काठमाडौं – छोराछोरी सामुदायिक स्कु्लमा पढाउनुपर्ने स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

चैतमा चापाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिले नगरपालिकाभित्र कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

नगरपालिकाको निर्णय चित्त नबुझेपछि स्याङ्जा चापाकोट नगरपालिका डिल्लीराज आचार्यले सो निर्णय खारेजीको लागि रिट दायर गरेका  थिए ।  कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सो रिटको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेका हुन् ।