक कारबाही गरिने छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप नेपालमा दर्ता छैन ।