काठमाडौं– कर्मचारी समायोजन नियमावली स्वीकृत हुन नसक्दा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुस्ताएको छ । नियमावली नहुँदा कर्मचारी समायोजनसंग सम्बन्धित सबै काम रोकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्मचारी समायोजनपूर्व स्थानीय तह र प्रदेशमा कुन–कुन कार्यालय रहने र ती कार्यालयका कस्ता संरचनामा कति कर्मचारी चाहिने भन्ने टुंगो लगाउन कर्मचारी समायोजन नियमावली आवश्यक हुन्छ । कर्मचारी दरबन्दी सर्वेक्षणका लागि समिति गठन गर्न नियमावली चाहिने भएकाले सबै काम रोकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

नियमावली नहुदा दरबन्दी सर्वेक्षण समिति बन्न नसकेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

नियमावली नभए पनि कर्मचारी समायोजनका लागि गर्न सकिने पूर्वतयारीका काम भने भइरहेको सामान्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘दरबन्दी सर्भेक्षणका लागि समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ, समिति बनाउन नियमावली चाहिन्छ, तर नियमावली नभएकाले दरबन्दी सर्भेक्षणको काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ ती उपसचिवले भने, ‘तर पनि मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने, समायोजनका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने काम भने गरिरहेको छ ।’ उनले कर्मचारीहरूको विवरण संकलनका लागि सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए ।

कहाँ छ नियमावली ?
कर्मचारी समायोजनका लागि तयार पारेको समायोजन नियमावली अहिले कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि पठाइएको एक महिनासम्म पनि कानुन मन्त्रालयमै अड्केको छ । कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र नियमावली लागू हुनेछ ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने कर्मचारीलाई कुन सर्त र आधारमा पठाउने भन्ने स्पष्ट भएपछि मात्र नियमावली टुंग्याइने बताए ।

समायोजन नियमावलीको मस्यौदामा कुनै समस्या नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तह र प्रदेशमा कस्तो संरचनामा कति कर्मचारी पठाउने भन्ने नै तय नहुदा नियमावली टुंग्याउन प्राविधिक समस्या भएको हो,’ सहसचिव ज्ञवालीले भने, ‘हामी काम गरिरहेका छौ, चांडै टुंगिन्छ ।’ उनले ती विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समेत समन्वयमा काम भइरहेको बताए ।  आजको नयांपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।