काठमाण्डु- जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद लीलादेवी सिटौलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिटौलाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन् ।

उनले विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको तर अहिले संसदबाट पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएकी छन् ।

‘केपी शर्मा ओलीले लगभग दुई तिहाइ नजिकको सरकार तीन वर्ष चलाउनु भयो। २२ महिनासम्म नागरिकता विधेयक समितिमा छलफल भयो तर विधेयकका रूपमा उहाँले संसदमा ल्याउनुभएन । जब प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लियो तब उहाँले त्यही अहिले सरकारले विधेयकको रूपमा ल्याएर पास गरेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा ल्याउनु भयो। र, राष्ट्रपतिज्यूले त्यो अध्यादेशलाई लालमोहर लगाउनु भयो। तर आज त्यही अध्यादेशको रूपमा केपी शर्मा ओलीज्यूले ल्याउनुभएको विधेयक संसदमा आयो र पास भएर गयो तर उहाँले लालमोहर लगाउनु भएको छैन। यो विडम्बना। राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा बसेर राष्ट्रपति राष्ट्रको हुन्छ कि कुनै पार्टीको हुन्छ?’, उनले भनिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिने समय अब मंगलबारसम्म मात्रै बाँकी रहेको छ ।सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ साउनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको सो विधेयकलाई संवैधानिक मान्यता दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने समय मंगलवारको समयसीमा बाँकी रहेको हो । कुनै पनि विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले विधेयक आएको १५ दिनभित्र संसदमा नै पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण मंगलबारसम्मको समयसीमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई छ ।

संविधानको धारा ११३ (३) मा, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवाश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित उत्पति भएको विधेयक सदनमा फिर्ता पठाउने छ’ भन्ने कारण पनि राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबारभन्दा पछि विधेयक रोक्न सक्ने संवैधानिक वा कानुनी अधिकार देखिँदैन ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले सो विधेयकका बारेमा अध्यययन भइरहेको जनाएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित भएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग बिबाह गरेका महिलालाई समससीमाको कुनै बन्देज नलगाई वैवाहिक अगिंकृत नागरिकता पाउनसक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।