काठमाण्डु– शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन माग गरेको छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समिती सदस्य सुमना श्रेष्ठले बुधबारको बैठकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी थिइन् ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार राज्यको आम्दानीको स्रोत बनाउने र खर्च गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने ‘अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले लगानी गर्नुपर्दैन । बरु सरकारले केही माग्यो भने त्यहाँबाट दिनसक्ने अवस्था छ । उहिले अदालतले आदेश गर्छ, त्यो सम्पत्ति आफ्नो हो भन्ने कुरै बनाउँदैन । यस्ता विषयमा सरकार एक्सनमा जानुपर्छ । राज्यको आम्दानीको स्रोत बनाउने र खर्च गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’

जग्गा खोजबिन समितिले मंगलबार साँझ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो । त्रिविको १ हजार रोपनी जग्गा विभिन्न समयमा बाँडफाँड भएकाले त्यससमयका पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस समितिले गरेको छ ।