काठमाण्डु – डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणबाट फर्केपछि ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी पार्टीको रहेको सचिव विपी साहले जानकारी दिए ।

जनमतले मुख्यगरी मधेस प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित तीन कारणलाई देखाएर ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको हो । मधेस सरकारमा जनमत पार्टी नेता सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । उनलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले हटाउन खोजिरहेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त सार्वजनिक कार्यक्रममै मधेस सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिन चाहेको बताएका थिए ।

जनमतले कांग्रेस र एमालेले मधेसमा पार्टीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका सिंहलाई हटाउन खोजेको, मधेस सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका सुनिल यादवले बजेट विनियोजन नगरिदिँदा मुख्यमन्त्री सिंह अफ्ट्यारोमा परेको तथा कांग्रेस र एमालेका कारण सरकारले काम गर्न नपाएको भन्दै केन्द्र सरकारमा पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको सचिव साहले जानकारी दिए ।

पहिलो पटक २०७९ मा भएको आवधिक निर्वाचनमा भाग लिएको जनमत पार्टी प्रतिनिधि सभामा एक सिट प्रत्यक्ष र ५ सिट समानुपातिक गरि ६ सिट जितेर राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ ।

जनमत पार्टीले गत असारमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्दा मधेस सरकारको नेतृत्व जनमतलाई दिए केन्द्र सरकारमा समर्थन गर्ने तर कुनै भाग नखोज्ने बताएको थियो । त्यसै अनुरुप मधेसमा जनमतको नेतृत्वलाई कांग्रेस–एमालेले समर्थन गरेका थिए ।

अहिले भने जनमतले एउटा मधेस सरकारमा कांग्रेस एमालेबाट भएको असहयोग र अर्को सभामुख देवराज घिमिरेले आफूले कारबाही सिफारिस गरेकी पार्टीकी समानुपातिक तर्फकी सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई कारबाही नगरेको कारण देखाएर समर्थन फिर्ता लिने निकर्षमा पुगेको छ ।

सांसद सापकोटालाई पदबाट हटाउन जनमतका पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता डा.राउतले लेखेको चौथो पत्रसमेत सभामुख घिमिरेले अस्वीकृत गरेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सन्देश सभामुख घिमिरेलाई दिएका थिए ।

जनमतले समर्थन फिर्ता लिएकै कारण ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था छैन ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई एमालेका ७८, कांग्रेसका ८८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनता समाजवादी पार्टीका ७, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ५ सांसदको समर्थन बाँकी रहन्छ ।