काठमाडौं – नेपाल र मलेशियाबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदासम्म मलेशियाका लागि वैदेशिक रोजगारीको श्रमस्वीकृति नदिइने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सम्झौता कार्यान्वयनको कार्यविधि बनाउने जिम्मा पाएको द्विपक्षीय प्राविधिक समूहबीच भिसा अर्थात् प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षण विधिबाहेक अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ। भिसा भए पनि श्रमस्वीकृति नपाएर रोकिएका झन्डै १० हजार कामदारलाई मलेशिया पठाउन सरकारमाथि दबाव पर्दै आएको छ।

नेपाल र मलेशिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारले मलेशिया जाँदा लाग्ने शुल्क न्यून बनाइएको, उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित भएको र कामदारको सुरक्षा सम्बोधन गरिएको बताइएको छ।

तर कार्यविधिको टुङ्गो नलाग्नाले त्यो कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भिसा लागेर मलेशिया जाने पर्खाइमा रहेका हजारौँ कामदारमा परेको देखिन्छ। जेठ महिनाको पहिलो सातादेखि रोकिएको श्रमस्वीकृति उनीहरूका निम्ति खोल्न सरकारमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाव पर्दै आएको छ। तर सरकार श्रम सम्झौता कार्यान्वयनपछि मात्र श्रमस्वीकृति दिने अडानमा देखिन्छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, “सम्झौताको मर्मअनुसार हामीले शून्य लागतमा कामदार ठगिनु नपर्नेगरी प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र विधिसम्मत ढङ्गले जाने व्यवस्था गर्न खोजिरहेका छौँ “त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नलाई हामीले अडान राखेका छौँ। सम्झौता लागु हुनेछ र त्यसपछि कामदार पठाउने काम हुनेछ।“

सम्झौताको प्रक्रियागत कार्य्विधि तयार पार्न गठित प्राविधिक समूहमा नेपालले विगतमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ वटै संस्थालाई निलम्बन गरिएकाले नयाँ मापदण्ड फराकिलो बनाउने प्रस्ताव मलेशियासमक्ष राखेको बताइन्छ। धेरै विषयमा भने कार्यदलमा सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कामदार माग प्रमाणीकरण दूतावासले गर्ने तर सरकारी स्तरबाट आउने मागहरूको दूतावासमा विवरणमात्रै राख्ने, प्रमाणीकरण शुल्कका हकमा पुनर्विचार गर्ने, मलेशियाका रोजगारदाताले नेपालका एजेन्सीलाई दिने रकम बैङ्किङ प्रणालीमार्फत् गर्ने, भिसा पाएर प्रक्रियामा रहेका कामदारका हकमा मलेशियाले थप शुल्क नलिएर पुनः जारी गरिदिने र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकाहरूमा हकमा नयाँ प्रक्रियाबाट जानुपर्नेजस्ता विषयहरू सहमति भइसकेको जनाइएको छ।

यसैबीच मलेशियाबाट आउने रेमिट्यान्स भने क्रमशः घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सन् २०१४-१५ मा रेमिट्यान्स धेरै आउने देशहरूको पहिलो नम्बरमा मलेशिया रहेकोमा यस वर्ष चौथो स्थानमा झरेको राष्ट्र ब्याङ्क विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले बताए।

उनले भने, “सन् २०१५ सम्ममा मलेशिया पहिलो नम्बरमा थियो, २०१६ मा साउदी अरेबिया पहिलो भयो, त्यसयता संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलोमा छ भने मलेशिया चौथोमा पुगेर घट्दो क्रममा छ।“ प्राविधिक समूहका अधिकारीहरूकाअनुसार कार्य्विधिमा मिल्न बाँकी विषय मूलतस् नीतिगत भएकाले राजनीतिक नेतृत्वबीचमै छलफल आवश्यक देखिन्छ। मलेशिया सरकारले त्यसबारे गृहकार्य गरिरहेको र दूतावासमार्फत् द्विपक्षीय छलफल जारी राखिएको सरकारको भनाइ छ। बीबीसी नेपाली