काठमाडौं – आउँदो फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन पुनरावलोकन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा छ तर विभागीय मन्त्रालयहरूले संविधानसँग बाझिएका कति कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने यकीन अझै गरेका छैनन् ।

संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको मितिले एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन नभए स्वतः बदर हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एक महिनाभित्र आवश्यक मस्यौदा तयार पारी पठाउन विभागीय मन्त्रालयलाई असोज तेस्रो साता परिपत्र गरे पनि मन्त्रालयमा कुनै प्रगति प्राप्त भएको छैन ।

विभागीय मन्त्रालयहरूले मस्यौदा तयार गरी नपठाए कति कानुन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने आफैँ अध्ययन थाल्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले सबै मन्त्रालयलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मौजुदा कानुन अध्ययन गरी मस्यौदा पठाउन परिपत्र गरिसकेको बताए । यो समाचारआजको गोरखापत्रमा छ ।