काठमाडौं- केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्र तथा अन्य निकायमा कुन संरचना रहने कि नरहने भन्ने विषयमा सरकार नै अलमलमा परेको छ। संविधान बनेको २९ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अब के गर्ने भनेर भर्खर तयारी शुरू गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईको संयोजकत्वमा बनेको समितिले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले आज (शुक्रबार) सम्म विभिन्न मन्त्रालयलाई आफू मातहतका कुन संरचना रहने कि नरहने त्यसको कारणसहित प्रस्टरूपमा प्रतिवेदन दिन भनेको छ।

राईको संयोजकत्वमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव पनि रहनेछन्। राईले यस विषयमा पटक–पटक छलफल भइसकेको र अब टुंगोमा पुग्ने बताउनुभयो। ‘नयाँ संरचनामा गइसकेपछि सबै नयाँ अभ्यास भएकाले अलिकति व्यावहारिक समस्या जस्तो भएको छ’, राईले भन्नुभयो– ‘अधिकार कसलाई कति दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ, सबैतिरबाट प्रतिवेदन आएपछि मात्र भन्न सकिन्छ।’ संरचना रहनु र नरहनुको कारण तथा औचित्यसमेत समितिले प्रस्ट पारेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

सचिव राईले अन्तरिमरूपमा भए पनि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण गरिने र ३४ हजार कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा पठाइने बताउनुभयो। उहाँले केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो।

संविधान, प्रदेशको अधिकार, स्थानीय सरकार सेवा सञ्चालन ऐनका साथै अन्य आधारमा टेकेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँड हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन पुनर्संरचना शाखाका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेले बताउनुभयो।

‘विषय अलिकति जटिल भएकाले धेरैपटक छलफल गर्नुपरेको छ’, लामिछानेले भन्नुभयो– ‘एकपटक निर्णय गरिसकेपछि फेरि कुनै समस्या नआउने गरी काम गर्ने प्रयास भइरहेको छ।’

२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानको अनुसूची ५ मा संघको, ६ मा प्रदेशको, ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको, ८ मा स्थानीय तहको, ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ। सरकारका ४० जना सहसचिवको संयुक्त टोलीले संविधान, कानुन र व्यावहारिक पक्षलाई समेत ध्यान दिई सबै तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन बनाएको थियो।

यो प्रतिवेदनलाई सरकारले २०७३ साल माघ १८ गते पारित गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले प्रतिवेदनले एउटा नयाँ बाटो तय गरेको बताउनुभयो।

२०७२ चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वय तथा प्रशासन पुनर्संरचना निर्देशक समिति र मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वय तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समिति गठन गरेको थियो। त्यसै गरी सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना समिति गठन भएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र सम्भावित चुनौती समाधानका लागि ९ जना सचिवको नेतृत्वमा विभिन्न समिति बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

अधिकारको टुंगो नलाग्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी अलमलमा परेको र जनताले न्यायाको महसुस नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रशासन सुधार महाशाखाकी सहसचिव नीता पोखरेलले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण नहुँदा संरचनाको विषयको टुंगो नलागेको बताउनुभयो।

निजामती कर्मचारीको छाता संगठन आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले हरेक निर्णय गर्न ढिलो गरेको र त्यसको दोष कर्मचारीलाई लगाउने गरेको आरोप लगाउनुभयो।

‘सरकारलाई सघाउन कर्मचारी तयार छन् तर सरकारको कार्यशैली नै प्रभावकारी बन्न सकेन’, ढकालले भन्नुभयो– ‘कर्मचारीले पेसाप्रति इमानदारिता देखाएका छन्, मुख्यसचिव, सचिव र विशिष्ठ मान्छेका नातागोता पर्नेहरू कार्यक्षेत्रमा गएका छैनन्।’

निजामती कर्मचारीले प्रदेशमा जाँदा एक तह बढुवा गरिनुपर्ने, सरुवा, बढुवाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने तथा कामप्रति थप जिम्मेवार बन्न आकर्षक सुविधा उपलव्ध गराइदिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार ८६ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी रहेका छन्। आजको समाचारपत्रमा समाचार छ ।