हेमन्त मल्ल, लामो समयको एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्यपछि देश संघीय शासन प्रणालीमा गएको छ । नयाँ संविधानअनुरूप स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । संघ र प्रदेशमा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने क्रममा छ । आगामी दिनमा नयाँ सरकार गठनसँगै संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन सुरु हुनेछ । यस क्रममा देशको निजामती प्रशासनदेखि प्रहरी संगठनमा समेत संघीयताको अवधारणाअनुरूप पुनर्संरचना जरुरी छ । प्रस्तुत आलेखमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रहरी संगठनको पुनर्संरचना तथा त्यसका अप्ठ्याराबारे चर्चा गर्ने जमर्को गरिँदै छ ।

 

 

संविधानतः देश सातवटा प्रदेशमा विभाजित छ । एउटा संघ र सातवटा प्रदेशको संरचनामा जाँदा प्रहरी संगठनको सांगठनिक स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कोणबाट बहस हुन जरुरी छ । किनकि, हरेक प्रदेशले स्वायत्त तहका रूपमा काम गर्ने भइसकेको अवस्थामा प्रहरी संगठनचाहिँ के हुने ? स्वायत्त हुने कि नहुने आजको ज्वलन्त प्रश्न नै यही हो । हामीले प्रहरी संगठनलाई पनि स्वायत्त बनायौँ भने अहिले जुन प्रकारको चेन अफ कमान्डका आधारमा केन्द्रदेखि गाउँसम्मका प्रहरी संरचनाले काम गरिरहेका छन्, त्यसमा ठूलो समस्या खडा हुन सक्छ ।

 

 

 

यस्तो अवस्थामा संघको प्रहरी र प्रदेशको प्रहरीबीच कोअर्डिनेसन कसले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ । त्यति मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहका प्रहरीबीचको समन्वय कसरी हुन्छ, यसको पनि कुनै प्रस्ट व्यवस्था छैन । संविधानले स्थानीय तहलाई पनि प्रहरी राख्न दिएको छ भने प्रदेशलाई त्यो अधिकार छ । संघसित त झनै यो अधिकार हुने नै भयो । यस्तो अवस्थामा शक्ति बाँडफाँडदेखि अन्य धेरै पक्षमा जटिलता आउन सक्छ ।

 

 

०००
प्रादेशिक स्वायत्ततासँगै संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा बाहिरी सहयोगलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि अन्योल नै देखिन्छ । यहाँनेर हामीले भारतको उदाहरण हेर्दा हुन्छ । भारतमा संघीय प्रहरी हेडक्वार्टर छैन । त्यहाँ हरेक राज्यका आआफ्नै प्रहरी छन् । उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसले कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा जहिल्यै समस्या देखिने गरेको छ । भारतीय प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व सिबिआईले गरिरहेको छ । यो त्यति प्रभावकारी देखिइरहेको छैन ।

 

 

 

फेरि अलग–अलग राज्यका अलग–अलग चेन अफ कमान्डमा चल्ने प्रहरी संगठनबीच समन्वयको अभावमा विवादसमेत उत्पन्न हुने गर्छ । कहिलेकाहीँ एउटा राज्यको प्रहरी अर्को राज्यमा प्रवेश गरेर अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्दा भारतमा निकै ठूलो हंगामा हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरी संगठनले अपनाउनुपर्ने गोपनीयतासमेत भंग हुन सक्छ । यसबाट अन्तरराज्य अपराध नियन्त्रणमा समेत कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेका छन् । त्यति मात्र नभई प्रहरीको प्रादेशिक संरचना तयार भइसकेपछि सशस्त्र प्रहरी र आर्मीसित कसरी र कसले समन्वय गर्ने भन्ने अर्को प्रश्न खडा हुन सक्छ । त्यसैगरी प्रदेशस्तरमा नजाने नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निजामती सेवाका कतिपय अंगसित कसरी समन्वय गरेर अघि जाने, त्यो पनि अन्योलमै छ ।

 

 

०००
हामीले प्रहरी संगठनलाई स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनवटै तहमा स्वायत्ततासहित पुनर्संरचित ग¥यौँ भने त्यसबाट प्रहरीको ‘स्ट्यान्डर’ मा ठूलो समस्या आउने देखिन्छ । स्थानीय र प्रदेश प्रहरी स्वायत्त भएको खण्डमा उनीहरूको भर्ना प्रक्रिया र तालिम केन्द्र अलग–अलग हुन्छन् नै । यस्तो अवस्थामा प्रहरीको स्तरमै अन्तर आउँछ । केन्द्रदेखि तलसम्म एउटै चेन अफ कमान्ड नहुँदा देशभरका प्रहरी कर्मचारीको काम गर्ने शैली, अपराध अनुसन्धानको दक्षता तथा प्रशासनिक व्यवस्थितताजस्ता पक्षमा पनि समस्या पैदा हुन सक्छ ।

 

 

 

अहिलेको संविधानअनुरूप स्थानीय तह र प्रदेशले आ–आफ्ना आवश्यकताअनुरूप ऐन, कानुनसमेत बनाउन सक्छन् । उनीहरूले आ–आफ्ना आवश्यकताअनुरूप प्रहरी कर्मचारी भर्ना गरी तालिम सञ्चालन गर्न पनि सक्छन् । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ केन्द्रीय संरचनाको चेन अफ कमान्डमा रहेको प्रहरी संगठनमा त तलसम्म पुगेर काम गर्दा कहिलेकाहीँ समस्या उत्पन्न हुने गर्छ भने स्थानीय तह र प्रदेशको अलगअलग प्रहरी संगठन भएको अवस्थामा तिनीहरूबीचको समन्वय र चेन अफ कमान्डमा ठूलै समस्या पैदा हुन सक्छ ।

 

 

०००
प्रादेशिक स्वायत्ततामा प्रहरी संगठनलाई लैजाँदाको अवस्थामा यस्ता विभिन्न समस्या सिर्जना हुन सक्ने भएकाले पंक्तिकारको विचारमा प्रहरीको ‘रिक्रुटमेन्ट’देखि ‘रिटायरमेन्ट’सम्मको सम्पूर्ण प्रशासनिक कामचाहिँ संघीय प्रहरीकै मातहतमा हुनु राम्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा देशभरका प्रहरी कर्मचारीको स्ट्यान्डर एउटै हुन्छ । उनीहरूको तालिम एकैप्रकारको हुन्छ । चेन अफ कमान्ड पनि एउटै हुन्छ । यसो भन्दाभन्दै पनि स्थानीय र प्रदेश प्रहरीलाई ‘अपरेसनल’ स्वायत्तता भने दिन सकिन्छ ।

 

 

 

तर, चेन अफ कमान्ड भने संघीय प्रहरीसितै हुनुपर्छ । हामीले प्रहरी संगठनभित्र प्रादेशिक स्वायत्तताका नाममा भर्नादेखि सबै प्रशासनिक अधिकार पनि स्थानीय र प्रदेशलाई नै दियौँ भने त्यतिखेर १ नं. प्रदेशका प्रहरी र अन्य प्रदेशका प्रहरीबीच ठूलो अन्तर आउन सक्छ । उनीहरूको सक्षमतामै ठूलो प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले प्रहरीजस्तो फौजी संगठनभित्र भर्ना, तालिमलगायत विविध पक्षमा एकरूपता ल्याउनकै लागि पनि त्यस्तो जिम्मेवारी संघीय प्रहरीसित रहनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

 

०००
प्रहरी संगठनलाई बलियो र चुस्त दुरुस्त राख्ने हो भने संघमा एउटा प्रहरी हेडक्वार्टर हुनैपर्छ । यसले प्रहरीको भर्नादेखि अवकाशसम्मका प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा गर्छ । हेडक्वार्टरले भर्ना, तालिमलगायतका प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म मागअनुरूपको जनशक्ति आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ । यसले हरेक प्रदेश–प्रदेशबीच आवश्यक समन्वय पनि गर्छ । यसका साथै, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रहरीबीचको समन्वय पनि हेडक्वार्टरले नै गरिदिनुपर्छ । अनि, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रहरी संगठनको प्रतिनिधित्व र समन्वयका काम पनि हेडक्वार्टरले नै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसरी प्रहरीको प्रशासनिक जिम्मेवारी संघमा र अप्रेसनल जिम्मेवारीचाहिँ स्थानीय तह र प्रदेशमा निहित हुनु सांगठनिक हितका दृष्टिले पनि उचित हुन्छ ।

 

 

अहिलेकै अवस्थामा पनि प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप निकै चर्को छ । जसका कारण प्रहरी संगठनले खुलेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा पूर्ण स्वायत्ततासहितको स्थानीय र प्रदेश प्रहरी संगठन अस्तित्वमा आए भने त्यतिखेर ती संस्था निकै कमजोर हुने निश्चित छ । स्थानीयदेखि प्रदेशस्तरको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट यो संगठन निकै थिल्थिलो हुने प्रस्टै छ । फेरि प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रहरी संगठनबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेर समग्र शान्तिसुरक्षामै गम्भीर असर पर्ने पनि सम्भावना रहन्छ । त्यसैले प्रहरी संगठनमा प्रशासनिक जिम्मेवारी संघीय प्रहरीलाई दिएर केन्द्रकै चेन अफ कमान्ड तलसम्म जाने व्यवस्था मिलाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

ठकुरी नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हुन्)