काठमाडौं- सरकारले सांसद विकास कोषको नाममा फेरि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यमार्फत अर्बौ रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी थालेको छ। सांसद विकास कोषको रकम चरम दुरुपयोग भएको आलोचना आइरहेकै बेला फेरि सरकारले सांसदलाई तजबिजीमा खर्च गर्न पाउने गरी ६ अर्ब ६२ करोड बाँड्ने तयारी गरेको हो। अघिल्लो संसद् सदस्यका लागि आएको रकम नयाँ सांसदका लागि बाँड्ने गृहकार्य सुरु भएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सांसद विकास कोषको रकम अघिल्लो सांसदका लागि व्यवस्था भए पनि हाल संघीय संसद् स्थापना भई नयाँ सांसद आएकाले उक्त रकम नयाँ सांसदले नै विकास योजनामा खर्च गर्न पाउने गरी निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पुराना सांसदको साटो नयाँ सांसदले विकास आयोजनामा खर्च गर्न पाउने निर्णय गरे प्रत्यक्षबाट निर्वा्चित १ सय ६५ जना सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिसांसद ३÷३ करोडका दरले पाउनेछन् भने निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय संसद्मा रहेका ३ सय ३४ सांसदले प्रतिसांसद ५०÷५० लाखका दरले पाउनेछन्। यो रकम उनीहरूले जेठ र असारभित्र सक्नु पर्नेछ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताए। मन्त्री पण्डितले यस विषयमा केही गाँठो फुकाउनुपर्ने अवस्था रहे पनि छलफलकै क्रममा रहेकाले थप भन्न नमिल्ने बताएकाे खबर अाजकाे अन्नपुर्णपाेस्ट्मा छ ।।

तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट ल्याउँदा नै सांसद विकास कोषको रकम विनियोजन गरेको थियो तर चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा संघीय संसद् तथा अन्य तहको निर्वाचन भएको कारण निर्वाचन आयोगले रकम वितरणमा रोक लगाएको थियो। निर्वाचन आयोगले रकम वितरणमा रोक लगाएपछि अघिल्लो सांसदका लागि व्यवस्था गरिएको रकम सरकारले वितरण गर्न सकेको थिएन।

संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएर अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका सांसद सेवानिवृत्त भई घर गएपछि उनीहरूका लागि विनियोजन गरिएको रकम वितरण रोकिएको थियो।

संघीय संसद्को निर्वाचन भएर नयाँ सांसद आएपछि सरकारले सांसद विकास कोषको रकम के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निक्र्याेल नगर्दा रकम खर्च नभई त्यसै रहँदै आएको थियो तर अहिले आएर सरकारले हतार हतारमा संघीय संसद्का सांसदलाई विकास आयोजनामा खर्च गर्न पाउने गरी नयाँ निर्णय गर्दै सांसदलाई अर्बौं वितरण गर्ने तयारी गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि सांसदले आगामी वर्ष सांसद विकास कोषमा प्रतिसांसद १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन सत्तारुढ दल एमाले तथा माओवादी केन्द्रका सांसद नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग लबिङमा छन्।

विभिन्न अध्ययनले सांसदहरूले विकास कोषको खर्च आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकास गर्नभन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्न र व्यक्तिगत हितमै बढी खर्च गर्ने गरेकाले अर्बौं रुपैयाँ बालुवामा पानीसरह हुने गरेका छन्।

– निवर्तमान सांसदका लागि व्यवस्था भएको रकम

– नयाँ सांसदलाई खर्च गर्ने अधिकारका लागि लबिङ

– १६५ जना सांसदलाई प्रतिसांसद ३÷३ करोड

– संघीय संसद्का ३३४ सांसदलाई ५०÷५० लाख

– रकम जेठ–असारभित्र सक्नुपर्ने